छत्तीसगढ़
नॉन घोटाले की होगी एसआईटी से जांच : कैबिनेट का फैसला
0-पन्ना नंबर 107 में दर्ज नामों पर भी रहेगा फोकस
0-कृषि विभाग अब होगा कृषि विकास एवं कृषक कल्याण विभाग
रायपुर, 01 जनवरी । नववर्ष के पहले ही दिन भूपेश मंत्रिमंडल की संपन्न हुई बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट को स्वीकृति देते हुए राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई। वहीं नॉन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने का फैसला लिया गया है।
मंत्रालय में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी गई, जिसमें किसानों के कर्जमाफी का बिंदु भी शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षाकर्मियों के मुद्दों को बजट में शामिल किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी गई है, इसमें कांग्रेस के वायदों का उल्लेख होगा। राज्य के चर्चित नॉन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठन का निर्णय लिया गया है। इस जांच में जब्त डायरी के उन पन्नों की भी जांच होगी जिसकी जांच नहीं हो सकी है। डायरी के पन्ना नंबर 107 में दर्ज नामों की जांच करने का बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। एसआईटी का गठन आईजी के नेतृत्व में होगा। इधर बैठक में कृषि विभाग का नाम बदल दिया गया है। अब यह कृषि विकास एवं कृषक कल्याण विभाग के नाम से जाना जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट सदस्य रविन्द्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में सदस्य संख्या को लेकर भी चर्चा हुई है। तमिलनाडू, केरल से छत्तीसगढ़ राज्य बढ़ा है, इसके बाद भी यहां केवल 15 प्रतिशत विधायकों को मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है, इसे बढ़ाकर कम से कम 20 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है। इसे लेकर विधानसभा में संकल्प पेश किया जाएगा।
