छत्तीसगढ़

02-Jan-2019 11:40:24 am
Posted Date

न्यायिक सेवा केन्द्र से जनसामान्य को शीघ्र मिलेगी प्रकरणों की जानकारी-जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमाशंकर प्रसाद

जिला एवं सत्र न्यायालय डिजिटलाइजेशन के माध्यम से प्रकरणों की फाइलिंग करने वाला प्रदेश में पहला जिला बना  
रायगढ़/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमाशंकर प्रसाद की पहल पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय की दिशा में कारगर कदम बढ़ाते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, केस इन्फार्मेशन सिस्टम के माध्यम से प्रकरणों की फाइलिंग करने वाला प्रदेश में पहला जिला बन गया है। 
इसी कड़ी में आज जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओपी बेरीवाल ने न्यायिक सेवा केन्द्र के अतिरिक्त कक्ष का शुभारंभ किया। वहीं प्रतिलिपि अनुभाग में मुख्य प्रतिलिपिकार श्री संजय थवाईत एवं केन्द्रीय पंजीयन शाखा के रजिस्ट्रार श्रीमती उषा साहू ने ई-सेवा का शुभारंभ किया। अधिवक्ता कक्ष में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमाशंकर प्रसाद ने एलसीडी के माध्यम से कोर्ट के प्रकरणों के डिजिटलाइजेशन की शुरूआत की। जिसमें एलसीडी के जरिए अधिवक्ताओंं को हर केस का स्टेटस बताया जाएगा एवं सारे प्रकरण एक साथ एलसीडी में दिखाई देंगे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रमाशंकर प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि जनसामान्य की आवश्यकताओं के अनुसार शीघ्र एवं सुलभ न्याय तथा पारदर्शिता के लिए यह पहल की गई है। जहां प्रकरण के फाइल होने के बाद हर कदम की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि न्यायिक सेवा केन्द्र में सारे प्रकरण डिजिटलाइजेशन फॉर्म में है। किसी भी पक्षकार को केस की तारीख, किस न्यायालय में एवं किससे संबंधित है की जानकारी एक ही क्लिक पर मिल जाएगी। यदि कोई प्रकरण पेंडिग है या डिस्पोजल हो गया है तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। न्यायिक सेवा केन्द्र में नि:शुल्क सेवा के लिए पैरालीगल वालिटिंयर की ड्यूटी लगेगी। जनसामान्य को जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें शीघ्र जानकारी मिल सकेगी। 
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय पंजीयन शाखा में समस्त प्रकरण की फाइलिंग एक ही खिड़की में लिया जाएगा जिसके लिए केस-इन्फार्मेशन सिस्टम (सीआईएस)के माध्यम से प्रकरणें की फाइलिंग होगी। इसके बाद केन्द्रीय पंजीयन शाखा के रजिस्ट्रार के द्वारा प्रकरणों को कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार भेजा जाएगा। इस प्रकार समस्त प्रकरणों को अनुभाग में प्रस्तुत कर उसका डिजिटल रिकार्ड संधारित किया जाएगा। जिसका लाभ यह होगा कि कोई भी पक्षकार अपने प्रकरण की स्थिति को फाइलिंग नंबर अथवा पंजीयन नंबर के माध्यम से देख सकता है। यदि किसी पक्षकार ने मोबाइल नंबर या इमेल एड्रेस दिया है तो एसएमएस या ई-मेल के द्वारा की उसके प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। इसी तरह प्रतिलिपि अनुभाग का भाग पूर्णत: डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। पहले आवेदन करने के बाद नकल प्राप्त करने में काफी समय लग जाता था, लेकिन अब एक क्लिक से आर्डर की कापी प्राप्त होगी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री शान्तनु कुमार देशलहरे, कोर्ट मैनेजर सुश्री निधि दुआ, समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र सिंह एवं अन्य पदाधिकारी, समस्त अधिवक्तागण उपस्थित थे।

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