छत्तीसगढ़

09-Mar-2019 10:11:46 am
Posted Date

राजस्व प्रकरणों के लंबित आवेदनों का निराकरण गंभीरता से करें-कलेक्टर

लोकहित के कार्यों में लापरवाही नहीं चलेगी
लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी 
रायगढ़/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि लोकहित के कार्यों में अपनी भूमिका बढ़ाये और लोगों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीणजनों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े  इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अधिकारियों को अपने मूल कार्यों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से करने के लिए कहा है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। कलेक्टर ने कोताही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। 
कलेक्टर ने कोर्ट प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि पक्षकारों के दोनों पक्षों को गंभीरता से सुने और जानकारी अपडेट करके सही निर्णय ले। उन्होंने कोर्ट प्रकरण की प्रक्रिया का भलीभांति परिचित रहकर शासन की प्रक्रिया का पालन करते हुए निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही लंबित प्रकरणों में समुचित कारणों को स्पष्ट रूप से दर्शाएं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों को अपने नीचे अमलों एवं पटवारियों से सतत् संपर्क बनाकर करके जन सामान्य के कार्यों का निराकरण करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कई पटवारियों की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मैदानी क्षेत्रों में पटवारी अपने कार्यों में लापरवाही बरतते है तो कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि पिता के संपत्ति में बेटियों को कानून में समान अधिकार दिया गया है। ऐसे प्रकरण आते है तो निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के छोटी-बड़ी घटनाओं को तत्काल संज्ञान में लेकर मैदानी अमलों से भी सतत संपर्क बनाने के लिए कहा है ताकि विपरित परिस्थिति में समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने समीक्षा के दौरान डायवर्सन के प्रकरण, विवादित नामांतरण, नजूल प्रकरण, खाता विभाजन एवं आरबीसी 6-4, बटांकन, नक्शा अपडेशन, जाति प्रमाण-पत्र, राजस्व वसूली, आधार सीडिंग, राजस्व विवाद मुक्त ग्राम एवं भू-अर्जन मुआवजा राशि के एक साल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी जमीनों के अतिक्रमण पर सतत् निगरानी रखने के लिए कहा है और अतिक्रमण के प्रकरणों का चिन्हांकन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही राजस्व रिकार्ड का उचित ढंग से संधारित करने के लिए कहा है। उन्होंने कंपनियों के द्वारा अवैध राख डम्प करने पर कार्यवाही करने के निर्देश एसडीएम को दिए है।  
कलेक्टर ने वन अधिकार पत्र की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के पात्र अपात्र एवं निरस्त आवेदनों की जानकारी उपलब्ध कराएं और दावा-आपत्ति के माध्यम से पत्र हितग्राहियों को लाभान्वित करें। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री आर.के.कुरूवंशी एवं श्री सुखनाथ अहिरवार, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।  
 

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