रायपुर, 02 जनवरी । पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेल मंडल के सुरेन्द्र नगर और चामराज रेलवे स्टेशन के बीच लिए गए ब्लॉक के चलते आज करीब आधा दर्जन एक्सप्रेस टे्रनें विलंब से चल रही हैं। 
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आज 02 जनवरी को पोरबंदन से छूटने वाली गाड़ी संख्या 12905 पोरबंदर-हावड़ा एक्सप्रेस 1 घंटे देरी से रवाना हुई है। इसी तरह ओखा से छूटने वाली 22905 पोरबंदर-सांतरागाछी एक्सप्रेस 4 घंटा 30 मिनट की देरी से रवाना होगी। इसी तरह 06 जनवरी को पोरबंदर से रवाना होने वाली 12905 पोरबंदर-हावड़ा एक्सप्रेस को 3 घंटे विलंब से रवाना किया जाएगा। ओखा से निकलने वाली 22905 ओखा-हावड़ा एक्सप्रेस 3 घंटे विलंब से रवाना होगी। वहीं कल 03 जनवरी को हावड़ा से रवाना होने वाली 12905 हावड़ा-पोरबंदर को अहमदाबाद रेलवे मंडल में 55 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। वहीं पोरबंदर से निकलने वाली 12905 पोरबंदर-हावड़ा एक्सप्रेस को अमदाबाद रेल मंडल में 40 मिनट नियंत्रित करने के पश्चात गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। इधर हावड़ा और पोरबंदर के मध्य संचालित होने वाली अन्य एक्सप्रेस टे्रनें भी इस ब्लॉक के चलते घंटों विलंब से चल सकती है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। 

कोरबा 2 जनवरी । पावर कंपनी की हसदेव ताप विद्युत गृह के पांचों इकाइयों ने कैलेंडर वर्ष 2017 के मुकाबले 2018 में बेहतर प्रदर्शन किया है। इकाई क्रमांक 5 ने वर्ष 2018 में 91.69 प्रतिशत पीएलएफ  के साथ 4015.886 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है। इसके अलावा सभी इकाइयों से 1 लाख 6 हजार 255 टन कोयले की बचत हुई। इससे प्रबंधन को 19 करोड़ 57 लाख 73 हजार 775 रुपए की बचत हुई है। यह कंपनी के अधिकारी व कर्मचारियों मेहनत से संभव हो सका है। इसकी बदौलत कंपनी बिजली उत्पादन में अग्रणी बनी है। एचटीपीपी में 210.210 मेगावाट की चार इकाइयां व 500 मेगावाट की एक इकाई प्रचालन में है। वर्ष 2018 में इकाई क्रमांक 5 व 210 मेगावाट की इकाई 2 व 4 नंबर इकाई ने विशिष्ट कोल खपत व विशिष्ट तेल खपत में रिकार्ड बनाया है। इकाई क्रमांक 5 में विशिष्ट कोल खपत 0.680 किलोग्राम प्रति यूनिट रहा। जबकि पिछले साल इसी अवधि में 0.688 किग्रा प्रति यूनिट था। इकाई में विशिष्ट तेल खपत 0.176 मिलीलीटर प्रति यूनिट रहा। जबकि कैलेंडर वर्ष 2015 में यह 0.189 मिलीलीटर प्रति यूनिट था। इकाई 4 में भी विशिष्ट तेल खपत बीते वर्ष 0.363 मिलीलीटर प्रति यूनिट रहा। जबकि 2010 में यह 0.419 मिलीलीटर प्रति यूनिट था। 
कैलेंडर वर्ष 2018 में 500 मेगावाट की इकाई क्रमांक 5 ने 91.69 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 4015.886 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। जबकि इससे पूर्व 2017 में यह 91.40 फीसदी के साथ 4003.139 मिलियन यूनिट था। जो 12.747 मिलियन यूनिट अधिक है। 210 मेगावाट की यूनिट 2 ने कैलेंडर वर्ष 2018 में 72.76 प्रतिशत पीएलएफ के साथ 1338.581 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन किया है।

कोरबा 2 जनवरी । पेंशनविहीन कर्मचारियों की ओर से प्रदेश के शासकीय विभागों के कर्मचारी संगठन, रेलवे समेत अन्य ने एकजुटता दिखाते हुए पुरानी पेंशन स्कीम पुन: लागू करने आंदोलन तेज कर दिया है। उनका कहना है कि यदि सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व पुरानी पेंशन बहाली छत्तीसग? राज्य में नहीं करती है तो हमें सडक़ की लड़ाई लडऩे के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 
छत्तीसग? अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले मंगलवार को काला दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न सरकारी दफ्तरों, स्कूलों व अन्य विभागों में अधिकारी.कर्मचारियों को काला फिता लगा कामकाज निपटाते देखा गया। सांकेतिक विरोध प्रदर्शित करते हुए उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए हर संभव प्रयास में भागीदार बनने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं प्रदेश के प्रांत प्रमुख राकेश सिंह के नेतृत्व एवं तमाम पेंशनविहीन कर्मचारियों के अथक प्रयास से पुरानी पेंशन बहाली प्राप्त करने के लिए तीन लाख साथी संकल्पित हैं। इसके लिए संभाग स्तर पर अलग-अलग टीमों का गठन भी किया गया है।
छत्तीसग? अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ के संभाग प्रभारी मुकुंद उपाध्याय ने इस प्रदशर्न में स्वस्फूर्त सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश के पेंशनविहीन साथियों का हक दिलाने हर संभव ल?ाई लड़ी जाएगी। सभी संभागों के लिए टीम गठित की गई है, जिनके मार्गदर्शन में जिला व ब्लॉक में टीम गठन किया जाएगा। इस मूविंग को एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाना है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारियों को सरलता से एक मंच पर लाया जा सकता है। सभी साथियों ने स्वप्रेरित होकर दायित्वों का निर्वहन करने पर अपनी सहमति दी। संगठन को मजबूत बनाने के क्रम में पूर्व से गठित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से कहा गया कि सभी संगठनों के माध्यम से कुछ सक्रिय सदस्यों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाएगा।
प्रथम चरण में नवनिर्वाचित विधायकों से लिखित समर्थन प्राप्त कर उस समर्थन पत्र को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। सदस्यों के मार्गदर्शन, सुझाव व संरक्षण में रणनीति तैयार कर जनवरी में प्रदेश स्तर पर विशाल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु एवं समस्त प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे। राज्य में होने वाले विशाल कार्यशाला सम्मेलन किया जाना प्रस्तावित है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आव्हान पर एक जनवरी को देश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए काला दिवस मनाय गया, जिसमें सभी विभाग के कर्मचारी.अधिकारी व शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर कार्य किया।

0-दंतेवाड़ा में मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन : तेन्दूपत्ता संग्राहण की पारिश्रमिक दर अब ढाई हजार से बढक़र होगी चार हजार
रायपुर, 02जनवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने लाखों तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक की दर ढाई हजार रूपए से बढ़ाकर चार हजार प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया है। बघेल जिला मुख्यालय दन्तेवाड़ा में नागरिक अभिनंदन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई सरकार ने शपथ लेने के 10 दिन के भीतर ही जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। किसानों की ऋणमाफी सहित 25 सौ रूपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का निर्णय लेकर किसानों की बेहतरी के लिए पहला कदम उठाया है। झीरम घाटी घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। इस अवसर पर उन्होंने मां दन्तेश्वरी मंदिर परिसर में नवीन ज्योति कलश भवन निर्माण की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि बस्तर की आराध्य देवी मां दन्तेश्वरी की पूजा-अर्चना से नये साल की शुरूआत हो रही है। इस नये साल में सभी प्रदेशवासी सुख-समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में वनवासियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तेरह दिसम्बर 2005 के पूर्व वनभूमि में काबिज वनवासियों को वनाधिकार पट्टे देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। पात्रता अनुसार अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को भी वनाधिकार पट्टे प्रदान किये जायेंगे। बघेल ने कहा - गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को तीन पीढ़ी अथवा 75 वर्ष से निवास करना जरूरी है। उन्होंने चरवाहों को मानदेय देने तथा मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया। समारोह में वाणिज्य कर (आबकारी) एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा, विधायक बस्तर लखेश्वर बघेल, विधायक कोंडागांव मोहन मरकाम, विधायक बीजापुर विक्रम मंडावी सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, पूर्व विधायक देवती कर्मा, पूर्व विधायक फूलोदेवी नेताम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कमिश्नर बस्तर धनंजय देवांगन, प्रभारी कलेक्टर जगदीश सोनकर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर, 02 जनवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर श्रमिकों के पंजीयन के लिए श्रम विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के गांधी मैदान स्थित चावड़ी में कल 2 जनवरी से विशेष शिविर लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नववर्ष की शुरूआत यहां चावड़ी में मजदूरों को मिठाई खिलाकर की थी। उन्होंने इस अवसर पर श्रमिकों के लिए शेड और शौचालय निर्माण के साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे। बघेल ने अधिकारियों को विशेष शिविर लगाकर श्रमिकों का पंजीयन करने के निर्देश भी दिए थे, जिससे मजदूर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए श्रम विभाग द्वारा 2 जनवरी से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गांधी मैदान स्थित केन्द्र में पंजीयन के लिए विशेष शिविर लगाया जाएगा। सहायक श्रमायुक्त शोयब कॉजी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशन पर श्रमिकों के पंजीयन के लिए 2 जनवरी से सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गांधी मैदान स्थित केन्द्र में विशेष शिविर लगाया जाएगा। इसके साथ ही श्रमिक कार्यालयीन समय में कचहरी चौक के माहुरकर गली स्थित सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में भी अपना पंजीयन करा सकते है। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए निर्माण श्रमिकों को दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और नियोजन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है इसी तरह अन्य प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों को पंजीयन के लिए दो पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि विभाग की श्रम अन्न सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों को गांधी मैदान, तेलीबंाधा और उरला में संचालित भोजन वितरण केन्द्र से 5 रूपए में भरपेट खाना मिलता है। श्रमिक इन केन्द्रों से अपने टिफिन में खाना भी पैक कराकर ले जा सकते है।