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चंडीगढ़ । भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के मद्देनजऱ, पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (ढ्ढ्रस्) और प्रांतीय सिविल सेवा (क्कष्टस्) के अधिकारियों की पहले से स्वीकृत सभी छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
कार्मिक विभाग (आईएएस शाखा) द्वारा 9 मई, 2025 को इस संबंध में एक अत्यंत ज़रूरी निर्देश जारी किया गया है। इस निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंजाब के मुख्य सचिव की स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने या अपने स्टेशन मुख्यालय को छोडऩे की अनुमति नहीं होगी।
सरकार ने इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए चेतावनी भी जारी की है। निर्देश में कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ संबंधित नियमों के तहत उचित और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
पंजाब सरकार का यह कदम सीमा पर बने तनावपूर्ण माहौल और संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह से तैयार रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
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