छत्तीसगढ़
स्मार्ट कार्ड एवं आयुष्मान योजना पर विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा, किया वॉकआउट
0-लगाया आरोप-इन योजनाओं के बंद व लागू नहीं होने से अस्पतालों में गरीब मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, मौतें हो रही है
0-स्वास्थ्य मंत्री ने कहा-स्मार्ट कार्ड से इलाज जारी, जल्द नई यूनिवर्सल हेल्थ योजना होगी प्रारंभ
करने पर हो रही मौतों पर विपक्ष का हंगामा, किया वॉकआउट
रायपुर, 26 फरवरी । विधानसभा में आज स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान योजना से अस्पतालों में ईलाज नहीं होने से हो रही मौतों का मामला विपक्ष ने जोरशोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट कार्ड कंपनी को सरकार द्वारा भुगतान नहीं करने से निजी अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड से इलाज करना बंद दिया गया और आयुष्मान योजना को प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है इससे मरीजों की मौतें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने जवाब में कहा कि सरकार ने यूनिवर्सल हेल्थ योजना लांच कर चुकी है जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सवाल स्मार्ट कार्ड योजना अभी जारी है और मरीजों द्वारा इससे अपना इलाज भी करा रहे है। आयुष्मान योजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह केन्द्र सरकार की योजना है जिसमें 5 लाख रूपये तक मरीज इलाज करा सकते है लेकिन केन्द्र सरकार का इस योजना में सिर्फ 50 हजार रूपये ही समावेश है जबकि शेष राषि राज्य सरकार को वहन करना है। इसलिए हम इस योजना को यहां लागू नहीं कर रहे है। हम प्रदेश की जनता के लिए इससे अच्छी योजना तैयार की है जिसे जल्द ही यहां लागू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के इस जवाब को असंतोषजनक बताते हुए भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
प्रदेश के पूर्व एवं प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रश्रकाल में आज प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों के बारे में जानकारी स्वास्थ्य मंत्री से मांगी। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में 15 जनवरी 2019 की स्थिति में कुल 89 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध है। अजीत जोगी ने पूरक प्रश्र में मंत्री से पूछा कि डायलिसिस मशीनें के लिए क्या यहां पर्याप्त नेट्रोलाजिस्ट और टेक्नॉलाजिस्ट उपलब्ध है और इन मशीनों में से कितनी मशीनों का उपयोग किया जा रहा था तथा कितनी मशीनें बेकार पड़ी हुई है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इन मशीनों की अभी भी यहां कमी है।
इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार करते हुए कहा कि मशीनों की कमी अभी भी प्रदेश में है। उन्होंने बताया कि 60 मशीनें डीकेएस अस्पताल में उपलब्ध है। इनमें से एक मशीन को मांग व परिस्थिति पर देवभोग अस्पताल में स्थापित कराया गया है। मंत्री ने यह भी बताया कि मशीनों की कमी को देखते हुए हमने केन्द्र से और 32 मशीनें मांगी है जो जल्द आ जाएंगी। इन 32 मशीनों के यहां आने से प्रदेश के अन्य 11 जिला अस्पतालों में भी उन मशीनों को स्थापित किया जाएगा, ताकि वहां भी मरीजों का डायलिसिस मशीनें की सुविधा मिल सके। भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने सदन में पूर्व में संकल्प पारित हो चुका है जिसमें प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें उपलब्ध कराने की बात कहीं गई थी क्या सभी अस्पतालों में मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि 32 मशीनें शीघ्र केन्द्र से मंगाई जा रही है इन मशीनों के आने से प्रदेश के अन्य जिला अस्पतालों में भी इसकी सुविधा मिल सकेगी। जोगी दल से वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह ने कहा कि जब तक डायलिसिस मशीनों सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध नहीं होती तब तक क्या सरकार विकल्प के रूप में निजी अस्पतालों में जहां डायलिसिस मशीनें है मरीजों का इलाज कराएगी। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने पूरक प्रश्र करते हुए कहा कि सरकार यूनिवर्सल हेल्थ योजना के बारे में कहते आ रही है आखिर ये योजना कैसी है और कब तक इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये योजना लागू नहीं होगी क्या प्रदेश में गरीब मरीजों का इलाज नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार नई योजना बनाने की बात कह रही है और दूसरी ओर पूर्व सरकार की स्मार्ट कार्ड योजना को बंद कर दिया है और केन्द्र की आयुष्मान योजना को यहां लागू नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते प्रदेश के अस्पतालों में लगातार मरीजों की मौतें हो रही है। नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ योजना आखिर कब तक सरकार लागू करेगी और इस योजना के तहत मरीजों को अस्पतालों में इलाज के लिए किस प्रकार छूट मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा सदस्यों के सवालों के जवाब में कहा कि स्मार्ट कार्ड योजना बंद नहीं की गई और ये योजना अभी जारी है और मरीज इस योजना के तहत इलाज भी करा रहे है, रहा सवाल आयुष्मान योजना का तो इस योजना में 5 लाख रूपये तक मरीज का इलाज करने का प्रावधान रखा गया है लेकिन 5 लाख में केन्द्र का सिर्फ 50 हजार रूपये समावेश है, जबकि शेष राशि राज्य सरकार को वहन करना है। उन्होंने कहा कि इसलिए इस योजना को यहां लागू नहीं किया जा रहा है। श्री सिंहदेव ने कहा कि हमारी सरकार ने इससे अच्छी योजना बनाई है यूनिवर्सल हेल्थ योजना । उन्होंने बताया कि इस योजना को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका भी उल्लेख किया है। मंत्री ने कहा कि इस योजना पर काम भी शुरू हो चुका है। चूंकि कोई भी योजना एकदम से चालू नहीं होती है इसलिए इस पर भी काम चल रहा है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस योजना से हम बेहतर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे है। मंत्री के इस जवाब को असंतोषजनक बताते हुए भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
