पुलिस आईजी पवनदेव के खिलाफ महिला कॉंस्टेबल द्वारा लगाई गई याचिका पर बुधवार को ​हाई कोर्ट बिलासपुर में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में शासन को एक सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के आरोपों पर शासन स्पष्ट जवाब प्रस्तुत करे. हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बैंच में मामले की सुनवाई हुई.गौरतलब है कि आईजी पवनदेव गौतम पर बिलासपुर में पदस्थ रहते एक महिला कॉंस्टेबल से मोबाइलफोन पर अश्लील बात करने का आरोप है. महिला कॉंस्टेबल ने मामले की शिकायत की है. इसके साथ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर शासन द्वारा आईजी पवनदेव को बचाने का आरोप लगाया है. इसी मामले में आज सुनवाई हुई.

रायपुर । सोशल मीडिया में कांग्रेस का पापुलर कैंपेन “विकास की चिड़ियां उड़ गयी”…अब टी शर्ट के रूप में नजर आ रही है। कांग्रेस ने लाखों की संख्या में “विकास की चिड़ियां उड़ गयी” टी-शर्ट का आर्डर दिया है। इसका मकसद ना सिर्फ विकास की चिड़िया उड़ गयी श्लोगन के जरिये बीजेपी पर निशाना साधना, बल्कि टी-शर्ट देकर यूथ वोटर्स को रिझाना भी है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने बताया है कि कांग्रेस यूथ वोटर तक पहुंच रही है, उसी कड़ी में जिला स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक प्रशिक्षण का दौर चल रहा है…और टी शर्ट को बांटा जा रहा है।जानकारी के मुताबिक चुनाव तक कांग्रेस करीब 30 लाख विकास की चिड़ियां उड़ गयी टी-शर्ट युवाओं को बांटेगी, जिसके लिए अलग-अलग चरणों में टी-शर्ट का आर्डर दिया जायेगा। पहले चरण में पिछले दिनों करीब 500 टी शर्ट श्लोगन लिखे बांटे गये थे।दरअसल कांग्रेस के इस टी-शर्ट को लेकर बेहतर रिस्पांस भी मिल रहा है, सफेद टी-शर्ट पर पीले और ब्लैक रंग से लिखे गये विकास की चिड़ियां उड़ गयी… काफी पसंद किया जा रहा है, इसलिए इस टी-शर्ट को कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों के बीच बंटवाने की कोशिश कर रही है।

महासमुंद डबल केजव्हील ट्रैक्टर के उपयोग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जिले की 59 सड़कें प्रभावित हुई है। अब जिला प्रशासन ने जिले के सभी पीएमजीएसवाई की सड़कों पर डबल केजव्हील के ट्रैक्टर के संचालन पर प्रतिबंध लगाते हुए पंचायत प्रतिनिधि और ब्लॉकों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी कर दिया है।
पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता व्हायपी साव ने बताया कि डबल केजव्हील ट्रैक्टर के उपयोग से प्रभावित हुई जिले की सड़कों की सूची तैयार की गई है जिसमें बसना, पिथौरा और सरायपाली की कुल 59 सड़कें शामिल हैं। बाद प्रशासन ने इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए कार्रवाई करने एसडीएम, पटवारी और सरपंच-सचिव को निर्देश जारी किया है। पंचायतों से कहा गया है कि कोटवारों के माध्यम से डबल केजव्हील ट्रैक्टर का उपयोग न करने मुनादी कराएं और उपयोग करने वालों पर कार्रवाई करें। इसी तरह पटवारी और सचिवों को उपयोग करने वालों की सूची बनाने तथा उनके ट्रैक्टर की जब्ती कर थाने में कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने कहा है। शासन ने डबल केजव्हील निर्माण करने वाली फेब्रिकेटर्स एजेंसियों पर भी केजव्हील निर्माण पर रोक लगाने जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है जिसमें विक्रय करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल है। ज्ञात हो कि शासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीणों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण कराया है जिसमें केजव्हील ट्रैक्टर चलने से सड़कों की हालत खराब हो रही है।
00 केजव्हील के उपयोग से प्रभावित सड़कें :पीएमजीएसवाई विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिथौरा ब्लॉक में कुल 18 सड़कें इससे प्रभावित हुई है। जिसमें कोदोपाली, भुरकोनी से परसदा, नरसिंगपुर से जर्रा, उतेेकेल, पिरदा से ब्राम्हनपुरी, मुड़हीपार से परसापाली, एनएच 6 से कसहीबाहरा, कौहाकुड़ा से फुटगुना, ढाबाखार बिजेमाल से भजपुरी, बैतारी से जबलपुर, जंघोरा से चिखली से गिरना, जंघोरा से मोहंदा, सांकरा से झगरेनडीह, बारिकपाली, मुढ़ीपार से जम्हर, एनएच 06 से रेमड़ा, रेमड़ा से बामड़ाडीह, सोनासिल्ली से घोंच, बसना में एनएच 53 भूकेल से बरिहापाली, बरोली से केरामुड़ा, इंदरपुर, एनएच 06 से जामड़ी, एनएच 06 से जोगीपाली, एनएच 06 से सकरी, एनएच 06 से गौरटेक, पुरूषोत्तमपुर से डोंगरीपाली, 04 से छिर्राबाहरा, झालपाली, भंवरपुर बुटिपाली से चिपरीकोना, कर्राभौना, सिंघनपुर से बरडीह, परगला, परसकोल से बिछिया, मोहका से भदरपाली, बड़ेसाजापाली से हरदा, भौरादादर, कोलियारीडीह। सरायपाली में बिजातीपाली से तिलाईपाली, केंदुवा से पलसापाली, बिजातीपाली से तिलाईपाली, केंदुवा से मोहनमुड़ा, अमरकोट से चंडीभौना, बोंदा से गिरसा, भंवरपुर रोड से मोखापुटका, एनएच 6 से परसदा, एनएच 6 से हर्राटार, एनएच 6 से तोषगांव, सिरबोड़ा से सिरपुर, एनएच 6 से लखनपुर बटकी, बेलमुड़ी, कुटेला से अंतरझोला, छिंदपाली से लिमगांव, बालसी से प्रेतनडीह शामिल हैं।

कांकेर। छोटे बेठिया थाना इलाके में माओवादियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें आईडी ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान आ गए. शहीद जवानों का नाम संतोष लक्ष्मण और नित्यन्दन नायक बताया गया है.गंभीर रुप से जख्मी दोनों जवान बाद में शहीद हो गये।  बस्तर आई जी विवेकानंद सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है जवानों और माओवादियों के बीच फायरिंग भी हो रही है, जिसमें कई माओवादियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दोपहर में पार्टियों सर्चिंग के लिए निकली थी उसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है।

जिसकी वजह से सुरक्षाबलों को हल्का नुकसान हुआ है। इसके बाद जबाव में जवानों ने फायरिंग से कई माओवादी को भारी नुकसान हुआ है। फायरिंग की वजह से कई माओवादियों के मारे जाने की सूचना आ रही है। शाम तक फायरिंग जारी थी। बस्तर आई जी विवेकानंद सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पांच मंत्रियों का इस बार भी विधानसभा पहुंचना मुश्किल होगा। संघ द्वारा अपने एक अनुषांगिक संगठन द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि पुअर पारफार्मेंस के कारण इन मंत्रियों के विधानसभा इलाके में एंटी इंकाम्बेंसी का असर सामान्य से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा सूबे के कम-से-कम 25 विधायक भी फिर से चुनाव निकालने की स्थिति में नहीं हैं। इन्हें बदले बगैर भाजपा के लिए चौथी बार सरकार बनाना संभव नहीं होगा। संघ ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को भेज दी है। रिपोर्ट में यह बात अहम है कि लोगों की नाराजगी पार्टी या सरकार से नहीं, कुछ मंत्री और विधायकों से है।
रमन सरकार में बारह मंत्री हैं। बृजमोहन अग्रवाल, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, रामसेवक पैकरा, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, भैयालाल रजवाड़े, महेश गागड़ा और रमशिला साहू। इनमें से बृजमोहन, अमर, मोहले, राजेश, केदार और दयालदास दूसरी पारी में भी मंत्री रहे। रमन सिंह की तीनों पारी में मंत्री रहने वालों में सिर्फ बृजमोहन, अमर, राजेश और केदार हैं। अजय चंद्राकर पहली पारी में मंत्री रहे लेकिन, 2008 का चुनाव हारने की वजह से दूसरी बार वे मंत्री नहीं बन पाए।
सर्वे में चार मंत्रियों की स्थिति मजबूत बताई गई है। इनमें बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और पुन्नूलाल मोहले शामिल हैं। सूत्रों का कहना है, रिपोर्ट में सिलसिलेवार बताया गया है कि फलां मंत्री की स्थिति इलाके में क्यों कमजोर और फलां की किसलिए मजबूत है। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में लिखा है, उनका अपना जनाधार और प्रबंधन है। रायपुर दक्षिण में उनके मुकाबिल कांग्रेस के पास चेहरा भी नहीं है। अमर अग्रवाल के बारे में कहा गया है, बिलासपुर में उन्होंने वोट बैंक मजबूत कर लिया है और कांग्रेस के पास मुकम्मल चेहरा नहीं है, जो अमर को टक्कर दे सकें। अजय चंद्राकर ने विकास के सर्वाघिक काम करवाएं हैं तो पुन्नूलाल मोहले के बारे में लिखा है, इलाके में अच्छी पैठ होने के चलते उन्हें हराना मुश्किल है। बता दें, इससे पहिले 2013 के विधानसभा चुनाव में पांच सीनियर मंत्री चुनाव हार गए थे। इनमें गृह मंत्री ननकीराम कंवर, पंचायत मंत्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू, सिंचाई मंत्री हेमचंद यादव और महिला बाल विकास मंत्री लता उसेंडी शामिल थीं। पिछली बार बीजेपी ने 18 विधायकों के टिकिट काटी थी। लेकिन किसी मंत्री को ड्रॉप नहीं किया था। इस बार संकेत हैं, अमित शाह के मिशन 65 प्लस के लिए दो-तीन मंत्रियों को ड्रॉप किया जा सकता है। एंटी इंकाम्बेंसी का असर कम करने इस बार विधायकों में भी करीब दो दर्जन विधायकों के टिकिट काटे जाने का अंदेशा है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने सर्वे के बारे में सीधे कुछ न कहते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के विकास यात्रा के बाद स्थितियां काफी बदली है। भिलाई में आईआईटी के शिलान्यास और प्रधानमंत्री की सभा से आसपास के इलाके में पार्टी के पक्ष में माहौल बना है। विकास यात्रा से एंटी इंकाम्बेंसी जैसी बातें खतम हो गई हैं।

रायपुर । शिक्षक के रूप में उनका संविलियन कर सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं उनसे आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें। मुख्यमंत्री ने राज्य के एक लाख से ज्यादा शिक्षाकर्मियों से रायपुर आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारित रमन के गोठ में कही। उन्होंने रेडियोवार्ता को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मुद्दे के साथ-साथ संचार क्रांति योजना और खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित किया। उन्होंने नए शिक्षा सत्र में स्कूलों में नए प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। साथ ही शिक्षक बिरादरी से बच्चों के मन में शिक्षा के महत्व और विषय की बारिकियों को अच्छे से बैठाने की अपील की। अभिभावकों से भी निवेदन किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनके स्वस्थ मनोरंजन, खेल-कूद, स्वस्थ खान-पान और अच्छे संस्कारों के विकास का भी ध्यान रखें।

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और उसके प्रबंधन के लिए कई निर्णय लिए गए हैं और अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2003-04 में पाठ्यपुस्तकों की सात लाख 27 हजार प्रतियों का वितरण किया गया था। अब इनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो गई है। इस वर्ष से राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों और ऐसे नगर निगम क्षेत्रों में, जहां ब्लॉक मुख्यालय नहीं है, वहां 153 प्राथमिक और 152 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का संचालन सीबीएसई पैटर्न पर किया जा रहा है। इस वर्ष 129 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन हाईस्कूल के रूप में और 130 हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि इस वर्ष 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय का संचालन शुरू किया गया है। विद्या मितान के माध्यम से तीन हजार विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

डॉ. रमन सिंह ने अपनी रेडियो वार्ता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से धान के समर्थन मूल्य में एक साथ 200 रुपए प्रति क्ंिवटल की वृद्धि किए गए हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोगों और सभी किसान परिवारों की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है। इससे किसानों को 1550 रुपए से बढ़कर 1750 रुपए समर्थन मूल्य के रूप में मिलेंगे। धान पर प्रति क्विंटल 300 रुपए का बोनस देते हैं। इस प्रकार इस बार की धान खरीदी में किसानों को प्रति क्विंटल 2050 रुपए मिलेंगे। मक्के की खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य 275 रुपए बढ़कर मिलेगा। दलहन, तिलहन, अन्य उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि की गई है। इससे किसानों को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी जमीन की विशेषता और बाजार में मांग के अनुरूप ज्यादा लाभ देने वाली उपज ले सकें।
प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना की घोषणा कर किसानों की जिन्दगी में सुरक्षा के नए युग की शुरूआत की थी। उनकी इस योजना से वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के 14 लाख 60 हजार किसानों को बीमा सुरक्षा का कवच मिला। जिससे उनको बीमा दावा के रूप में एक हजार 294 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान होगा। सिर्फ 359 करोड़ रुपए के प्रीमियम पर एक हजार 294 करोड़ रुपए का दावा भुगतान इस योजना का एक बड़ा चमत्कार है।
ग्रामीणों को डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ दिलाने के लिए संचार क्रांति योजना के तहत 450 करोड़ की लागत से 1500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। सभी ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को 50 लाख मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। नए टॉवरों की स्थापना से राज्य के 17 हजार गांवों को मोबाइल कव्हरेज मिलेगा।