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चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस
Posted Date : 13-Dec-2018 11:40:35 am

चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

0-पीएनबी घोटाला
नई दिल्ली ,13 दिसंबर । पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने यह नोटिस जारी किया है। 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी एंटीगुआ में रह रहा है। अधिकारियों के अनुसार, चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के साथ ही उसके प्रत्यर्पण या निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। चोकसी को इंटरपोल के 192 सदस्य देशों में से किसी के द्वारा भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
बता दें कि हाल ही में मेहुल चोकसी के साथी दीपक कुलकर्णी को कोलकाता एयरपोर्ट से पीएमएल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। सूत्रों की मानें, दीपक ही हांगकांग में मेहुल चोकसी का पूरा बिजनेस संभालता था। यहां तक कि वह चोकसी की किसी फर्जी कंपनी का डायरेक्टर भी था।
क्या है रेड कॉर्नर नोटिस?
रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मुख्य उद्येश्य सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोये हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ध्यान रहे कि रेड कॉर्नर नोटिस किसी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ़्तारी वारंट नही होता है।
क्यों जारी किया जाता है ये नोटिस
अपने देश से किसी आरोपी के भागने पर उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस जारी होने पर आरोपी इंटरपोल के सभी सदस्य देशों की पुलिस की नजर में रहता है और व्यक्ति को पकडऩे पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि अपराधी किसी देश में अपराध करने के बाद उस देश को छोडक़र किसी अन्य देश में चला जाता है तो ऐसे हालत में उस व्यक्ति के लोकेशन को जानने और वांछित देश की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के लिए सभी देशों के सहयोग की कोशिश होती है। दूसरे देशों की मदद लेने के लिए ये नोटिस जारी किया जाता है।

ब्रिटेन की स्ट्रीमिंग सर्विस एकॉर्न भारत में भी उपलब्ध होगी
Posted Date : 13-Dec-2018 11:39:59 am

ब्रिटेन की स्ट्रीमिंग सर्विस एकॉर्न भारत में भी उपलब्ध होगी

लॉस एंजेलिस ,13 दिसंबर । स्ट्रीमिंग सर्विस एकॉर्न टीवी ने ऐलान किया है कि वह भारत सहित 30 देशों में अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा। एकॉर्न टीवी को सबसे पहले 2011 में अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किया गया था। इसके शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में 12 लैटिन अमेरिकी देश शामिल हैं।
इसके नए यूरोपीय देशों में स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, द नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग हैं जबकि नए दक्षिण अमरिकी देशों में वेनेजुएला, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, डॉमिनिशयन रिपब्लिक और गुआया है।
एकॉर्न के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक मैथ्यू ग्राहम ने कहा, उत्तरी अमेरिका में एकॉर्न टीवी काफी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम विश्व स्तर पर एकॉर्न टीवी को ले जाने को लेकर रोमांचित हैं।

पोस्ट आफिस की एनएससी स्कीम में करें निवेश, ज्यादा ब्याज से साथ टैक्स में मिलेगी छूट
Posted Date : 13-Dec-2018 11:39:07 am

पोस्ट आफिस की एनएससी स्कीम में करें निवेश, ज्यादा ब्याज से साथ टैक्स में मिलेगी छूट

0-सिर्फ 100 रुपए में खोलें खाता
नई दिल्ली ,13 दिसंबर । नौकरीपेशा लोग टैक्स में छूट के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अच्छा ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। पोस्ट आफिस की इस स्कीम से टौक्स में छूट के साथ ही अधिक ब्याज भी मिलेगा। 5 साल की एनएससी पर ब्याज दर 8 प्रतिशत हो गई है जबकि यह पहले 7.6 फीसदी थी। फिलहाल इतना ब्याज देश का कोई भी बड़ा बैंक नहीं दे रहा है। हालांकि इसमें निवेश की अवधि कम से कम 5 साल है।  
पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए आपको कम से कम 100 रुपए की जरुरत है। एक निश्चित तौर पर 5 साल तक निवेश करना होगा जबकि अधिकतम सीमा तय नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है और अगर उक्त व्यक्ति चाहे तो अपने बच्चों के नाम पर भी इसे खरीद सकते हैं। इन सर्टिफिकेट की मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। ब्याज हर साल जुड़ता है और कपांउड इंटरेटस्ट भी लगता है। 
टैक्स में छूट
अगर आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो इस स्कीम के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर ही टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन अगर राशि इससे अधिक है तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। आयकर अधिनियम 80 सी के तहत आपको टैक्स में छूट का लाभ मिलता और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश करने पर आपका टीडीएस नहीं कटता है। हालांकि इसमें आप समय से पहले धनराशि निकाल सकते हैं पर उसके लिए आपको पेनाल्टी देनी होगी।

पांच सालों में 87 फीसदी और बढ़ जाएगी भारतीय अमीरों की संपत्ति
Posted Date : 12-Dec-2018 11:37:32 am

पांच सालों में 87 फीसदी और बढ़ जाएगी भारतीय अमीरों की संपत्ति

0-रिपोर्ट में खुलासा
नई दिल्ली ,12 दिसंबर । भारत में अमीर लोग दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहे है और अब इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि आने वाले पांच सालों में अमीरों की दौलत में 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। यह अनुमान आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ एक्स ने एक अध्ययन के बाद लगाया है।
रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2021 तक इन अमीरों की संपत्ति 188 लाख करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। इनकी संख्या में 86 फीसदी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। साथ ही ऐेसे अमीरों की संख्या देश में बढक़र 5,29,940 से अधिक हो सकती है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 4,470 बहुत ज्यादा अमीर लोगों की दौलत उनके विदेशी समकक्षों से भी ज्यादा है। ज्यादा अमीर भारतीयों के पास औसतन दौलत 865 करोड़ रुपये है, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा 780 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसे 2,84,140 अमीर हैं जिनकी कुल संपत्ति 95 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक है।  

40 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं होटल रूम: ओयो
Posted Date : 12-Dec-2018 11:36:40 am

40 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं होटल रूम: ओयो

नई दिल्ली ,12 दिसंबर । भारत में होटल्स, होम्स एवं लिविंग स्पेस की तेजी से विकसित होती चेन ओयो ने मंगलवार को कहा कि उसे फेडरेशन आफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (एफएचआरएआई) की ओर से कुछ अनुशंसाएं दी गई हैं। कंपनी ने कहा कि होटल की सर्वोच्च संस्था एफएचआरएआई को किसी ने गुमराह करने की कोशिश की है और इससे होटल रूम कीमत में 40 फीसदी वृद्धि हो सकती है। 
कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये अनुशंसाएं कुछ विशेष संगठनों द्वारा किए गए अवैध दावां पर आधारित हैं जो सर्वोच्च संस्था को गुमराह कर रहे हैं। कंपनी ने कहा कि वह कुछ संगठनों द्वारा की गई गलत मांगों की निंदा करती है, क्योंकि ये मांगें उपभोक्ताओं एवं सम्पत्ति मालिकों के हित में नहीं हैं। 
ओयो के प्रवक्ता ने कहा, हम एफएचआरएआई द्वारा की गई अनुशंसाओं से अवगत हैं और हमारा मानना है कि ये कुछ लोगों द्वारा लगाए गए गलत आरोपों का परिणाम हैं (ओयो होटल्स से जुड़े फ्रेंचाइजी ओर लीजर्स द्वारा नहीं)। ये मांगें उन प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अनुचित हैं, जो फ्रेंचाइज या लीज्ड मॉडल के तहत हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के साथ इस तरह की अनुचित मांगें पेश कर रहे हैं जो न तो उपभोक्ताओं के हित में हैं और न ही सम्पत्ति मालिकों के हित में।
कंपनी ने कहा, कुछ संगठनों ने गलत दावा किया है कि ओयो ज्यादा कमीशन लेती है, हम यह बताना चाहेंगे कि हमारा फ्रेंचाइज शुल्क न केवल उद्योग जगत के अनुरूप है, बल्कि इसके साथ हम होटल मालिकों की सम्पत्ति में निवेश कर उन्हें विश्वस्तरीय सम्पत्ति में बदलने में भी मदद करते हैं। साथ ही हमने कभी भी 25 फीसदी से ज्यादा फ्रेंचाइज शुल्क नहीं लिया है, और न ही भविष्य में कभी लेंगे, जब तक हम प्रॉपर्टी में कैपेक्स की बड़ी राशि निवेश नहीं करते। ऐसे मामलों में हम उद्योग जगत की मानक प्रथाओं के तहत ही अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। 
बयान में कहा गया, अगर ओयो होटल ने कीमतें बढ़ाने के लिए अनुचित मांगों को पूरा किया होता तो इसका सबसे पहला फायदा ओयो को मिलता, किंतु अपने अनुभव के साथ हम समझते हैं कि इससे बाजार पर बुरा असर होगा, यह उपभोक्ता एवं संपत्ति मालिकों के लिए असंतोष का कारण बनेगा। इससे न केवल उपभोक्ताओं के लिए लागत 40 फीसदी तक बढ़ेगी, बल्कि ऑक्यूपेन्सी भी कम होगी, जिसका बुरा असर कारोबार पर पड़ेगा।उल्लेखनीय है कि एफएचआरएआई ने सोमवार को ओयो को पत्र लिखकर कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की चेतावनी दी है। पत्र में कहा गया है कि ओयो बिना लाइंसेंस के आवासीय और व्यावसायिक इमारतों में रूम और बेड मुहैया करा रही है। 

तेल, गैस उत्पादन में गिरावट चिंता का विषय : प्रधान
Posted Date : 12-Dec-2018 11:36:03 am

तेल, गैस उत्पादन में गिरावट चिंता का विषय : प्रधान

नई दिल्ली ,12 दिसंबर । पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि देश में तेल और गैस के उत्पादन में गिरावट चिंता का विषय है, और सरकार इस क्षेत्र में विभिन्न सुधारों को शुरू कर इससे निपटने की कोशिश कर रही है। 
वैश्विक परामर्श कंपनी, केपीएमजी के च्एनरिचज् ऊर्जा समिट को यहां संबोधित करते हुए प्रधान ने यह भी कहा कि एक स्वच्छ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढऩे के भारत के प्रयासों के हिस्से के रूप में सरकार जल्द ही एक गैस व्यापार केंद्र की स्थापना करेगी।
उन्होंने कहा, हमारे घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन में गिरावट चिंता का एक विषय है और सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़े बदलाव किए हैं।प्रधान ने कहा, दोहन और उत्पादन क्षेत्र में सर्वाधिक रूपांतरकारी सुधार एक राजस्व शेयरिंग मॉडल की तरफ बढऩा और खुली एकड़ लाइसेंसिंग के जरिए पूरे बेसिन को निवेशकों के लिए खोलना है। भारत का प्राकृतिक गैस का उत्पादन अक्टूबर में 2.80 अरब घन मीटर था, जो एक साल पहले की तुलना में 0.4 प्रतिशत कम था।