रायपुर । मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ है, 15 सालों में कांग्रेस जनता के विश्वास को डिगा पाने में नाकाम रही है। मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 15 साल हो गये हैं अविश्वास करते-करते…ये आखिरी मौका है, इस आखिरी सत्र में भी वो अविश्वास प्रस्ताव ले आयें, लेकिन मैं कहता हूं कि जनता का विश्वास उनके साथ है, 15 सालों में वो जनता का विश्वास डिगा पाने में नाकाम रहे हैं, हम 2018 में पूरी मजबूती के साथ अपनी सरकार बना रहे हैं, और अगले कार्यकाल में भी उनके अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार हैं दरअसल कांग्रेस इस मौजूदा मानसून सत्र में  अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कल से विधानसभा सत्र के दौरान शुरुआती वक्त से ही सरकार पर हमला करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 100 से ज्यादा बिंदु तेैयार किये हैं।

 रायपुर– पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि स्विस बैक में भारतीय खाताधारको का कालाधन 50 प्रतिशत राशि बढ़कर 7000 करोड़ पहुच गया है। सिद्ध करता है कि मोदी सरकार में कालाधन में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली बात है। आश्चर्य तो इस बात का है कि 43 बार स्वीजरलैण्ड समेत विदेश भ्रमण के बावजूद कालेधन की बढ़ोतरी की भनक प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार को नही लगी।जोगी ने कहा कि वित्त मंत्री अरूण जेटली का कहना कि स्विस बैंक में भारतीय खाताधारकों की जमा सम्पूर्ण राशि कालाधन नही है। सुनकर आश्चर्य हुआ। जेटली को मालूम है कि कितना कालाधन काला है और कितना नही…अपने आप में कई प्रश्न पैदा करते हैं। जो राशि एक नम्बर की है उसे अपने देश में जमा करने क्या दिक्कत है।जोगी ने कहा है कि देश के बडे़-बडे़ उद्योगपति, व्यापारी और नम्बर दो की इन्कम वाले धनाडय राजनेताओं ने स्विस बैक में बहुत बड़ी मात्रा में कालाधन जमा किया है। अब तो चर्चा है कि स्विस बैक को स्विस बैक आफ इंडिया कहा जाये तो बेहतर होगा। जेटली  को चाहिए कि स्विस बैंक में जमा जितनी रकम कालाधन की परिधी में नही है उन्हें सार्वजनिक किया जाए। उक्त राशि की घोषणा और आईटी रिटर्न भरने स्विस बैंक के भारतीय खाताधारको को सरकार के माध्यम से भारतीय बैंको में जमा करने का आदेश दिया जाए।जोगी ने बताया कि स्विस बैंक में कोई भी भारतीय रकम जमा करता है उसे कालाधन ही कहा जायेगा। क्योकि वह अघोषित होता है। खाताधारकों की यह प्रकिया देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे अपराधी तत्वों के खिलाफ जीरों में अपराध दर्ज किया जाए। ऐसे गद्दारों के खिलाफ मुकदमा चलाकर कठोर दण्ड दिया जाए। केन्द्र की भाजपा सरकार कालाधन धारको के खिलाफ कार्यवाही करने में परहेज करती है। जबकि आम चर्चा है कि स्विस बैंक के कालाधन खाताधारको में सत्ताधारी भाजपा के प्रति आस्था रखने वाले रसूखदार, उद्योगपती और राजनेताओं का ही पैसा है।

रायपुर । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के सुप्रीमो अजीत जोगी स्वास्थ्य सुधरने के बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। नई दिल्ली में उनसे पार्टी के नेता और पदाधिकारियों की मुलाकात का सिलसिला भी लगातार जारी है। स्वस्थ होने के बाद श्री जोगी अब चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी के सिंबाल के लिए आगामी 6 जुलाई को प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। इसके बाद चुनाव चिन्ह की मांग को लेकर चुनाव आयोग से अगले दिन मुलाकात का कार्यक्रम है। खबर है कि श्री जोगी ने अब पार्टी सिंबाल के लिए नारियल की जगह धान की बाली का विकल्प भी पेश करेंगे। इस बीच एक बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमेन ओमान अकरम ने श्री जोगी के ओएसडी पद से हटाकर राहुल रउफी को हटाकर अल्पसंख्यक विभाग का महामंत्री नियुक्त कर दिया है।
अजीत जोगी पिछले लगभग एक महीने से स्वास्थ्य बिगडऩे के कारण चुनावी तैयारियों और पार्टी की गतिविधियों से दूर हो गए थे। इस दौरान प्रदेश में पार्टी की गतिविधि भी कुछ कम हो गई थी। अब स्वस्थ होने के बाद वे पुन: सक्रिय हो गए हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे दिल्ली में ही रहकर फिजियोथेरेपी ले रहे थे। लेकिन इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात और पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होती रही। अब पार्टी ने अपनी गतिविधियों में तेजी लाते हुए पार्टी चुनाव चिन्ह के लिए बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को 6 जुलाई को दिल्ली आने को कहा है। इसके बाद 7 जुलाई को पार्टी के नेता चुनाव आयोग से मिलकर सिंबाल आबंटन करने निवेदन करेंगे। सिंबाल मिलने के बाद 10 जुलाई के बाद श्री जोगी की रायपुर लौटने की संभावना है। इस दौरान उनके रायपुर लौटने पर भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है, इस अवसर पर जकांछ मेगा शो का आयोजन करेगा।
राहिल रउफी को ओएसडी पद से हटाया
इधर एक बड़ा बदलाव करते हुए राहिल रउफी को श्री जोगी के ओएसडी पद से हटा दिया गया है और उसे अल्पसंख्यक विभाग का महामंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमेन ओमान अकरम ने श्री जोगी के आदेशानुसार किया है। परदे के पीछे चर्चा है कि वरिष्ठ और पूर्व पुलिस अधिकारियों ने श्री जोगी को फीडबैक दिया था कि आपराधिक छबि के पदाधिकारियों को अपनी पार्टी से दूर रखें तथा इसी बीच आरंग में रेत माफियों की लड़ाई भी सामने आई थी जिसमें सतनामी और मुस्लिम समाज के बीच विवाद हुआ था जिसमें राहिल रउफी शामिल हो गए थे। इसे देखते हुए भी उसे ओएसडी के पद से हटाया गया।
विधानसभा घेराव के लिए आज बैठक
इस बीच कई मांगों को लेकर जकांछ ने आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 4 जुलाई को विधानसभा घेराव करने के मुद्दे पर तैयारी के लिए आज दोपहर बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में घेराव के लिए रणनीति तय की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले नंवबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जारी हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे 3,630 मतदाता हैं, जिनकी आयु 100 साल से अधिक है और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग उनका सत्यापन करवा रहा है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या, जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है, उनका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में कुछ की मृत्यु और कुछ की उम्र की गलत प्रविष्टि पाई गई है। राज्य में सौ वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या अभी 3,630 है।
साहू ने बताया कि राज्य में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 51 सामान्य, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 10 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीट हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में एक करोड़, 81 लाख, 52 हजार 143 मतदाता हैं। जिनमें से पुरूष मतदाताओं की संख्या 91 लाख, 34 हजार, 816 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 90 लाख, 16 हजार 517 है। राज्य में 810 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 31 जुलाई से प्रारंभ होगा जो 21 अगस्त तक चलेगा। वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर को किया जाएगा, इस सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव होगा। साहू ने बताया कि राज्य में ईवीएम से निर्वाचन होगा, साथ ही वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल का भी उपयोग किया जाएगा। मशीनों से छेड़छाड़ के सवाल के जवाब में साहू ने बताया कि मशीनों से छेड़छाड़ या हैकिंग संभव नहीं है, इससे किसी भी प्रकार से डाटा का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के लिए राज्य के 27 में से 19 जिलों में श्वङ्करू मुहैया करा दी गई है। शेष 8 जिलों में जल्द ही अर्थात हफ्ते भर के भीतर श्वङ्करू पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 35150 बैलेट यूनिट और 29300 कंट्रोल यूनिट छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त हुई है श्वङ्करू हैकिंग को लेकर आयोग ने साफ किया है कि इसकी कोई दूर-दूर तक गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि श्वङ्करू डाटा ट्रांसफर की सुविधा ही नहीं है। इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बार ङ्कङ्कक्क्रञ्ज के प्रयोग से श्वङ्करू काफी आधुनिक बताई जा रही है। आयोग के मुताबिक, वोटर सात सेकंड तक अपने द्वारा डाले गए वोट के चुनाव चिन्ह को देख पाएगा। यही नहीं पर्ची निकलने के बाद किसी भी तरह की त्रुटि होने पर मतदान अधिकारी के पास वो शिकायत दर्ज करा सकेगा। यदि गंभीर त्रुटि पाई गई तो मतदाता को दोबारा मतदान करने की पात्रता भी दी जाएगी।
30 अगस्त तक होंगे तबादले : भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 अगस्त तक ऐसे कर्मचारियों और अधिकारीयों के तबादले करने के निर्देश दिए है ,जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है। ऐसे भी कर्मियों के ट्रांसफर के निर्देश मिले है जो अपने गृह जिले कार्यरत है।

रायपुर। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अगस्त तक 90 फीसदी उम्मीदवार तय कर लेने के आलाकमान की घोषणा को अमल में लाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस भवन में सोमवार को हुई बैठकों में चुनावी रणनीति के साथ प्रत्याशियों के चयन और उसके लिए सभी 90 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करने का फैसला लिया गया है। आलाकमान द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने के बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पुलिया पांच दिन के प्रदेश प्रवास पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्हों अन्य प्रभारियों के साथ पीसीसी नेताओं के साथ जिलाध्यक्षों सहित विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए प्रदेश प्रभारी गोपनीय तरीके से नेताओं और दावेदारों से संपर्क कर रहे हैं। चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी अपने इसी दौरे में ही उम्मीदवारों के नाम तय कर आलाकमान को सौंपने की कोशिश में हैं। कांग्रेस के भीतर भी इसी बात की चर्चा है कि उम्मीदवारों के लिए तमाम सौदेवाजी, टिकट बेचने का काम दौरे के बचे दिनों में ही पूरा हो जाएगा। आगे जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा और सर्वे कर दावेदारों की फीडबैक लेने और पैनल तैयार करने की बात सिर्फ दिखावे के लिए होगी।
अलग-अलग गुट सक्रिय: प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस के भीतर कई गुट सक्रिय हैं, जो अपने-अपने तौर पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दावेदारों से सौदेबाजी में जुटे हैं। पीसीसी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का अपना-अपना गुट है जो दावेदारों से संपर्क कर रहे हैं। एक गुट चरणदास महंत, धनेन्द्र साह, रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू का अलग गुट है जो पुनिया को रिपोर्ट कर रहा है।
इसी तरह कार्यकारी अध्यक्ष शिवकुमार डहरिया का भी अपना एक गु्रप है जो टिकट के दावेदारों के संपर्क में है यह गु्रट भी प्रदेश प्रभारी को रिपोर्ट कर रहा है। इनके अलावा प्रदेश प्रभारी स्वयं भी एक गुट के साथ अलग से दावेदारों का फीडबैक ले रहा है। इस गु्रट में राजेन्द्र तिवारी और कुछ पुराने कांग्रेसी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चर्चा है कि टिकट के लिए सौदेबाजी के साथ उम्मीद्वारों का नाम तय करने के लिए मुुहिम बेहद गोपनीयता के साथ चलाई जा रही है।
गठबंधन की आस: छत्तीसगढ़ में साल 2013 में कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में 0.7 फीसदी का ही मामूली अंतर था. इस बार भी कड़े मुकाबले का अनुमान लगा रही कांग्रेस बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अपनी नैया पार लगने की उम्मीद कर रही है. राज्य में अजित जोगी की जनता कांग्रेस भी मैदान में रहेगी. राज्य में कांग्रेस की बीएसपी और जीजीपी के साथ बातचीत चल रही है. 2013 में राज्य में बीएसपी को महज एक सीट मिली थी और एक अन्य सीट पर उसका कैंडिडेट दूसरे स्थान पर था. करीब 12 सीटों पर बीएसपी को 1,500 से 17,000 वोट मिले थे. इसी तरह जीजीपी का भी आठ विधानसभा सीटों पर अच्छा असर है. कांग्रेस को उम्मीद है कि इन दलों का साथ मिलने से वह राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के दम पर मुकाबले में बाजी मार लेगी।
महापौर के खिलाफ अपमानजनक बातें, वाट्सअप पर पोष्ट वायरल
कांग्रेस की गुटबाजी का एक और नमूना आज देखने को मिला जब सोशल मीडिया पर महापौर प्रमोद दुबे के खिलाफ कांग्रेसी पदाधिकारी का अपमानजनक पोष्ट वायरल हो रहा है। इस पदाधिकारी ने पार्षद सुमीत दास की माता के अंत्येष्ठि के दौरान महापौर को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुए फूलछाप कांग्रेसियों से सावधान रहने की बात लिखी है। यह पोष्ट वाट्सअप पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का यह ताजा उदाहरण सामने आया है वह भी तब जब प्रदेश प्रभारी सहित तीन-तीन एआईसीसी पदाधिकारी राजधानी में मौजूद हैं और चुनावी रणनीति को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। उक्त कांग्रेसी के नेता के पोष्ट से साफ है कि कांग्रेस में अदना सा कार्यकर्ता भी खूद को बड़ा नेता समझता है और उन पर प्रदेश पदाधिकारियो और वरिष्ठ नेताओं का नियंत्रण है। यही वजह है कि महापौर के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अपमानजनक बातें फैलाई जा रही है। इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
मुझे पता नहीं है, पता करता हूं: पुनिया
महौपार के खिलाफ कांग्रेसी पदाधिकारी के उक्त वायरल पोष्ट के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश प्रभारी पीेएल पुनिया ने अनभिज्ञता जताते हुए पता करने की बात कही। यह पूछे जाने पर की उनकी मौजूदगी में भी कांग्रेस के नेता इस तरह की अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जबकि पार्टी नेताओं के खिलाफ को भी शिकायत पार्टी प्लेटफार्म पर उठाई जानी चाहिए, इसके जवाब में भी श्री पुनिया ने कुछ न कहते हुए बस यही कहा कि पहले पता तो कर लेने दीजिए।

भिलाई। सीबीएसई की सरकरी स्कूलों में प्रवेश शुरू हो चुका है। सेक्टर 6 सरकारी स्कूल में प्राइमरी एवं बालाजी नगर खुर्सीपार में मिडिल कक्षा में 50-50 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। बच्चों को मिलेगी सारी सुविधाएं -इन दोनों ही स्कूलों में पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश दिया जाएगा। यहां बच्चों को वह सारी सुविधा मिलेगी जो हिन्दी माध्यम के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिल रही है। सरकारी स्कूल में शुरू होने जा रहे सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बच्चों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें नि:शुल्क गणवेश, किताबें, मध्यान्ह भोजन, पात्र बच्चों को स्कालरशिप सहित अन्य कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। एडीइओ विपिन ओझा ने बताया कि प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। पैरेंट्स सीधे स्कूल जाकर बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं।शिक्षक भी हुए नियुक्त-इन दोनों स्कूलों में पढ़ाने अंग्रेजी माध्यम वाले शिक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्राइमरी क्लास में 2 शिक्षक एवं मिडिल में 3 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी चुकी है। पहली बार सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई शुरू कराई जा रही है। ऐसे में यहां एडमिशन को लेकर पालकों में भी काफी उत्साह है। प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधाएं-पहली बार खुलने जा रहे इन अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों के बच्चे दूसरे बच्चों से कुछ अलग ही नजर आएंगे। पहली और छठवीं में होने जा रहे एडमिशन के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय की ओर से इन बच्चों को जूते-मोजे, टाई-बेल्ट, बैग सब कुछ दिया जाएगा।
ताकि उन्हें प्राइवेट स्कूल जैसा महसूस हो।