व्यापार
मोदी सरकार ने घाटे में चल रही 19 बड़ी सरकारी कंपनियों को बंद करने का दिया आदेश
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने घाटे में चल रही 19 बड़ी सरकारी कंपनियों को बंद करने का आदेश दे दिया है. इसमें एचएमटी, हिंदुस्तान केबल्स और इंडियन ड्रग्स जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं. मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश के सवाल के जवाब में मोदी सरकार ने यह जानकारी दी. कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय सेपब्लिक सेक्टर की कंपनियों का ब्यौरा मांगा. अदूर प्रकाश केंद्र सरकार से सवाल भी पूछा कि क्या सरकार घाटे में चल रहे क्कस् को बंद करने या उनके प्राइवेटाइजेशन पर विचार कर रही हैभारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के मंत्री अरविंद गणपत सांवत ने अलग-अलग विभागों की घाटे में चल रही कंपनियों के बारे में जानकारी दी. इसके साथ ही उन्होंने उन 19 पीएसयू कंपनियों की सूची भी जारी की जिसे बंद करने की कवायद हो रही है.
बंद होने वाली कंपनियों की लिस्ट
मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, एचएमटी वॉचेज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड, एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड की ट्रैक्टर यूनिट और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, इंडियन ड्रग्स और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ढ्ढह्रष्टरु-क्रेडा योफ्यूल्स लिमिटेड, क्रेडा ॥क्कष्टरु बायोफ्यूल्स लिमिटेड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, सीएनए/एन2 ओ 4 प्लांट को छोडक़र हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की रसायनी ईकाई में सभी संयंत्रों के संचालन को बंद करना, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पो. लिमिटेड, बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड और एसटीसीएल लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी गई है.
25 से ज्यादा कंपनियों में विनिवेश की मंजूरी
हालांकि सरकार की ओर से जिन कंपनियों को विनिवेश की मंजूरी दी गई है उनमें 25 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों में सेल, एचपीएल और हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं.
