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केरल ने केंद्र से 2600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मांगा
भयंकर बारिश और विनाशकारी बाढ़ के बाद अब जिंदगी पटरी पर लाने की जद्दोजेहद में जुटे केरल ने मंगलवार को केंद्र से 2600 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मांगा. पिछले एक पखवाड़े में राज्य में बाढ़ की वजह से 223 लोगों की जान चली गयी और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गये.
मुख्मयंत्री पिनारयी विजयन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी एक बैठक में मनरेगा समेत केंद्र की विभिन्न योजनाओं के तहत उससे एक विशेष पैकेज मांगने का निर्णय लिया. विजयन ने कहा कि इस आपदाकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए 30 अगस्त को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. पिछले सौ साल में पहली बार ऐसी विनाशकारी बाढ़ आयी है. मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि राज्य को करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री और दो अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के लिए अब तक 680 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता की घोषणा कर चुके हैं. विजयन ने कहा कि केरल केंद्र से उस ऋण की सीमा बढ़ाने का भी आह्वान करेगा जिसे वह बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्य के लिए खुले बाजार से हासिल कर सके. राज्य के कुल 14 जिलो में 13 बाढ़ से तबाह हो गये हैं और लोगों की आंखों में विनाश की लीला का डर समाया हुआ है.
नयनाभिराम केरल की मानवीय त्रासदी की कहानी सामने आने के साथ राहत के लिए हाथ बढ़ने लगे हैं. अन्य राज्यों की सरकारें, कॉरपोरेट निकायों, व्यक्तियों ने दिल खोलकर दान करना शुरू कर दिया है. विजयन ने बताया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने राज्य के पुनर्निर्माण कार्य के लिए करीब 700 करोड़ रुपये की सहायता का वादा किया है. अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और इस सहायता की पेशकश की. राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने भी कृषि ऋण की अदायगी पर साल भर के लिए छूट देने का निर्णय लिया है. करीब 2.12 लाख महिलाओं, 12 वर्ष से कम उम्र के एक लाख बच्चों समेत 10.78 लाख से लोगों ने 3,200 राहत शिविरों में शरण ले रखी है.
