बिलासपुर, 11 जनवरी ।  हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी पुजारी द्वारा मंदिर में भगवान की पूजा करने मात्र से चढ़ावे की सामग्री पर स्वत: ही पुजारी की संपत्ति नहीं होगी। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने याचिका को निराकृत कर दिया है। मुंगेली जिले के ग्राम टिंगीपुर स्थित 68 साल पुराने मंदिर में पूजा पाठ करने को लेकर पुजारी शिवनाथ जोगी समेत अन्य ने एडीजे कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मुंगेली के ग्राम टिंगीपुर में तकरीबन 68 साल पुराना मंदिर है। जोगी परिवार पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस मंदिर के पुजारी के रूप में पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। तत्कालीन एसडीएम द्वारा मंदिर को ट्रस्ट के हवाले करने के खिलाफ जोगी परिवार के तीन सदस्यों शिवनाथ जोगी, रामनाथ जोगी व भरतनाथ जोगी ने प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कोर्ट में मामला दायर किया था। प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एसडीएम के फैसले को उचित ठहराते हुए ट्रस्ट बनाने और ट्रस्ट को नियमानुसार संचालित करने के संबंध में जरूरी गाइड लाइन भी जारी की थी। जोगी परिवार के सदस्यों ने प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि जोगीपुर में प्राचीन मंदिर है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। 
साथ ही मंदिर की देखरेख भी कर रहे हैं। मुंगेली बड़ा बाजार निवासी गणेश वाजपेयी ने मंदिर के नाम पर 10 एकड़ से अधिक जमीन को वर्ष 1952 के करीब दान कर दिया था। उससे पहले से जोगी परिवार मंदिर की पूजा पाठ करते आ रहे हैं। याचिका के अनुसार हाल ही में प्रशासन द्वारा मंदिर को ट्रस्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। पुजारी जोगी परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और कहा कि मंदिर के चढ़ावे और ट्रस्ट बनाए जाने पर उन्हें कोई एतराज नही है। वे बस इतना चाहते है कि उन्हें उस मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जाए क्योंकि उनके पूर्वज जमाने से मंदिर की पूजा पाठ कर सेवा कर रहे हैं।
मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई । जस्टिस भादुड़ी ने अपने फैसले में कहा है कि किसी पुजारी द्वारा मंदिर में पूजा करने मात्र से चढ़ावे की सामगी स्वत: ही पुजारी की नहीं हो जाती । इस व्यवस्था के साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता जोगी परिवार को मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति देते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।
मंदिर के रखरखाव व निर्माण के लिए कुछ इस तरह की गई है व्यवस्था
 मंदिर की भूमि को कृषि कार्य के लिए देने प्रतिवर्ष नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नीलामी की कार्रवाई पंजीयक सार्वजनिक न्यास,अनुविभागीय अधिकारी मुंगेली के निर्देशन में किया जाएगा । नीलामी की राशि को बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर जलाए जाने वाले ज्योति कलश की राशि को रसीद के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा ।
मंदिर की चढ़ौत्री का हिसाब-किताब प्रत्येक दिवस संधारित करते हुए बैंक में जमा किया जाएगा।
मंदिर की पूजा करने वाले पुजारियों तथा मंदिर की आय को दृष्टिगत रखते हुए समुचित वेतन निर्धारण किया जाए। तथा उन्हें चढ़ौती की राशि में से 10 प्रतिशत राशि पृथक से अदा की जाए।
महामाया देवी रतनपुर की ट्रस्ट कमेटी के संचालन कार्रवाई व योजना का अध्ययन कर अन्य ऐसे नियम बनाए जाए जो मंदिर संचालन के लिए व्यवहारिक व हितकर हो।

रायपुर, 11 जनवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दुर्ग, नारायणपुर, बलौदाबाजार तथा बिलासपुर जिले के दौरे पर रवाना होंगे। इसके पूर्व वे स्वामी विवेकानंद जयंती एवं स्वामी विवेकानंद तकनीकी विवि के प्रथम चरण के भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे। 
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन ग्राउण्ड भिलाई-3 से प्रस्थान कर सुबह 10.10 बजे स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां वे स्वामी विवेकानंद जयंती एवं स्वामी विवेकानंद तकनीकी विवि के प्रथम चरण के भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन करेंगे। इसके पश्चात सुबह 10.30 बजे नेवई दुर्ग से प्रस्थान कर सुबह 11.40 बजे नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचेंगे दोपहर 12.40 बजे तक वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1.40 बजे वे गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां विधायक सम्मान समारोह में शामिल होने के बाद दोपहर 2.40 बजे गिरौदपुरी से रवाना होकर 3.20 बजे डीपीएस स्कूल हेलीपेड बिलासपुर आएंगे। यहां से कार द्वारा वे व्यापार विहार जाएंगे और दोपहर 4.30 बजे व्यापार मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर के स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने के पश्चात वे शाम 5.20 बजे राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगे। 

रायपुर, 11 जनवरी । भाजपा सरकार ने सत्ता में रहते हुए छत्तीसगढ़ी संस्कृति को मिटाने का भरसक प्रयास किया, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और यहां के पुन्नी मेले और मड़ई का नाम बदलना, संस्कृति को बिगाडऩे का प्रयास था, इसीलिए सदियों से चले आ रहे राजिम मेले को राजिम कुंभ बना दिया गया। संविधान और न्यायालय के विरुद्ध जाकर काम करने वाले आज खुद संविधान और न्यायालय की दुहाई देने लगे हैं। भाजपा सरकार ने सीबीआई को छत्तीसगढ़ में किसी भी जांच के पहले अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया था, केन्द्र सरकार की एजेंसी को भी छत्तीसगढ़ में किसी भी जांच के पहले अनुमति प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया था। कांग्रेस की सरकार ने संविधान के अनुरूप इस बाध्यतता को पुन: लागू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नाम पर अर्नगल बयानबाजी करने वाले भाजपा आज कैग की रिपोर्ट पर मौन साधे हुए हैं।
कांग्रेस भवन में एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए पीसीसी प्रमुख भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्ववती भाजपा सरकार ने राजिम के पुन्नी मेले को राजिम कुंभ बना दिया था और इसे कुंभ का दर्जा दिलाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ की पहचान यहां के पुन्नी मेले और मड़ई से है। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नष्ट करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। अब कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को और ज्यादा सहेजने का प्रयास करेगी। 
सीबीआई मुद्दे पर बरसे भूपेश बघेल :
सीबीआई के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए श्री बघेल ने कहा कि सीबीआई केन्द्र की जांच एजेंसी हैं, नियमानुसार उसे किसी भी राज्य में जांच के पूर्व राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। लेकिन भाजपा सरकार के एक अफसर ने अनोखा कारनामा करते हुए एक पत्र जारी किया था, जिससे सीबीआई को यहां जांच के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि सरकार ने इसे सुधारने का प्रयास किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कांग्रेस सरकार इस नियम को पुन: लागू करती है, किसी भी केन्द्र की जांच एजेंसी को अब छत्तीसगढ़ में जांच के पूर्व राज्य सरकार की अनुमति लेनी ही पड़ेगी। यही भारतीय संविधान में भी लिखा है, कांग्रेस सरकार संविधान के इसी नियम को अब कड़ाई से पालन कराएगी। 
करोड़ों का घपला-घोटाला : 
श्री बघेल ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 13 के लोखा 2012-13 से बकाया थे। कांग्रेस का स्पष्ट आरोप है कि तथ्यों के गलत प्र्रस्तुतीकरण गबन और दुरुपयोग के लिए इन लेखों को बकाया रखा गया। 20 पीएसयू से ऋण लागत 8.17 प्रतिशत और निवेश की लागत 3.52 प्रतिशत होना भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को उजागर करता है। जनता के धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला 325.21 करोड़ की सांकेतिक हानि से स्पष्ट है। 

0-लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी करने के दिए निर्देश   
महासमुंद, 11 जनवरी ।  कलेक्टर सुनील जैन ने यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों की समर्थन मूल्य में धान खरीदी के संबंध में संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में पंजीकृत ऐसे किसान जो अब तक धान विक्रय नहीं कर पाए है, ऐसे सभी पात्र किसानों के टोकन काटने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को कहा है कि काटे गए टोकन का सत्यापन अपने अधीनस्थ एवं अन्य अधिकारियों के संयुक्त टीम बनाकर करें। किसी भी प्रकार से बिचौलियों एवं व्यापारी द्वारा पंजीकृत किसानों के टोकन पर अवैध रूप से धान न बेचने पाए। उन्होंने ऐसे धान उपार्जन समिति जहां गत वर्ष से अप्रत्याशित रूप से खरीदी की जा रही है। इन समितियों पर भी विश्ेाष निगरानी रखने के निर्देश दिए है। जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक 4 लाख 90 हजार मिट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा अंतिम तिथि 31 जनवरी 2019 तक निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में लक्ष्य के अनुरूप किसानों के धान खरीदी के निर्देश दिए है। 
बैठक कलेक्टर ने खाद्य विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण करें और उर्पाजन केन्द्रों में अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण तैयार कर कार्रवाई करें। उन्होंने सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं के आरडी कुल्हाड़ा को निर्देशित किया कि वे धान उपार्जन समिति में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी अनुशासाात्मक कार्रवाई करने को कहा। इसके अलावा बरदानों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला खाद्य अधिकारी अजय कुमार यादव ने बताया कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन नहीं हो इसके लिए सतत निगरानी खाद्य विभाग के टीम द्वारा की जा रही है। जहां कही भी कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध रूप से धान बेचने की शिकायत मिल रही वहां तत्काल प्रकरण बनाए जा रहे है। इस सप्ताह खाद्य विभाग के द्वारा 77 धान उपार्जन समितियों की जांच कर 16 प्रकरण बनाए गए है। इस अवसर पर सरायपाली के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विनय कुमार लंगेह, पिथौरा के पीसी एक्का, बागबाहरा के दीनदयाल मंडावी, जिला विपणन अधिकारी सुनील कुमार राजपूत, सहायक खाद्य अधिकारी जेके सिंह, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं खाद्य निरीक्षक उपस्थित थे।

0 प्रशासनिक छापेमारी की कमी से बढ़ रही है मुसिबते
रायपुर, 11 जनवरी । प्रदेश की राजधानी में भी पेट्रोल में पानी के मिलावट की पुष्टि हुई है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल में पानी या केरोसिन ऑयल मिलाए जाने की बात आम हो गई है, लेकिन राजधानी क्षेत्र में पेट्रोल के स्थान पर पानी मिलाए जाने बात बेहद गंभीर है। हालांकि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल को अधिक उपयोगी और पतला बनाने एथेनाल मिलाए जाने की बात कही थी लेकिन राजधानी क्षेत्र के पेट्रोल पम्पों में पानी मिलाकर उपभोक्ताओं की जेब काटने की नीयत किसी अपराध से कम नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों पर लगातार हो रही मिलावट के चलते उपभोक्ताओं में असुरक्षा एवं आक्रोश की भावना पनपने लगी है।
छले जा रहे हैं उपभोक्ता
राजधानी रायपुर के कई पेट्रोल पंप ऐसे है जहां सिर्फ गाडिय़ों की टंकियों में ही पेट्रोल डाली जाती है। अगर कोई मुसिबत में वाहन चालक सीसी या बोतलों में पेट्रोल लेने आए तो उसे पेट्रोल पंप संचालक और वहां उपस्थित मैनेजर और स्टाफ मना कर देते है। ऐसे में यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि पेट्रेल पंप की मशीनों से सीधे गाडिय़ों की टंकियों पर जो पेट्रोल पहुंचती है वह क्या मिलावटी है या नहीं इसके गुणवक्ता पर सवालिया निशान लगता है।