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लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को मिलेगी 2,000 की दूसरी किस्त
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दो करोड़ से अधिक किसानों को लोकसभा चुनाव से पहले 2,000 रुपये की दो किस्तें मिलेंगी। चुनाव आयोग ने इस योजना में भुगतान करने की सरकार को अनुमति दी है। आयोग ने कहा है कि सरकार उन लाभार्थियों के लिए योजनाएं जारी रख सकती है, जिनकी पहचान आचार संहिता लागू होने से पहले की गई थी। ईटी ने इससे पहले रिपोर्ट दी थी कि सरकार ने प्रधानमंत्री-किसान योजना के बारे में चुनाव आयोग से राय मांगी है।
सरकार ने पहली किस्त के तौर पर करीब 2.75 करोड़ किसानों को भुगतान किया था। इन किसानों को 1 अप्रैल को बकाया दूसरी किस्त मिलेगी। इसके साथ ही 2.21 करोड़ अन्य किसानों को दो किस्तें दी जाएंगी। इन किसानों की पहचान लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा से पहले की गई थी, लेकिन चुनाव आचार संहित लागू होने के कारण उन्हें भुगतान नहीं किया गया था।
प्रधानमंत्री-किसान के सीईओ विवेक अग्रवाल ने ईटी को बताया कि सरकार उन किसानों को दूसरी किस्त ट्रांसफर करेगी जिन्हें पहली किस्त दी गई थी। उन्होंने कहा, इसके साथ ही हम आचार संहिता लागू होने से पहले पोर्टल पर अपलोड किए गए लगभग 4.76 करोड़ किसानों में से बाकी के किसानों को पहली किस्त भी ट्रांसफर करेंगे।
कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जिन किसानों के नाम 10 मार्च तक पोर्टल में एनरोल किए गए हैं उन्हें अप्रैल में 2,000 रुपये प्रत्येक की दोनों किस्तें मिलने की संभावना है। सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत करीब 2.75 करोड़ किसानों को लगभग 5,500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। इनमें से 65 पर्सेंट से अधिक किसान बीजेपी की सरकार वाले राज्यों से हैं।
देश के छोटे और मझोले किसानों में से लगभग 20 पर्सेंट उत्तर प्रदेश में हैं। राज्य में इस योजना के देश में सबसे अधिक 1.02 करोड़ लाभार्थी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश (33 लाख), गुजरात (26.63 लाख), तमिलनाडु (17.67 लाख), तेलंगाना (17.62 लाख) और महाराष्ट्र (15.12 लाख) हैं। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और राजस्थान से इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बहुत कम या शून्य है। पंजाब ने इसके लिए 9.56 लाख किसानों की पहचान की है। छत्तीसगढ़ में यह संख्या 88,448 है।
6,000 सालाना
पश्चिम बंगाल ने भी इस योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान नहीं की है। राजस्थान में लगभग 55 लाख छोटे और हाशिए पर मौजूद किसान हैं और इनमें से राज्य सरकार ने 1.27 लाख किसानों के नाम योजना के लिए भेजे हैं। प्रधानमंत्री-किसान योजना की घोषणा इस वर्ष के अंतरिम बजट में की गई थी। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों को एक वर्ष में 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में देने का वादा किया गया है।
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