लंदन: ब्रिटेन में भारतीय मूल की सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक महिला अधिकारी को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा शुरू की गई जांच के बाद कुछ बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है. महिला अधिकारी पर शाही सम्मान के लिये नामित होने के बाद कुछ नियमों को तोड़ने का आरोप है.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस में फिलहाल अस्थायी मुख्य अधीक्षक के पद पर सेवाएं दे रहीं परम संधु को ‘‘ घोर कदाचार ’’ की जांच का नोटिस जारी किया गया है और उन्हें गंभीर अनुशासनात्मक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बयान में कहा, ‘‘ मेट्रोपॉलिटन पुलिस का डायरेक्टरेट ऑफ प्रोफेशनल्स स्टैंडर्ड्स (डीपीएस) ब्रिटिश सम्मान नामांकन प्रक्रिया से जुड़े दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोपों के बाद तीन अधिकारियों के आचरण की जांच कर रहा है.’’ जांच के दौरान उन्हें कुछ बंदिशों के साथ ड्यूटी करनी पड़ रही है.

बीबीसी के मुताबिक जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या संधु ने साल में दो बार दिये जाने वाले क्वींस पुलिस मेडल के लिये अपने नामांकन का समर्थन करने के लिये सहयोगियों को प्रोत्साहित किया.

निवेशक बफेट को पछाड़कर फेसबुक के को-फाउंडर मार्क जकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। महज 34 साल के जकरबर्ग ने यह साबित किया है कि कैसे तकनीक के सहारे दुनिया में पूंजी हासिल की जा सकती है।ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक शुक्रवार को फेसबुक के शेयरों में 2.4 फीसदी के इजाफे के चलते जकरबर्ग की संपत्ति में इजाफा हुआ है। दुनिया के अमीरों की सूची में अब जकरबर्ग सिर्फ ऐमजॉन के फाउंडर जेफ बेजॉस और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स से ही पीछे रह गए हैं।जकरबर्ग की संपत्ति का आंकड़ा फिलहाल 81.6 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, जो बफेट की संपत्ति से 373 मिलियन डॉलर अधिक है। कुछ दिन पहले ही जकरबर्ग 87 वर्षीय निवेशक बर्कशायर हैथवे की संपत्ति करीब आ चुके थे।

 पाकिस्तान के सिंध प्रांत से पहली बार एक हिन्दू महिला 25 जुलाई को होने वाले प्रांतीय असेंबली चुनाव में किस्मत आजमाएगी. मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय की किसी महिला ने चुनाव लड़कर इतिहास रचा है. मेघवार समुदाय की 31 वर्षीय सुनीता परमार ने थारपरकर जिले में सिंध असेंबली निर्वाचन क्षेत्र पीएस-56 के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू इसी जिले में रहते हैं. मीडिया में आई खबर के मुताबिक मौजूदा स्थिति को बनाए रखने को लेकर आत्मविश्वास से भरी परमार का कहना है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि पूर्व की सरकारें उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से किए गए वायदों को पूरा करने और उनका जीवन स्तर सुधारने में असफल रहीं.

परमार ने कहा, ‘पिछली सरकारों ने इस इलाके के लिए कुछ भी नहीं किया. 21वीं शताब्दी में रहने के बावजूद महिलाओं के लिए मूल स्वास्थ्य सुविधाएं और शैक्षणिक संस्थान नहीं हैं. ‘वे दिन गए जब महिलाओं को कमजोर और कमतर आंका जाता था. मैं इन चुनावों को जीतने को लेकर आश्वस्त हूं. यह 21वीं सदी है और हम शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हैं.’

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जयपुर दौरे पर होंगे जहां वह केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे. पीएम मोदी की रैली के लिए भीड़ जुटाने का खास इंतजाम किया गया है. राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने 33 जिलों से लाभार्थियों को जयपुर में प्रधानमंत्री से संवाद करने के स्थान तक लाने के लिए 5579 बसें बुक की हैं जिन पर करीब 7.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे.  पीएम मोदी के कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लाभार्थियों के जुटने का अनुमान है. इस कार्यक्रम के लिए बाकायदा जिलाधियारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने जिले के कम से कम 10 हजार लोगों को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने का इंतजाम करें. यहां तक कि कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है, ताकि वह पीएम मोदी के साथ संवाद के दौरान सवालों का अच्छे से उत्तर दे सकें.

आना-जाना, खाना मुफ्त

आदेश के मुताबिक लाभार्थियों को जयपुर लाने वाली बसों को 20 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जायेगा और इससे राजकीय कोष पर लगभग 7.22 करोड़ का खर्च होगा. अधिकतर बसें अलवर, उदयपुर और अजमेर से आने की संभावना है. अकेले जयपुर से लाभार्थियों को लाने के लिये 532 बसें चक्कर लगायेंगी.आदेश में कहा गया है कि उज्जवला योजना के तहत पारंपरिक खाना पकाने की जगह एलपीजी सिलेंडर का आंशिक खर्चा तेल कंपनियों की ओर से वहन किया जायेगा. हालांकि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने इस आदेश का विरोध जताते हुए कहा कि जिला रसद अधिकारी उन पर अनुचित और अवैध मांगों का दबाव बना रहे हैं.

भीड़ जुटाने का मिला है लक्ष्य

रैली में शामिल होने वाली जनता के लिए ठहरने और खाने-पीने का इंतजाम भी किया गया है, जिस पर भारी-भरकम खर्च किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक हर जिले के डीएम को कम से कम 9300 लोगों को लाने का लक्ष्य मिला है. इसमें हर योजना के हिसाब से लाभ पाए लोगों की संख्या भी बताई गई है.  जिलों से पीएम आवास योजना और मुद्रा योजना के 4300 लाभार्थी, उज्ज्वला के 1500, श्रमिक कार्ड के 1500, पालनहार योजना के 1000, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य के 500, स्किल इंडिया के 300, सीएम जल स्वावलंबन के 300, भामाशाह स्वास्थ्य योजना के 250, स्कूटी वितरण के 200, तीर्थयात्रा और कृषि कर्जमाफी के 100-100 लाभार्थियों को लाने का लक्ष्य दिया गया है.  पीएम मोदी की रैली के लिए अफसर पिछले 10 दिन से तैयारियां कर रहे हैं. इसके अलावा कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से मुफ्त में आने-जाने और खाना खिलाने की बात भी कही जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल हो सकें. बताया गया है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग 3 दिन तक जयपुर में ही रहेंगे.

अफसरों का टिप्पणी से इनकार

संपर्क किए जाने पर स्थानीय अधिकारियों और जिलाधिकारियों ने रैली पर होने वाले खर्च पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. पीएम मोदी को मिल रही धमकियों के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एनआरके रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा के लिये शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं.  प्रधानमंत्री के सभा स्थल के पास सवाई मान सिंह स्टेडियम में 2 हेलीपेड बनाये गये हैं. सभी संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना की चेतावनी अस्थायी नियंत्रण कक्ष को दी जा सकेगी. बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री यह नरेंद्र मोदी का पहला जयपुर दौरा है और राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में पीएम मोदी की इस रैली का राजस्थान की राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाया है कि उसकी ओर से 1994 के जिस फैसले का अभी हवाला दिया जा रहा है उसकी वैधता को लेकर कभी सवाल नहीं किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि न ही निचली अदालत और न ही हाईकोर्ट में इस मामले को उठाया गया है. पिछले 8 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन इस मामले को कभी नहीं उठाया गया.

राम मंदिर को लेकर कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मामला 8 साल से लंबित है, लेकिन इस मुद्दे को नहीं उठाया गया. अब जब इस मामले में सभी कागजी करवाई पूरी हो गई है तो इस मामले को उठाया जा रहा है. इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है ताकि मुख्य मामले में सुनवाई में और देरी हो.

देश की शीर्ष अदालत में 13 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी. इससे पहले वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस्लाम में मस्जिद की अहमियत है और यह सामूहिकता वाला मजहब है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में मस्जिद की अपनी अहमियत है, इस्लाम में नमाज कहीं भी नमाज अदा की जा सकती है. सामूहिक नमाज मस्जिद में होती है.

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अयोध्या में राम जन्मभूमि में पूजा की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से कहा कि वह याचिका का बाद में उल्लेख करें.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने विवाद के संबंध में स्वामी की याचिका को तुरंत सूचीबद्ध किए जाने और उस पर सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने के बाद कहा कि आप बाद में इसका उल्लेख करें. इस पर स्वामी ने कहा कि ‘बाद में’ शब्द बहुत ही विस्तृत अर्थ वाला है और वह 15 दिन बाद फिर से इस याचिका को रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट स्वामी की ऐसी ही अपील पहले भी अस्वीकृत कर चुका है.

मुजफ्फरपुर-बांद्रा अवध एक्सप्रेस ट्रेन से जीआरपी और आरपीएफ ने 26 नाबालिग लड़कियों को बचाया है. इस बारे में एक यात्री ने एक ट्वीट कर उन्हें सूचना दी थी. पांच जुलाई को एक यात्री ने ट्वीट करके बताया कि वह ट्रेन के एस-5 कोच में यात्रा कर रहा है और उसने देखा है कि करीब 25 लड़कियां रो रही हैं और परेशान हैं. रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि ट्वीट के बाद वाराणसी और लखनऊ के अधिकारी हरकत में आ गए. सोशल मीडिया पर सूचना मिलने के आधे घंटे के अंदर ही मामले की जांच शुरू हो गई.

गोरखपुर पर राजकीय रेलवे पुलिस ने चाइल्ड लाइन एवं पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई के साथ समन्वय किया. कप्तानगंज से सादी वर्दी में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के दो जवान ट्रेन में चढ़े और उन्हें गोरखपुर तक लाए. प्रवक्ता ने बताया कि 22 साल और 55 साल की उम्र के दो व्यक्तियों के साथ 26 लड़कियां मिलीं. वे सभी बिहार के पश्चिम चम्पारण की रहने वाली हैं.  लड़कियों को नरकटियागंज से ईदगाह ले जाया जा रहा था. लड़कियों से सवाल किया गया तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं. इसलिए उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया. लड़कियों की उम्र 10 से 14 साल के बीच मानी जाती है. आरपीएफ ने एक बयान में बताया कि उनके माता-पिता को सूचित कर दिया गया है और व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है.