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PM मोदी की जान को खतरा: SPG की मंजूरी बिना मंत्री भी नहीं जा सकेंगे पास
गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे अधिक खतरे को देखते हुए सभी राज्यों को उनकी सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अब विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की इजाजत के बिना मंत्री और अफसर भी प्रधानमंत्री के नजदीक नहीं जा सकेंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस समय प्रधानमंत्री पर सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। 2019 के आम चुनाव से पहले वह सबसे अधिक निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री की करीबी सुरक्षा टीम को नए नियमों तथा खतरे से अवगत करा दिया गया है। साथ ही उन्हें जरुरत के हिसाब से मंत्री एवं अधिकारी की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है।
रोड शो की बजाय जनसभा करने की सलाह
गृह मंत्रालय के मुताबिक, एसपीजी ने प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के आम चुनाव के सिलसिले में रोड शो करने की बजाय जनसभाएं करने की सलाह दी है। एसपीजी का मानना है कि रोड शो के दौरान खतरे का डर अधिक होता है जबकि जनसभाओं का प्रबंधन आसान होता है।
सुरक्षा बढ़ाने के दो कारण:-
नक्सलियों द्वारा राजीव गांधी की तरह मारने की धमकी
पुणे पुलिस ने नक्सलियों से संपर्क के आरोप में दिल्ली से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को एक पत्र भी बरामद हुआ था। पुलिस ने सात जून को पुणे की कोर्ट में बताया कि पत्र में राजीव गांधी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की कथित योजना का जिक्र है।
पश्चिम बंगाल में छह स्तरीय सुरक्षा घेरा टूटा था
हाल ही में प्रधानंमत्री मोदी की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान एक व्यक्ति उनका चरण स्पर्श करने के लिए छह स्तरीय सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनतक पहुंच गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की हाल में बड़ी बारीक समीक्षा की गई है।
गृह मंत्री ने एनएसए के साथ बैठक की थी
इन दोनों घटनाओं के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पर खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख राजीव के साथ बैठक की। बैठक में गृहमंत्री ने निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा इंतजाम में उपयुक्त मजबूती लाने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सभी जरुरी कदम उठाए जाएं।
इन राज्यों की यात्रा के दौरान अतिरिक्त चौकसी
अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे माओवाद प्रभावित राज्यों को गृहमंत्रालय ने संवेदनशील घोषित किया है। इन राज्यों के पुलिस प्रमुखों को उनके राज्यों में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अतिरिक्त चौकसी बरतने को कहा गया है।
पीएफआई पर विशेष नजर
माना जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर विशेष नजर रख रही है। समझा जाता है कि यह संगठन चरमपंथी संगठनों का शीर्ष संगठन है।
