लिस्बन ,15 दिसंबर । पुर्तगाल में एक ट्राम के पलटने से शुक्रवार को दो बच्चों सहित कम से कम 28 लोग घायल हो गए। पुर्तगाल के पब्लिको न्यूज चैनल ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि यह दुर्घटना स्थानीय समय के अनुसार शाम छह बजे हुई। दुर्घटना में घायल हुए बच्चे ब्रिटेन के निवासी हैं। 
दुर्घटना की जानकारी मिलने पर 50 से अधिक राहत एवं बचाव दल तथा दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी यात्रियों को गंभीर चोटें नहीं आयी हैं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 

नईदिल्ली।राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद से ही इस बात पर सबकी नजरें टिकीं थीं कि आखिर राजस्थान का सीएम कांग्रेस किसी बनाती है. मगर अब राजस्थान के सीएम पर से सस्पेंस खत्म हो गया है. राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के नाम पर मंजूरी दे दी है और अब इस तरह से सचिन पायलट नहीं बल्कि अब अशोक गहलोत होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री. बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को सीएम के रूप में चुना है और वहीं, सचिन पायलट को डीप्टी सीएम का प्रस्ताव दिया है. हाालंकि, बताया जा रहा है कि साढे चार बजे इसका ऐलान होगा. बता दें कि राहुल गांधी के घर देर तक बैठक हुई है और इस बैठक में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों मौजूद थे.

0-केन्द्र सरकार को मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली ,14 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को राफेल लड़ाकू विमान खरीद प्रक्रिया की वैद्यता की जांच संबंधी व्याख्याओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने संबंधित सभी जनहित याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता। 
मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राइस और ऑफसेट पार्टनर की समीक्षा करना कोर्ट का काम नहीं। सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही थी। कोर्ट ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान के बाद याचिकाएं दायर की गई जो विचारणीय नहीं हैं। बता दें कि राफेल सौदे की स्वतंत्र जांच को लेकर कई याचिकायें दायर की गई थीं जिनमें इन लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। 

वाशिंगटन ,14 दिसंबर । विमान के भीतर महिला सहयात्री का यौन उत्पीडऩ करने के दोषी तमिलनाडु के रहने वाले भारतीय पेशेवर को गुरुवार को नौ साल कैद की सजा सुनाई गई। एच-1बी वीजा पर 2015 में अमेरिका आए प्रभु राममूर्ति को सजा खत्म होने के बाद भारत वापस भेज दिया जाएगा। डेट्रॉयट की संघीय अदालत ने कहा कि उसने भारतीय नागरिक को नौ साल कैद की सजा सुनाई है। जज टेरेंस बर्ज ने आशा जताई है कि यह अन्य लोगों को ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा। संघीय अभियोजकों ने राममूर्ति को 11 साल कैद की सजा देने की मांग की थी। सजा की घोषणा होने के बाद अमेरिकी अटॉर्नी मैथ्यू शिंडर ने कहा, ‘‘विमानों में यात्रा करने के दौरान सभी को सुरक्षित रहने का अधिकार है। हम किसी के भी ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कमजोर अवस्था वाले पीडि़त का फायदा उठाए। हम इस मामले में आगे आने के लिए पीडि़ता के साहस की प्रशंसा करते हैं।’’ राममूर्ति को इस मामले में अगस्त में दोषी ठहराया गया था।

काठमाण्डू ,14 दिसंबर । भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने अब भारतीय रूपए के चलन को लेकर रोक लगा दी है। नेपाल ने 100 से ज्यादा नोट यानी 200, 500 और 2000 रुपये के नोटों को बैन कर दिया है। 
नेपाल की अखबार काठमांडू पोस्ट के अनुसार, सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अब 100 रुपये से ज्यादा के नोट यानी 200, 500 और 2000 रुपये का नोट ना रखें। यानी नेपाल में अब 100 रुपये तक के ही भारतीय नोट मान्य होंगे। नेपाल की कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का आदेश दिया है।
मालूम हो कि पड़ोसी देश नेपाल में 200 और 500 रुपये के नोटों का पड़े पैमाने में इस्तेमाल हो रहा है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार (पीएम मोदी) ने बड़ा फैसला लेते हुए देश में 500 और 1000 के नोटों के चलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नोटों के प्रचलन को बंद करने से नेपाल में अब भी पुरानी भारतीय करंसी के अरबों रुपये फंसे हुए हैं।

नई दिल्ली,13 दिसंबर । साल 2012 में 16-17 दिसंबर की दरम्यिानी रात राजधानी दिल्ली में कुछ दरिंदों में एक नाबालिग निर्भया के साथ गैंगरेप किया था, जिसके बाद पूरा देश निर्भया के हक में इंसाफ के लिए एकजुट हो गया था। वहीं इस मामले में 6 साल बीत जाने के बाद भी दोषियों को फांसी नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के हत्यारों को दो हफ्तों में फांसी देने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका डाली गई थी। याचिका में कहा गया था कि निर्भया के दोषियों को दो हफ्ते में फांसी दी जानी चाहिए। देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड के तीन गुनहगारों को दो हफ्तों के अंदर मौत की सजा दिलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वह केंद्र सरकार को आदेश दे कि वह निर्भया के गुनहगारों को दो सप्ताह के अंदर फांसी दे।
बता दें कि निर्भया गैंगरेप मामले में निचली अदालत ने 12 सितंबर, 2013 को चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। इस अपराध में एक आरोपी राम सिंह ने मुकदमा लंबित होने के दौरान ही जेल में आत्महत्या कर ली थी। एक नाबालिग दोषी को तीन वर्ष के लिए बाल सुधार कारावस में भेजा था। अन्य को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई थी।