बिलासपुर, 26 दिसम्बर ।  सिम्स में राष्ट्रीय स्तर का मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेगा। देश के 450 मेडिकल कॉलेजों में 80 का चयन किया गया है। इनमें बिलासपुर भी शामिल है। सिम्स में यह सेंटर बॉयोकेमेस्ट्री विभाग में स्थापित होगा।सिम्स में मेडिकल रिसर्च डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है, यहां माइक्रो बॉयोलॉजी, पैथोलॉजी, बॉयो केमेस्ट्री विभागों के साथ-साथ विभिन्न मेडिकल एवं सर्जिकल विभागों के समन्वय से शोध किया जाएगा। वर्तमान में मेडिकल कॅालेज के विभिन्न विभाग मरीजों की जांच, परीक्षण, इलाज व नवीन तकनीक का विकास कर रहे हैं पर इनमें समन्वय का अभाव होता है और इससे आंकड़ों का बेहतर प्रस्तुतीकरण  नहीं हो पाता।इसी को ध्यान में रखकर केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत देशभर के 450 मेडिकल कॉलेजों में 80 में ऐसे शोध पीठ या शोध सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, इनमें बिलासपुर का भी मेडिकल कॉलेज शामिल है।

कोरबा 26 दिसम्बर । नगर में संचालित माउंट वैली पब्लिक स्कूल में योग वेदांत सेवा समिति के साधकों ने मंगलवार को तुलसी पूजन दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसमें क्षेत्र के लोग उपस्थित होकर संस्कृति की महानता से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में तुलसी पूजन दिवस मनाकर भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। तुलसी मां का स्वरूप है, तुलसी एक पवित्र स्वस्थ प्रदायक, आनंददायक पर्व है, जिससे हृदय में हर्ष और पवित्रता का अहसास हो रहा है। आज कई पाश्चात्य अंधानुकरण करने वाले लोग इन दिनों में रॉक-पॉप म्यूजिक पर नाचने, शराब पीने व पार्टी में अपने को बर्बाद कर देते हैं तथा गुनाह, तनाव व आत्महत्या के शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर यह संस्कृति प्रेमी बच्चे तुलसी पूजन करके स्वयं को उन्नत हो रहे है और समाज को भी सही राह दिखा रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प में साझेदार हो रहे हैं।

रायपुर, 26 दिसंबर ।  छत्तीसगढ़ रायपुर सत्तारूढ़ सरकार की रबी नीति क्या होगी, रबी हेतु पानी दिया जावेगा या नहीं और दिया जावेगा तो कहाँ तक इस बात को ले किसान पशोपेश मे हैं। भानसोज मे आयोजित 10-12 ग्रामों के ग्रामीणों की एक गैरराजनैतिक बैठक में इस मसले को ले शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक मे आवारा मवेशियों की वजह से  खेती को पहुंच रहे नुकसान पर भी चिंता व्यक्त करते हुये इससे निजात पाने के उपाय पर भी चर्चा की गयी। बैठक मे किसानों के कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य 2500 रूपये देने व दो साल का बकाया बोनस देने संबंधी सत्तारूढ़ दल की घोषणा का स्वागत करते हुये धन्यवाद ज्ञापित किया व सभी राजनैतिक दलों को आगाह किया गया कि जागे किसान अब अपनी उपेक्षा सहन नहीं करेंगे।
आरँग विधानसभा क्षेत्र के सफल शराब भ_ी आँदोलन के लिये विख्यात ग्राम भानसोज मे यह बैठक  बीते कल मंगलवार को आयोजित की गयी थी। ग्राम डिघारी के युवा भूषण साहू के पहल पर आयोजित इस बैठक मे भानसोज सहित आसपास के ग्राम डिघारी, टेकारी, खौली, खम्हरिया, नारा, बरछा, कुकरा,कठिया, अमेरी बुडगहन,फरहदा आदि ग्रामों के जागरूक किसान शामिल हुये। बैठक को भूषण साहू, द्रोण चंद्राकर,ईश्वरी साहू, कैलाश वर्मा, थानसिंह साहू, नँदकुमार साहू,हिरेश चँद्राकर, योगेश चँद्राकर, बसँत चँद्राकर, देवेन्द्र वर्मा, लोकेश चँद्राकर, रामाधार वर्मा, अश्विनी वर्मा आदि सहित किसान सँघर्ष समिति के सँयोजक भूपेन्द्र शर्मा ने सँबोधित किया व किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री डा. रमनसिंह द्वारा खरीफ सिँचाई के बाद  गँगरेल मे पर्याप्त पानी बचे रहने की स्थिति के मद्देनजर रबी हेतु पानी उपलब्ध कराने की घोषणा व संभागीय जल उपयोगिता समिति की बैठक के बाद राज्य जल उपयोगिता समिति की प्रतीक्षित बैठक अब तक न हो पाने की स्थिति को देखते हुये नवगठित सरकार से अविलंब बैठक बुला अपना रबी सिँचाई नीति अविलंब घोषित करने व निस्तारी तथा पेयजल हेतु पानी सुरक्षित रखने के बाद रबी हेतु पानी देने के निर्णय पर पूर्ववत कनकी क्रास रेगुलेटर तक पानी देने की मांग को ले ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक मे आवारा मवेशियों द्वारा फसलों को पहुंचाये जा रहे व्यापक क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुये ग्रामों मे सामूहिक तार घेरा करने व इस हेतु शासन से भी पहल करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर बीते दिनों किसान आंदोलन के दौरान जेल गये किसान साथियों का अभिनंदन भी किया गया।

० टाटा संयंत्र हेतु अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस होगी
टाटा संयंत्र की जमीन किसानों को वापस किये जाने का व्यापक स्वागत
रायपुर, 26 दिसंबर । प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यूपीए सरकार के समय बनाए गए अधिग्रहण कानून के अनुसार एक निश्चित समय अवधि तक औद्योगिक निकाय द्वारा उपयोग नहीं किए जाने पर किसानों की जमीन उनको वापस की जानी है। बस्तर में टाटा की स्टील संयंत्र हेतु किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बावजूद संयंत्र स्थापित नहीं हो सका। कांग्रेस ने बार-बार मांग की थी कि यूपीए सरकार के भू अधिग्रहण कानून के अनुसार यह जमीन किसानों को वापस किए जाये, लेकिन रमन सिंह सरकार ने कांग्रेस की मांगे नहीं मानी और किसानों की जमीनें वापस नहीं की गयी। 
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कांग्रेस की मांगों के अनुसार आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की जमीनें वापस दिए जाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। भूपेश बघेल सरकार के एक और किसान हितकारी फैसले का बस्तर सहित पूरे प्रदेश में व्यापक स्वागत हो रहा है।
आज सुबह बस्तर के विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने सीएम हाऊस में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर टाटा प्रभावित किसानों की जमीन वापसी पर चर्चा की और दोपहर तक मुख्यमंत्री जी ने टाटा प्रभावित किसानों की जमीन वापसी की घोषणा कर दी।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा वर्ष 2006 से ही लोहंडीगुड़ा क्षेत्र में टाटा संयंत्र लगाने की प्रकिया चल रही थी, जिसमे शासन ने 1709 किसानों की 5000 हेक्टेयर से अधिक जमीनों को जबरिया अधिग्रहित किया था। टाटा प्रभावित किसानों की जमीन वापसी की मांग को लेकर बस्तर के कांग्रेस विधायकों ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगातार सदन से सडक़ तक लड़ाई लड़ी है। 
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जगदलपुर सभा के दौरान भी टाटा के लिये अधिग्रहित जमीनों को किसानों के लिये वापस किये जाने का मुद्दा उठा था। साथ ही पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकार बनने से प्रभावित किसानों की जमीनें वापसी के मुद्दे को अपने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था। आज बस्तर के नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से चर्चा की। आज ही सरकार बनने के सात दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहंडीगुड़ा के किसानों के प्रति ऐतिहासिक फैसला लेते हुए टाटा प्रभावित किसानों की जमीन वापसी की घोषणा कर दी है।