छत्तीसगढ़
आदिवासियों की चिंता सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है- भूपेश बघेल
रायपुर, 27 मार्च । छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के सौ दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के गऱीबों के लिए एक नई योजना ‘न्याय’ की घोषणा की है ,यह वही ‘न्यूनतम आय योजना’ है जिसकी घोषणा राहुल गांधी ने रायपुर के किसान सम्मेलन में की थी। राहुल गांधी की इस घोषणा से साबित हो गया है कि देश के गऱीबों, किसानों और आदिवासियों की चिंता सिफऱ् कांग्रेस पार्टी कर सकती है । इससे पहले राहुल जी ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में किसानों का कजऱ् माफ़ करने की घोषणा की थी और हमें ख़ुशी है कि सरकार बनने के दस दिनों के भीतर ही किसानों के खातों में पैसा जाना शुरु हो गया था ।
बघेल ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर ही हमारी सरकार ने किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने का फ़ैसला किया. यह देश में सबसे अधिक है ,एक ओर देश में भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनका एजेंडा गिने चुने उद्योगपतियों और कारोबारियों का कजऱ् माफ़ करना है । जब किसानों को देने की बारी आती है तो वे एक साल में छह हज़ार रुपए देने की बात करते हैं. यानी हर दिन साढ़े तीन रुपए देने की बात करते हैं । किसानों का कजऱ् माफ़ करने और किसानों को बोनस देने पर उन्हें आपत्ति होती है गऱीबी दूर करने में मददगार होगी । अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो इस योजना ‘न्याय’ को लागू किया जाएगा । इसके तहत देश के 20 प्रतिशत गऱीब लोगों को हर साल 72000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी । जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, हर धर्म, हर जाति और हर संप्रदाय के गऱीब लोगों के बैंक खातों में यह राशि सीधे डाल दी जाएगी ,इसके लिए न्यूनतम आय की सीमा 12000 तय की गई है. तो 12000 से जितनी आमदनी कम होगी, उसकी भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी. उदाहरण के तौर पर यदि किसी परिवार की मासिक आय 6000 है तो शेष 6000 की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी । जैसा कि कांग्रेस नेतृत्व ने कहा है इस योजना के बारे में दुनिया भर के आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों से चर्चा हो चुकी है और यह आर्थिक रूप से संभव योजना है ।
बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने ही हमेशा गऱीबों की चिंता की है ,किसानों और आदिवासियों की चिंता की है। मोदी सरकार भी आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार कर चुकी है कि कांग्रेस के शासनकाल में गऱीबी की दर घटी ,जब देश आज़ाद हुआ तो देश में 70 प्रतिशत लोग गऱीब थे जबकि 2011-12 में घटकर 22 प्रतिशत हो चुके थे । देश में मनरेगा की योजना कांग्रेस लेकर आई. खाद्य सुरक्षा क़ानून बना, शिक्षा को अधिकार बनाया । यूपीए सरकार के दस वर्षों में देश की 14 करोड़ आबादी गऱीबी रेखा से बाहर निकल सकी ,कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इस देश में हर किसी को गऱीबी से छुटकारा पाने का अवसर मिलना चाहिए और इसके लिए हर संभव सहायता मिलनी चाहिए , लक्ष्य है कि न्याय योजना के ज़रिए 25 करोड़ परिवारों को गऱीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकेगा ।
उन्होंने यह भी कहा कि यह आंकड़ों में है कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे गऱीब राज्य है. नीति आयोग के अनुसार यह कऱीब 40 प्रतिशत आबादी गऱीबी रेखा से नीचे है । हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल कह गए थे कि यहां 50 प्रतिशत आबादी गऱीबी रेखा के नीचे रहती है । यह 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की वजह से हुआ है ।
हमें विश्वास है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और ‘न्याय’ योजना लागू होगी , इससे छत्तीसगढ़ के गऱीबों को लाभ पहुंचेगा और वे अपने दम पर गऱीबी से मुकाबला कर सकेंगे ।
