0-श्री साहू ने कहा, मुझे पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया
रायपुर, 01 फरवरी । जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के नेता और भाटापारा के पूर्व विधायक चैतराम साहू ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और समस्त जिम्मेदारियों से विधिवत त्यागपत्र दे दिया है। 
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी प्रमुख अजीत जोगी के नाम भेजे अपने त्यागपत्र में पूर्व पूर्व विधायक चैतराम साहू ने लिखा है कि उन्हें 28 जनवरी के बैठक के बाद विभिन्न समाचार पत्रों और वाट्सअप मैसेज के माध्यम से ज्ञात हुआ कि उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और सीधे पार्टी से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) के प्राथमिक सदस्यता के साथ ही सभी जिम्मेदारियों से अपने आपको पृथक करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी पदों से त्यागपत्र देने तथा त्यागपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया है। 
ज्ञात हो कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जहां भाजपा में इस समय घमासान मचा हुआ है तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरे जोगी कांग्रेस में भी नाराज नेताओं द्वारा लगातार पार्टी छोड़ा जा रहा है। जबकि इस समय लोकसभा चुनाव नजदीक है, अन्य राजनीतिक दलें जहां चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है तो ऐसे समय में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा और जोगी कांग्रेस में मचे घमासान से निश्चित रूप से सत्तासीन दल कांग्रेस को फायदा मिलेगा। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया लगातार कांग्रेस नेताओं को एकजुट बनाए हुए हैं। इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में यदि फिर से कांग्रेस को बेहतर रिजल्ट मिले तो इसमेंम कोई आश्चर्य नहीं होगा। 

0-चाम्पा स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण कार्य अंतिम चरणों में 
रायपुर, 01 फरवरी । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के चाम्पा स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण एवं तीसरी एवं चौथी रेल लाईन परियोजना को यार्ड से जोडऩे का कार्य अब अंतिम चरणों में है, कल 02 फरवरी को काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद बीते 07 जनवरी से लेट चल रही और रद्द की गई दो दर्जन से अधिक गाडिय़ां फिर से पटरी पर लौट आएगी। 
रेलवे सूत्रों ने बताया कि चाम्पा में स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण एवं तीसरी एवं चौथी रेल लाईन परियोजना का काम अंतिम चरणों में है। बीते 07 जनवरी से बिलासपुर-चाम्पा रेलवे स्टेशन के मध्य दर्जन भर से अधिक पैसेंजर-लोकल टे्रनों को रद्द कर दिया गया था। खासकर बिलासपुर-कोरबा और बिलासपुर-रायगढ़ के मध्य संचालित होने वाली लगभग सभी पैसेंजर टे्रनों, मेमू आदि को रद्द किया गया था। इसके स्थान पर लंबी दूरी की दुर्ग-राजेंद्र नगर साउथ बिहार एक्सप्रेस को फिलहाल रायगढ़-बिलासपुर के मध्य पैसेंजर बनाकर चलाया जा रहा था। इसी तरह गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी रायगढ़ बिलासपुर के मध्य पैसेंजर बनाकर चलाया जा रहा था। चूंकि चाम्पा में अब काम पूर्णतया की ओर है, लिहाजा 03 फरवरी से सभी गाडिय़ां पुन: अपने निर्धारित समय पर चलेंगी। इसके अलावा बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ से शुरू होने वाले लोकल और पैसेंजर टे्रनों का परिचालन पुन: शुरू हो जाएगा, इससे हजारों मुसाफिरों को काफी राहत मिल जाएगी। 

० मोदी सरकार का 2019 का बजट वास्तविकता से कोसो दूर
० उजली तस्वीर प्रस्तुत करने की नाकाम कोशिश : लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीको पर बजट खामोश
० 2 करोड़ रोजगार हर साल देने में 5 साल विफल रही मोदी सरकार का रोजगार की परिकल्पना बदलने का दावा झूठा
० चुनावी बजट : कोरे हवाहवाई दावे : जमीनी हकीकत से कोसो दूर
रायपुर, 01 फरवरी । बजट 2019 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि 2019 का बजट मोदी सरकार ने बड़े-बड़े सेल्फ गोल  किये है। ग्रामीण भारत में व्याप्त असंतोष और समस्याओं को स्वीकार तो किया लेकिन मोदी सरकार द्वारा उठाये गये कदम प्रभावी नहीं है, अपर्याप्त है। मध्यम वर्ग के लिये किसी भी प्रकार का कोई उचित प्रावधान बजट में नहीं होना दुख का विषय है। युवाओं के आगे मुंहबाये खड़ी बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिये कोई ठोस कदम बजट 2019 में नहीं उठाये गये। दो लोकसभा सीटों और राजस्थान की विधानसभा सीट में कांग्रेस की जीत से भाजपा सरकार में उत्पन्न भय मोदी सरकार के 2019 में बजट में साफ झलक रहा है।
बजट में किये गये भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दावे झूठे निकले। राफेल महा घोटाले मोदी सरकार की ही देन है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार के लिये देश की रक्षा जरूरतों से समझौता कर सिर्फ 126 की जगह 36 लड़ाकू जहाज खरीदे गये।
मंहगाई काबु करने में मोदी सरकार विफल हो रही है। गरीबो को 10 प्रतिशत आरक्षण तो दिया लेकिन नौकरिया नहीं दी। 34 करोड़ जनधन खाते खोलने का खोखला दावा किया गया लेकिन इन 34 करोड़ गरीबों के लिये कोई प्रभावी योजना 2019 के बजट से गायब है।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बजट 2019 में जीएसटी और नोटबंदी का झूठा गुणगान किया गया हैं। पूरी तरह से विफल आयुष्मान योजना को बजट में दुनिया की सबसे बड़ी योजना कहना बजट की वास्तविकता को उजागर करता है।
मोदी सरकार के 2019 के बजट में स्वयं को किसान समर्थक दिखाने की नाकाम कोशिश
मोदी सरकार किसान हितैषी होने का सिर्फ दिखावा और ढ़ोग : 5 वर्षो में स्वामीनाथन कमेटी की  सिफारिशे लागू करने में विफल रही मोदी सरकार
ब्याज माफी किसानों को समय पर कर्ज माफी पटाने पर मिलेगी : किसानों को मोदी सरकार ने कर्ज पटाने लायक कहां छोड़ा?
कर्ज पटाने लायक होते तो किसान आत्महत्या की घटनाये नहीं होती
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि किसानों के हित में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा उठाये गये कदमों और किसानों के कांग्रेस के प्रति समर्थन से व्याकुल होकर मोदी सरकार ने 2019 के बजट में किसाना हितैषी होने का दिखावा और ढांग मात्र किया है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पूछा है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों अर्थात कृषि लागत पर 50 प्रतिशत लाभ के भाजपा के 2014 के लोकसभा चुनावों में किये गये वायदे का क्या हुआ? समय पर कर्ज पटाने पर ब्याज में छूट पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों को समय पर कर्ज पटाने लायक ही नही छोड़ा है तो ब्याज माफी किसानों को कहां से मिलेगी? कांग्रेस की सरकार ने भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्ज मुक्त किया लेकिन पूरे देश के किसानों का क्या होगा, इस पर मोदी सरकार का बजट खामोश है। 
नौजवानों गृहणियों, व्यपारियों और मध्यमवर्ग की उम्मीदों पर बजट में पानी फिरा
मंहगाई और बेरोजगारी होगी बेलगाम, उद्योग धंधे व्यापार को चौपट करने वाला बजट
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि बजट में 8 साल में 10 खरब की अर्थव्यवस्था और 5 साल में 5 खरब की अर्थव्यवस्था कोरे हवा हवाई दावे मात्र किये गये है लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीको पर बजट खामोश।
कालेधन को समाप्त करने की प्रतिबद्धता झूठी है। 2014 में कालाधन देश में वापस लाकर सबके खातों में 15-15 लाख जमा करने का वादा को तो नरेन्द्र मोदी 5 वर्षो तक पूरा नहीं कर पाये अब 2019 के बजट में कालाधन वापस करने की झूठी प्रतिबद्धता दिखा रहे है। 

० एसडीएम ने जांच में पाया दोषी
बिलासपुर, 01 फरवरी । महिला एवं बाल विकास विभाग के जिम्मेदारों की अनदेखी और लापरवाही से बार-बार यहां की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठ रही है। इसी कारण नियमों को दरकिनार कर केवल आर्थिक लाभ के लिए  रेडी-टू-ईट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा कर वे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बार-बार मामले सामने आने के बाद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस लापरवाही की अनदेखी कर भ्रष्टाचार करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं।
परियोजना अधिकारी  की पकड़ी गई घोर लापरवाही 
वर्तमान महिला एवं बालविकास अधिकारी रवि कुमार शर्मा की गंभीर  शिकायत पर मामले में जिला प्रशासन ने हाल ही में जांच कराई तो रेटी टू ईट बनाने में पूरी तरह लापरवाही सहित स्वयंसहायता समूह और एक भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य से सांठगांठ कर मस्तूरी महिला एवं बालविकास परियोजना अधिकारी द्वारा रेडी टू इट वितरण व संचालन में भारी गड़बड़ी सहित  स्वास्थ्य की सुरक्षा की अनदेखी करने की बात सामने आई है। इसमे वर्तमान महिला एवं बालविकास परियोजना अधिकारी रवि शर्मा  की ही ढिलाई पकड़ी गई है साथ ही भाजपा नेता के साथ मिलकर रेडी टू इट में घोटाला करने की बात सामने आई है  आप को बता दें कि भाजपा नेता के समूह द्वारा पिछले कई सालों से रेडी टू इट वितरण व गुणवत्ता में भारी लापरवाही की शिकायत सामने आती रही है जिसमे  समूह द्वारा संचालित रेडी टू ईट के निर्माण व वितरण में गंभीर अनियमितता बरती जा रही थी, जिसमें आर्थिक लाभ के लिए बिना पोषण आहार वितरण किये ही भारी भरकम बिल पास करने 7 महिला समूहों का संचालन एक समूह द्वारा संचालित करने की शिकायत आम है ।
इस मामले में सोनू महिला स्व सहायता समूह द्वारा की गई शिकायत के बात उक्त परियोजना अधिकारी के खिलाफ हुई जांच में भी परियोजना अधिकारी को दोषी पाया गया है 
जांच बिंदु में आदेश क्रमांक  2590/मबावि/ 2017 / 18  दिनांक 22 /2018  को जारी विभागीय आदेश के खिलाफ सोनू महिला स्वयं सहायता समूह की अपील  29 बी/ 121/ 20 से आदेश 24 /2018 को स्थगन आदेश पारित किया गया  किंतु माननीय न्यायालय अपर आयुक्त से जारी आदेश क्रमांक  एफ/3/109/2013 /मबावि/ 50 रायपुर दिनांक 3/12 /2014 पत्र क्रमांक 169/13  मबा वि पोआ 2018 -18रायपुर दिनांक 5 /06/2017  एवं समय-समय पर किए गए निर्देशानुसार पूरक पोषण आहार योजना अंतर्गत सेक्टर लोहारसी के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए रेडी टू ईट प्रदाय हेतु चयनित करने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग द्वारा 2/5 /2018 को आदेश जारी किया गया व 2/2/ 2018 को  जारी आदेश को रद्द किया गया  किंतु विभाग न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर लो हर्षिता का प्रभात भट्ट चौरा की लक्ष्मी महिला संसद को दे दिया गया जांच में यह बात भी सामने आएगी लक्ष्मी महिला समूह द्वारा विगत 16 माह से किसी तरह का निर्माण भी नहीं किया जा रहा है बल्कि भाजपा नेता पृथ्वीपाल राय के समूह को लाभ पहुंचाने की मंशा से मुड़पार के गुरु घासीदास महिला समूह से पोषण आहार का वितरण कराया गया है जांच में इस  समूह के पास से किसी तरह की स्टॉक पंजी वो रेडी टू ईट बनाने की मशीन नहीं पाई गई जिसमें परियोजना  अधिकारी वह सेक्टर की सुपरवाइजर की संलिप्तता उजागर हुई है ।

बिलासपुर, 01 फरवरी ।  गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र अब सिर्फ  दो बार ही नेता नहीं बन सकेंगे। तीसरी बार चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध होगा। विश्वविद्यालय ने छात्र परिषद गठन संबंधी विनियम में बदलाव किया है। छात्रों का कहना है कि छात्र राजनीति पर सीधा प्रहार है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2018 के चुनाव को लेकर हाल में मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में प्रो.बीएन तिवारी का नाम फाइनल किया है। इसके बाद अब विनियम में बदलाव की घोषणा कर छात्र-छात्राओं को चौंका दिया है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार को किसी पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव लडऩे के लिए एक अवसर एवं निर्वाचित और या नामित प्रतिनिधि के लिए दो अवसर मिलेगा। समान मत प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या दो से अधिक हो, तो इस पर लाटरी पद्घति से निर्णय लिया जाएगा। लाटरी जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। पात्रता के मापदण्डों को पूर्ण करने के अधीन, विद्या परिषद छात्र परिषद के कक्षा प्रतिनिधियों को नामित करेगा। इस वर्ग में कुल पांच प्रतिनिधियों को विभिन्न पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिए निर्धारित अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर नामित किया जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ (एआइयू) की सूची में उल्लेखित समस्त सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर नामित किया जाएगा। यानी कोई भी छात्र अब एसोसिएशन या इधर उधर के प्रमाण पत्र नहीं लगा सकेगा। आखिरी बदलाव छात्र कंडिका 15 के तहत निर्वाचित, साथ ही कंडिका 16 के तहत नामित होता है, तो उसे केवल निर्वाचित प्रतिनिधि समझा जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद से छात्रों में निराशा है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने छात्र राजनीति को कुचलने का प्रयास किया है। प्रत्यक्ष चुनाव के बदले धोखा है।
छात्र नेताओं की जुबानी
0 चुनाव बंद करने की साजिश: सिद्धार्थ
पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष सिद्धार्थ शुक्ला का कहना है कि चुनाव बंद करने की साजिश है। जिम्मेदार अधिकारी अपनी पोल खुलने व कमजोरी सामने आने की डर से ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। छात्रों की अवाज को दबाने का प्रयास है।
0 मोदी सरकार को होगा नुकसान: नितेश
प्रदेश में जिस तरह से रमन सरकार कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाकर युवाओं के गुस्से का शिकार हुई। ठीक उसी तरह विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वजह से मोदी सरकार को हजारों वोट का नुकसान होगा। लीडरशिप को बढ़ावा कैसे मिलेगा।
छात्र किस फ ोरम में जाएंगे: उदयन
केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन का यह निर्णय दु:खद है। छात्र राजनीति को आगे बढ़ाने के बजाए पंगु बना दिया गया है। लिंग दोह कमेटी की अनुशंसा के तहत सीधे प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। डीयू या अन्य विवि से अधिकारियों को सीखना चाहिए।