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रायपुर, 07 मार्च । राज्य शासन ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के रहवासियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के. पटनायक छग उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में अन्य 6 सदस्यों को शामिल किया गया है।
राज्यपाल के आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी में सदस्यों के रूप में महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता छग उच्च न्यायालय बिलासपुर, अपर मुख्य सचिव छग शासन गृह विभाग, सचिव छग शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति वि. विभाग, पुलिस महानिदेशक छग रायपुर, महानिदेशक जेल (नक्सल ऑपरेशन प्रभारी) एवं आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर को शामिल किया गया।
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