नईदिल्ली,08 जुलाई । बजट 2019-20 के एक प्रस्ताव ने बायबैक की प्लानिंग में लगी लिस्टेड कंपनियों को तगड़ा झटका दिया है. दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में लिस्टेड कंपनियों के शेयर बायबैक पर 20 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव रखा है. सरकार के इस फैसले से दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस और विप्रो को शेयर बायबैक करना महंगा पड़ सकता है. बता दें कि देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस 8600 करोड़ रुपये का शेयर बायबैक कर रही है. वहीं दिग्गज आईटी सर्विसेज कंपनी विप्रो भी 10,500 करोड़ रुपये के बायबैक ऑफर का ऐलान किया है.
विप्रो की तरफ से रेग्युलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, विप्रो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 16 अप्रैल को हुई मीटिंग में कंपनी के 32,30,76,923 शेयर बायबैक करने के प्रपोजल को मंजूरी दी. ये शेयर कंपनी में 6.35त्न हिस्सेदारी के बराबर होंगे और उनकी खरीदारी पर 325 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 10,500 करोड़ रुपये तक की रकम खर्च की जाएगी. कंपनी ने कहा कि बायबैक ऑफर नियमानुसार टेंडर रूट के जरिए कंपनी के मौजूदा शेयरहोल्डर्स को दिया जाएगा.
अभी तक लिस्टेड कंपनियों पर बायबैक के दौरान किसी तरह की देनदानी नहीं बनती थी, हालांकि निवेशकों को शेयर बेचने से हुए फायदे पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होता था. बजट प्रस्ताव के मुताबिक, बायबैक में शेयर बेचने से हुए फायदे पर निवेशकों को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. हालांकि इसमें एक पेंच यह है कि टैक्स की देनदारी शेयरों के इश्यू प्राइस और बायबैक प्राइस के अंतर पर बनेगी.