0-मुख्यमंत्री श्री बघेल आज नारायणपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर के दौरे पर 
रायपुर, 12 जनवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज  स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय पहुंचकर यहां 68 करोड़ रूपए की लागत से होने वाले नवनिर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर आदि उपस्थित थे। 
मुख्यमंत्री श्री बघेल आज सुबह स्वामी विवेकानंद जयंती एवं स्वामी विवेकानंद तकनीकी विवि के प्रथम चरण के भवन निर्माण कार्यों के भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके पश्चात वे नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज नारायणपुर, गिरौदपुरी-जिला बलौदाबाजार तथा बिलासपुर जिले के दौरे पर हैं। उनके तय कार्यक्रम के अनुसार वे नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके पश्चात वे गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां विधायक सम्मान समारोह में शामिल होने के बाद दोपहर 2.40 बजे गिरौदपुरी से रवाना होकर 3.20 बजे डीपीएस स्कूल हेलीपेड बिलासपुर आएंगे। यहां से कार द्वारा वे व्यापार विहार जाएंगे और दोपहर 4.30 बजे व्यापार मेले का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर के स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करने के पश्चात वे शाम 5.20 बजे राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगे। 

जगदलपुर, 12 जनवरी । आत्मसमर्पित नक्सलियों को अपनी सहायता हेतु गोपनीय सैनिक बनाकर रोजगार प्रदान किया गया और अब उन्हें कार्य से निकाल कर बेरोजगार किया जा रहा है। सुरक्षा तंत्र द्वारा यह कार्य जोखिम भरा सिद्ध हो सकता है और समर्पित नक्सली कभी भी सिर दर्द बन सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस प्रकार की घटनायें प्रकाश में आई है जिसमें कई गोपनीय सैनिकों को काम से निकाल गया है। अब ऐसे लोग दैनिक मजदूरी कर अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसी घटनायें सुकमा व बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में अधिक घट रही है। 
पांच वर्ष पूर्व इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में से कुछ को शासन की पुनर्वास नीति के तहत आवस व रोजगार सहित सुरक्षा भी प्रदान कराई गई और इनमें से कुछ को गोपनीय सैनिक व सहायक आरक्षक बनाने के साथ नगर सेना में भी भर्ती किया गया। इनमें से कई गोपनीय सैनिक ऐसे भी है। जिन्हें कुछ राशि समर्पण के बाद दी गई। उसके बाद उनकी ओर किसी प्रकार की सुध नहीं ली गई। ऐसा ही एक उदाहरण दंतेवाड़ा के कटेकल्याण के गांव मथाड़ी की निवासी 25 वर्षिय कुमारी फगनी उर्फ शबना पिता सुकड़ा का है। जो नक्सलियों के एरिया कमेटी की सदस्या भी रही। इसके ऊपर पांच लाख रूपए का ईनाम भी घोषित था। वर्ष 2016 में इसने समर्पण किया था और उसे ईनाम की राशि तो दूर समपर्ण हेतु निर्धारित की गई राशि भी नहीं मिली। उसके बाद उसे गोपनीय सैनिक के रूप में रखकर बिना कारण बताये उसे हटा दिया गया। अब यह नक्सली सदस्या  अपना भरण-पोषण किसी अन्य स्थान पर मजदूरी कर काट रही है। 
इस संबंध में सुकमा जिले के पुलिस अधिक्षक का कहना है कि किसे कब रखा व निकाला गया इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। प्रभावित लोग यदि उनके पास पहुंचकर मामला बतायेंगे तभी वे कुछ कर पाने की स्थिति में रहेंगे।

रायपुर, 12 जनवरी । दुर्ग से जम्मू तवी के बीच चलने वाली दुर्ग-जम्मूतवी-दुर्ग एक्सप्रेस गाड़ी का प्रायोगिक ठहराव तिल्दा स्टेशन में दिया जा रहा था। रेल मंडल प्रशासन ने इस ठहराव में 6 महीने के लिए वृद्धि कर दी है। इसके बाद अब इस ट्रेन का ठहराव 28 अगस्त 2019 तक तिल्दा स्टेशन में किया जाएगा। इससे तिल्दा स्टेशन के लोग लाभांवित होंगे। 

रायपुर , 12 जनवरी । छत्तीसगढ़ में  दो  लाख से भी ज्यादा कलाकार रहते हैं, जिसमें लोक कलाकार ,  फिल्मी कलाकार ,  गायन . वादन ,  नृत्य ,  पेंटिंग सहित कई विधा शामिल है. इन कलाकारों के लिए छत्तीसगढ़ कलाकार बोर्ड का गठन किया जाना प्रदेश हित में होगा. छत्तीसगढ़ ऑल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन कावा के अध्यक्ष तपेश जैन  और प्रचार  मंत्री  दिलीप नामपल्लीवार  ने  छत्तीसगढ़ कांग्रेस  सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के   प्रदेश  अध्यक्ष  दिलीप षडंगी  और उपाधयक्ष प्रशांत  ठाकर  को मुख्यमंत्री  भूपेश  बघेल  के   नाम  का ज्ञापन  राजीव  भवन  प्रदेश   कांग्रेस भवन    में सांस्कृतिक  प्रकोष्ठ  के  कार्यालय  शुभांरभ  के अवसर  में दिया।    इस  अवसर  पर  प्रसिद्ध  जस  सम्राट  श्री  षडंगी  ने भरोसा  दिलाया  की  कांग्रेस  सांस्कृतिक  प्रकोष्ठ  सभी  कलाकारों  की भावनाओं  का सम्मान  करते  हुए  उनकी  उचित  मांग  को पूरा  करने  कांग्रेस  सरकार  के समक्ष  अपनी  बात  रखेगी  और  मुख्यमंत्री  श्री  बघेल  छत्तीसगढ़  के कलाकारों  के हित  में  वो  कार्य  करेंगे  जो  आज  तक  इतिहास  में नई हुआ  .   मुख्यमंत्री  की सहजता  और  सरलता  से नवा  छत्तीसगढ़  गढ़बो  की परिकल्पना  साकार  होगी   ऐसा  उनका  विश्वास  है ।

0-डीजीपी का निर्देश, रेंज स्तरीय समस्याओं का करें त्वरित निराकरण 
0-डीजीपी के इस प्रयास से पुलिस परिवारों में हर्ष का माहौल 
रायपुर, 12 जनवरी । राज्य पुलिस प्रमुख डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक नई व्यवस्था शुरू करते हुए अब समस्त पुलिस अधीक्षकों (रेल) सहित समस्त सेनानियों छसबल (प्रशिक्षण सहित) को एक पत्र जारी करते हुए अपने-अपने कार्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को पुलिस परिजनों की समस्याएं सुनने और उनका निराकरण करने का निर्देश दिया है। 
डीजीपी बनने के बाद से ही डीएम अवस्थी ने पुलिस प्रशासन में सुधार लाने अनुकरणीय प्रयास शुरू कर दिया है। डीजीपी श्री अवस्थी प्रत्येक शुक्रवार को अपने कार्यालय में प्रदेश भर से आने वाले पुलिस परिवार  के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने महसूस किया कि जिन समस्याओं का निराकरण रेंज स्तर पर और जिला स्तर पर हो जाता है। उन छोटी समस्याओं के लिए भी पुलिस के परिजनों को प्रदेश के दूर-दराज इलाकों से आना पड़ता है। पुलिस परिवार की इन्हीं समस्याओं को दूर करने तथा उनकी मूल समस्याओं के निराकरण के लिए अब उन्होंने प्रदेश भर के पुलिस अधीक्षकों और सेनानियों को पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि जिन समस्याओं का निराकरण रेंज स्तर पर हो सकता है, उसके लिए वे प्रत्येक मंगलवार को अपने-अपने कार्यालयों में पुलिस परिवार से आने वाले लोगों की सुनवाई करें और यथासंभव उनका निराकरण भी करें। जिन प्रकरणों का निराकरण रेंज स्तर पर न हो सकें, पुलिस अधीक्षक उन प्रकरणों की अनुशंसा करते हुए परिजनों को पुलिस मुख्यालय भेजें। उन्होंने इस नई व्यवस्था का त्वरित पालन करने का निर्देश विशेष रूप से दिया है। 

कोरबा 12 जनवरी । इनकम टैक्स स्लेब की सीमा आठ लाख करने की मांग उठने लगी है। वर्तमान में पुरुष कर्मियों को 2.50 लाख तथा महिला कर्मियों को तीन लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट प्रदान की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। श्रमिक संघ प्रतिनिधि भी इनकम टैक्स समेत अन्य बिंदुओं को लेकर सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने लगे हैं। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश इकाई ने भी कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री आरएस जायसवाल ने बताया कि बीएमएस की ओर से इनकम टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ाने की मांग रखी गई है। अभी तक ढाई लाख रुपये तक इंकम होने पर छूट प्रदान की जा रही है। पिछले कई साल से पांच लाख रुपये तक इनकम टैक्स छूट देने की मांग की जा रही है, ताकि नौकरीपेशा लोगों को राहत मिल सके। बावजूद सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ संघ की हुई बैठक में इस मुद्दे से भी अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया, बावजूद वित्त मंत्री को संघ ने पत्र लिखकर मांग की है कि नौकरीपेशा कामगारों के लिए इनकम टैक्स स्लैब की सीमा आठ लाख तक बढ़ाने के साथ ही राहत प्रदान किया जाना चाहिए। इसी तरह महिला कामगारों के इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाना चाहिए, वर्तमान में उन्हें तीन लाख रुपये तक छूट प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 में दो लाख की सीमा बढ़ाकर ढाई लाख किया गया था, तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी छूट की सीमा नहीं बढ़ सकी है।