छत्तीसगढ़
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक : लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने घर-घर पाइपलाइन पहुंचाने के निर्देश
पौनी-पसारी, गोठन, वार्ड कार्यालय, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन,
राजस्व वसूली, सब के लिए आवास योजना की स्थिति की जानकारी ली
योजनाओं में धीमी प्रगति के कारण जगदलपुर आयुक्त को शो-काज नोटिस
जारी करने के निर्देश: रायगढ़ के आयुक्त को कार्यों में प्रगति लाने की चेतावनी
रायपुर, 04 नवम्बर 2019/ नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने शहरी क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल सहित सभी मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को जल्द पूर्ण किया जाए तथा जिन स्थानों पर पेयजल पाइप लाईन विस्तार करना आवश्यक है, वहां जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराया जाए। डॉ. डहरिया आज यहां स्थानीय नवीन विश्राम गृह में विभागीय समीक्षा बैठक में शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना के तहत वर्कशेड और चबूतरा निर्माण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीबों के लिए आवास, शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण आदि कार्यों की समीक्षा की।
डॉ. डहरिया ने बैठक में नगर निगम जगदलपुर के आयुक्त अरविंद कुमार एक्का को कार्यों की प्रगति में कमी पाए जाने पर कारण बताओं नोटिश जारी करने और रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त राजेन्द्र गुप्ता को कार्यों में धीमी प्रगति के कारण हिदायत देते हुए कार्यों में तेजी लाने कहा। उन्होंने निकायों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृत मिशन योजना के तहत लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घर-घर नल लगाने पर जोर दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर घर-घर पाइप लाइन बिछाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार बैठक में सभी निकायों में गोठान की प्रगति, पौनी-पसारी योजना के तहत बाजार शेड निर्माण, वार्ड कार्यालय की प्रगति की समीक्षा की गई।
डॉ. डहरिया ने निकाय की विकास कार्यों की वित्तीय स्थिति, स्वीकृत, पूर्ण, अपूर्ण और लंबित कार्यों, आय-व्यय, राजस्व वसूली, सबके लिए आवास, एल.ई.डी. लाईट की स्थिति, निदान-1100, राजीव गांधी आश्रय योजना के अधिकार पत्र और वितरित पट्टों की स्थिति सहित जिला खनिज संस्थान न्याय के अंतर्गत की जा रही निर्माण कार्यो की भी जानकारी ली। उन्होंने नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर की ऑनलाईन वसूली हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करने और बकाया करों की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजने के भी निर्देश दिए। डॉ. डहरिया ने बैठक में कहा कि निदान 1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के तत्काल निराकरण और आम लोगों की त्वरित सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापना करने कहा। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की विशेष सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., उप सचिव आर. एक्का, अतिरिक्त संचालक सौमिल रंजन चौबे, अपर संचालक वित्त अमिताभ शर्मा, पी.बी. काशी, भागीरथी वर्मा सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिका अधिकारी, मुख्य अभियंता तथा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
