छत्तीसगढ़
पीडि़तो को राहत राशि शीघ्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करे.चंद्रवाल
० जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
कोरबा 30 दिसम्बर । अनुसूचित जातिए जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति की बैठक आज शनिवार को जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अत्याचार निवारण से संबंधित पीडि़तों हेतु राहत राशि की स्वीकृति व भुगतानए अन्य जरूरतमंदों को तात्कालिक लाभए क व ग श्रेणी के प्रकरणों में स्वीकृतध्भुगतान राशि तथा लाभान्वित किये गये हितग्राहियों की जानकारी आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक रामपुर ननकी राम कंवर, समिति के सदस्य मनीराम जांगड़े, सहायक आयुक्त अजाक एवं समिति के सदस्य सचिव बी आर बंजारे, उप संचालक लोक अभियोजन आर एस पाण्डेय, शासकीय अभिभाषक रमेश यादव,डीएसपी अजाक श्री डी दीवान आदि उपस्थित थे।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत चंद्रवाल ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास तथा अन्य अधिकारियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के त्वरित क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। उन्होनं पीडितों को शीघ्र ही राहत राशि प्रदान करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिये। बैठक में विभिन्न धाराओं में प्रावधानित राहत राशि के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि ग श्रेणी के प्रकरणों में अपाहिज, निराश्रित, वृद्ध, अंधे तथा अतिसंकटापन्न व्यक्तियों के प्रकरण सम्मिलित होंगे जिसमें अधिकतम दो हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। उक्त श्रेणी में आवेदन करने वाले लोगों के प्रकरण स्वीकृत नही हुई है। लंबित प्रकरण को 15 दिवस के भीतर पुनर्परीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। बैठक में सामने आया कि जाति प्रमाण पत्र नही होने की वजह से कई पीडि़तों को राहत राशि नही मिल पाती और पीडि़तों के जाति प्रमाण पत्र नही होने से प्रकरण राहत राशि हेतु प्रेषित नही किया जा पाता। ऐसे प्रकरणों की सूची मांगी गई है ताकि जाति प्रमाण पत्र हेतु सक्षम अधिकरी से चर्चा की जा सके। सहायक आयुक्त श्री बंजारे ने पीडितों को राहत राशि शीघ्रता से प्रदान करने की दिशा में कार्यवाही करने कहा। उन्होंने बताया कि संबंधित ग्राम सभा एवं वार्ड सभा के माध्यम से भी जाति प्रमाण पत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। समिति के सदस्य मनीराम जांगड़े ने अजाक थानों में रिक्त पुलिस कर्मचारियों की भर्ती की मांग की।
