0-चालू माह की आखिरी तक होगी धान खरीदी 
रायपुर, 14 जनवरी । छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर 61 लाख  80 हजार 569 टन से अधिक धान की खरीदी कर ली है। प्रदेश के 12 लाख 63 हजार 155 किसानों से धान खरीदे गए हैं। धान खरीदी इस महीने की 31 तारीख तक चलेगी। 
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के राजधानी रायपुर स्थित कार्यालय में धान खरीदी व्यवस्था के लिए बनाए गए कन्ट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते एक नवम्बर से प्रदेश की एक हजार 133 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के एक हजार 195 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी का काम चल रहा है। इस साल सबसे अधिक छह लाख 15 हजार 65 टन धान जांजगीर-चाम्पा जिले से खरीदे गए हैं। महासमुंद जिले में पांच लाख 32 हजार 649 टन, राजनांदगांव जिले में चार लाख 88 हजार 502 टन, बलौदाबाजार जिले में चार लाख 95 हजार 759 टन, धमतरी जिले में तीन लाख 67 हजार 182 टन, गरियाबंद जिले में दो लाख 32 हजार 394 टन, रायपुर जिले में चार लाख 17 हजार 627 टन, कवर्धा जिले में दो लाख पांच हजार 613 टन, दुर्ग जिले में तीन लाख 17 हजार 251 टन, बेमेतरा जिले में तीन लाख 67 हजार 775 टन, बालोद जिले में चार लाख 21 हजार 329 टन, रायगढ़ जिले में तीन लाख 74 हजार 522 टन, मुंगेली जिले में दो लाख 12 हजार 810 टन, बिलासपुर जिले में तीन लाख 19 हजार 451 टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 
बस्तर जिले में 50 हजार 811 टन, बीजापुर जिले में 18 हजार 864 टन, दंतेवाड़ा जिले में तीन हजार 995 टन, कांकेर जिले में एक लाख 94 हजार 86 टन, कोण्डागांव जिले में 59 हजार 541 टन, नारायणपुर जिले में छह हजार 204 टन, सुकमा जिले में 16 हजार 361 टन, कोरबा जिले में 87 हजार 253 टन, बलरामपुर जिले में 92 हजार 776 टन, जशपुर जिले में 44 हजार 998 टन, कोरिया जिले में 49 हजार 926 टन, सरगुजा जिले में 82 हजार 496 टन तथा सूरजपुर जिले में एक लाख छह हजार 335 टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदे गए हैं। 

0-ठेकेदारों को कमीशन लेकर पहुंचाया करोड़ों का फायदा
0-जेसीसी जे के प्रदेश प्रवक्ता ने लगाया गंभीर आरोप 
रायपुर, 14 जनवरी । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भंसाली ने भाजपा शासनकाल के वर्ष 2012-17 के बीच आबकारी विभाग में तत्कालीन एक खास मंत्री के चहेते अफसर के 9 सालों के संविदा कार्यकाल में 5000 करोड़ रूपए के महाघोटाले का आरोप लगाया है। 
प्रवक्ता श्री भंसाली ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि आबकारी विभाग में संविदा में पदस्थ ओएसडी ने शासन, प्रशासन और शराब ठेककेदारों की मिलीभगत से करीब 5 हजार करोड़ रूपए का महाघोटाला किया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कमीशनखोरी के नाम से गैर कानूनी तरीके से सारे नियमों को ताक में रखते हुए शराब बिक्री पर 50 से 60 प्रतिशत का प्राफिट मार्जिन यानी लाभ दिया जो कि अन्य राज्यों की तुलना में दोगुना से भी ज्यादा है। इसकी राशि करोड़ों में है, नितिन ने बताया कि भाजपा शासनकाल में शराब के मूल्य निर्धारण का कोई मापदंड नहीं था, जिसकी वजह से मूल्य निर्धारण का कार्य आबकारी विभाग द्वारा मनमाने तरीके से करते हुए शराब ठेकेदारों को करोड़ों रूपए का लाभ पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफएल (इंडियन मेड फॉरेन लिक्वियर) की श्रेणी में रखते हुए लोकल ब्रांड की शराबों का बिक्री मूल्य निर्धारण महंगी दरों पर करते हुए इससे शराब ठेकेदारों को करोड़ों रूपए का लाभ पहुंचाया गया। 

जगदलपुर, 14 जनवरी । स्थानीय महारानी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए यहां बने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा काउंटर में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है और सभी की कोशिश यह है कि उनका आयुष्मान कार्ड बन जाये। 
इस संबंध में जिला स्तरीय आयुष्मान बीमा योजना के प्रभारी पृथ्वी साहू ने  स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 की सर्वे सूची को आधार बनाकर आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनाकर वितरित कर रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री स्वस्थ्य बीमा कार्ड धारकों को आयुष्मान योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड योजना के तहत 50 हजार रूपए की स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। वहीं आयुष्मान बीमा योजना के लिए केंद्र ने वर्ष 2011 की सर्वे सूची के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का चयन किया है और चयन का यह कार्य गत वर्ष अप्रेल व मई में किया गया था। उन्हीं को आयुष्मान योजना का कार्ड मिल सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि लोगों को पुरान कार्ड का उपयोग करना चाहिए और किसी भी प्रकार की अफवाह की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अभी भी महारानी जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज सहित एमपीएम हास्पिटल  और दीपक डेंटल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष काले के चिकित्सालय में दिया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड के साथ लोगों को अपना आधार व वोटर आईडी भी आवश्यक होने पर साथ लाना चाहिए। 
इस संबंध में लोगों में यह अफवाह फैल गई है कि पुराने स्मार्ट कार्ड से मरीजों का उपचार बंद कर दिया गया है और उनके इस कार्ड से पांच लाख रूपए तक की स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलेगी। इस पर विश्वास करते हुए लोग भारी मात्रा में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपने स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड लेकर महारानी अस्पताल आ रहे हैं। इस संबंध में यह एक विशेष तथ्य है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने आये लोगों ने बताया कि पुराने स्मार्ट कार्ड से उन्हें किसी भी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए वे अपने कार्ड के नवीनीकरण करने यहां आये हैं। लेकिन इस संबंध में यह नियम है कि पुराने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना वाले स्मार्ट कार्ड को आयुष्मान बीमा योजना में नहीं बदला जा सकता है। इसके बाद भी लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने की हड़बड़ी कर रहे हैं। इन्हें स्वास्थ्य कर्मी भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। 

कोरबा 14 जनवरी । मानिकपुर खदान में कोयला लोडिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पे.लोडर वाहन में ट्रैक्टर के नंबर का उपयोग कर टैक्स की चोरी किए जाने के मामले में मानिकपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। कोर्ट में दायर किए गए परिवाद की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दो डीओ होल्डर, सबएरिया मैनेजर समेत मानिकपुर के सात अफ सरों परधोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था।
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की मानिकपुर खदान में पे.लोडर में ट्रैक्टर का नंबर इस्तेमाल कर लाखों रुपये टैक्स की चोरी किए जाने का खुलासा हुआ था। कोयला आपूर्ति के लिए महाप्रबंधक ने सरवन पोद्दार के डीओ नंबर 10610 के आवेदन सबएरिया मैनेजर इंद्रजीत सिंह ने कोयला उठाने की अनुमति दी थी। कोयला लोडिंग के लिए छह पे.लोडर कार्य पर लगाए गए थे। इसमें एक पे.लोडर में उसका ओरिजनल नंबर की जगह ट्रैक्टर का नंबर लगा कर लोडिंग का काम किया जा रहा था। इसकी जानकारी नमन विहार के पास निवासरत विजय कुमार सिंह पिता शिवजी ने सूचना के अधिकार के तहत एसईसीएल प्रबंधन से मांगी। तब मामले का खुलासा हुआ और एक लोडर का क्रमांक सीजी 04 डीएम 8945 को रायपुर स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय ने ट्रैक्टर का नंबर तथा वाहन कृष्ण कुमार के नाम पर पंजीकृत होना बताया था। टैक्स व रायल्टी अदा न करना पड़े इसलिए शासन की आंख में धूल झोंकने ट्रैक्टर का नंबर अंकित कर दिया गया। इस पर विजय ने धारा 156 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उर्मिला गुप्ता के न्यायालय में अपने अधिवक्ता अनुराग मोहित नाग के माध्यम से परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने डीओ होल्डर प्रेम कुमार यादव, सरवन पोद्दार, मानिकपुर के सबएरिया मैनेजर इंद्रजीत सिंह, कोलियरी मैनेजर मनोज कुमार, नोडल ऑफि सर डिस्पैच, प्रभाकर व मनीष सिंह, चीफ  मैनेजर एक्सवेशन केएम प्रसाद के खिलाफ  कूटरचना व धोखाधड़ी का मामला धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का निर्देश मानिकपुर पुलिस को दिया है। कोर्ट ने एफ आइआर दर्ज कर 19 फ रवरी तक अभियोग पत्र प्रस्तुत करने कहा है। इस पर मानिकपुर पुलिस ने सभी सात आरोपितों के खिलाफ  मामला कायम कर लिया है। इस कार्रवाई से एसईसीएल के अफ सरों में हडक़ंप मच गया है।

कोरबा 14 जनवरी । वनांचल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सडक़ योजना के तहत बने मार्ग में सफर करना ग्रामीणों के लिए कष्टदायक साबित हो रहा है। लोग अब सडक़ की बजाय सडक़ किनारे पगडण्डी पर चल कर आना-जाना कर रहे हैं। जिले में प्रधानमंत्री योजना की प्राय: सभी सडक़ इतनी जर्जर है कि आम जनों को पैदल चलना भी मुश्किल होता जा रहा है। 
इसी कड़ी में ग्राम फुलसरी से बसीन लगभग 5 किलोमीटर सडक़ की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वर्षों से इस सडक़ की हालत ऐसी ही है। विभाग की तरफ  से कभी कोई मरम्मत का कार्य नहीं किया गया। इसी तरह बसीन से गिरारी और गितकुंवारी से लबेद तक सडक़ की दशा काफी खराब है। मार्ग के बीचो-बीच डामर की परत पूरी तरह उखड़ चुकी है जिसके कारण साइकिल और बाइक सवार अपने वाहन को सडक़ के किनारे चला कर आना-जाना कर रहे हैं। जर्जर सडक़ की वजह से लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में देर भी हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि जर्जर सडक़ से गुजरने के कारण व सडक़ पर उखड़ी हुई नुकीली गिट्टी से कई बार बाइक पंचर हो जाती है। खराब रोड पर खासकर बरसात के मौसम में पानी जमा होने से लोग हादसे का भी शिकार होते हैं। इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ग्रामवासी कई बार अधिकारियों से सडक़ मरम्मत कराने की मांग कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

रायपुर, 14 जनवरी । रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बढ़ती चोरी, उठाईगिरी सहित अन्य अपराधिक घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से रेल मंडल अब स्टेशन में ड्रोन कैमरे लगाने की तैयारी में है। ड्रोन कैमरे लगने से न केवल अपराधिक घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि आरोपियों को तत्काल पकड़ा भी जा सकेगा। 
अभी तक रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये है, वहीं अब मैट्रो सिटी के तर्ज पर ड्रोन कैमरे भी लगाने की तैयारियां रेल मंडल ने शुरू कर दी है। रायपुर रेलवे स्टेशन में चोरी, पॉकेटमारी, उठाईगिरी व मारपीट जैसे घटनाएं होते रहती है। इसे नियंत्रण करने के लिए रेल प्रशासन की ओर से स्टेशन के बाहरी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। अभी तक स्टेशन के भीतर में सीसीटीवी कैमरा लगाये गये है, जिसमें स्टेशन के भीतर में होने वाली घटनाएं रिकॉर्ड होते रहती है और यात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ  सीसीटीवी कैमरे की जांच कर आरोपियों तक पहुंचती है। वहीं स्टेशन के बाहर होने वाली घटनाओं का रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता है। क्योंकि ज्यादातर घटनाएं स्टेशन के बाहर होती है। इन घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से रेल प्रशासन की ओर से स्टेशन के बाहर ड्रोन कैमरा लगाने की तैयारी की जा रही है। ताकि स्टेशन के बाहर होने वाले वारदात को रोका जा सके। रेल अफसरों ने बताया कि रायपुर के मॉडल स्टेशन को मैट्रो सिटी का दर्जा मिल चुका है और उसी तर्ज पर रेल प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है। जल्द स्टेशन में ड्रोन कैमरे से पैनी नजर होगी।