छत्तीसगढ़
शिक्षा का बाजार : राज्य शासन की शह पर जिनी स्कूलों द्वारा लूट-पाट- कौशिक
रायपुर, 04 अपै्रल । नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि नई शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के साथ ही राज्य शासन के शह पर प्रदेश की प्राईवेट स्कूलों द्वारा पालकों से लूट-पाट की शुरूआत हो चुकी है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी करते हुए फीस में लगभग 20 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर और कापी-किताब, यूनिफार्म के गगनचुम्बी मूल्यों द्वारा इस लूट-पाट को अंजाम दिया जा रहा है। पालकों के द्वारा विरोध किये जाने पर भी स्कूल प्रबंधन पर कोई असर नहीं हो रहा है। स्कूलों की इस मनमानी और अवैध वसूली को रोकने हेतु राज्य सरकार के पास न तो कोई नीति है और न ही कोई नियम है। राज्य सरकार बेबस होकर निजी स्कूलों के इन कारनामों को अंजाम देने में साथ दे रही है।
कौशिक ने कहा कि सी.बी.एस.ई. निजी स्कूलों द्वारा बालिका शिक्षा (एक बालिका एवं दो बालिकाओं की फीस माफ योजना) को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देशों/नियमों को भी नजर अंदाज करते हुए जिन पालकों की एक पुत्री या दो पुत्रियों है उन्हें भी फीस में रियायत नहीं दिया जा रहा है और निजी स्कूलों के इस कृत्य को भी छत्तीसगढ़ राज्य शासन मूक-दर्शक बनकर संरक्षण दे रहा है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के बाजारीकरण को कांग्रेस ने अपने जन-घोषणा पत्र के माध्यम से लोक लुभावने वादों के तहत फीस विनियामक आयोग का गठन कर पालकों को राहत दिलाने का चिल्ला-चिल्ला कर वादा किया था, ताकि शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लग सके किन्तु कांग्रेस की सरकार अपने चाल चरित्र के अनुसार ढल कर जन-घोषणा पत्र के माध्यम से किए गए वादों को पूरा नहीं करना चाह रही है।
