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बिहार में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून की तैयारी, विधानसभा सत्र में आएगा प्रस्ताव
पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय के तहत अगले साल तक प्रदेश में 5 लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत 15 दिसंबर 2020 से लागू सात निश्चय-2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था।
इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रियों, सचिव सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले एक वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के लिए बची हुई नौकरी एवं रोजगार देने के काम को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
बताया जाता है कि अब तक 5.16 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1.99 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2.11 लाख नई नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में 2.34 लाख रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। आगामी वर्ष में नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जाएगी।
सात निश्चय- 2 के अंतर्गत 5.16 लाख नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1.99 लाख नियुक्ति पत्र वितरण के लिए तैयार हैं। साथ ही 5.17 लाख रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। इस तरह कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है।
सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुए अगले वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस अभियान के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं और आने वाले एक वर्ष में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाया जाए।
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