राजनीति
देश भर में 70 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस का पर्दाफाश करेगी भाजपा
0-राफेल डील मामला
नई दिल्ली ,16 दिसंबर । राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी का कहना है कि पार्टी इस मुद्दे पर देश भर में अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी सोमवार को देश के 70 अलग-अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने और देश के डिफेंस सिस्टम पर हमला करने को लेकर कांग्रेस को बेनकाब करेगी।
पार्टी के मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा, ‘‘राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट तरीके से सच्चाई बयां करने के बाद भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की साजिश और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के उसके प्रयास का पर्दाफाश करेगी।’’ उन्होंने कहा कि यह फैसला युद्धक विमान के सौदे को लेकर सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे लोगों के झूठ पर लगाम लगाएगा।
भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फड़णवीस, विजय रूपाणी, सर्वानंद सोनोवाल क्रमश: गुवाहाटी, अहमदाबाद, जयपुर और अगरतला में मीडिया को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, जे पी नड्डा, स्मृति ईरानी, सुरेश प्रभु, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी संगठन के नेता सोमवार को विभिन्न स्थानों पर मीडिया से बातचीत करेंगे।
इससे पहले पीएम मोदी ने भी तमिलनाडु में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिफेंस सेक्टर के घोटाले गिनाकर कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम ने कहा, दुख की बात है कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस सेक्टर सिर्फ एक पंचिंग बैग या फंडिंग सोर्स हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता आर्मी चीफ का नाम लेकर सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने देश के डिफेंस सेक्टर को लूटा है।
बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यह घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतों पर वह भरोसा कर सकते हैं लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। राव ने आगे कहा कि इमरान खान और हाफिज सईद पर उन्हें (कांग्रेस अध्यक्ष) विश्वास है लेकिन वह आईएएफ और आर्मी पर विश्वास नहीं करेंगे।
इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रेस रिपोर्ट और सरकार के हलफनामे का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि फैसले में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद सरकार के हलफिया बयान के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आए हैं। यदि सरकार कोर्ट में गलत तथ्य पेश करती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है न कि कोर्ट।
