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अप्रैल के बाद ही कार, होम लोन सस्ते होंगे
मुंबई, 08 फरवरी । घर और कार खरीदने की योजना बना रहे लोग अप्रैल से लोन पर कम इंट्रेस्ट रेट की उम्मीद कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के अगस्त 2017 के बाद पहली बार बेंचमार्क रीपो रेट में कटौती करने के फैसले के बाद बैंक लोन पर अपने रेट्स घटा सकते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की बैंकर्स के साथ होने वाली मीटिंग में पॉलिसी रेट में कटौती का फायदा कस्टमर्स को देने पर चर्चा की जाएगी।
आरबीआई ने अपने रेपो रेट में 0.25 पर्सेंट की कमी कर इसे 6.25 पर्सेंट किया है। उसने इन्फ्लेशन के कम रहने के अनुमान का हवाला देते हुए पॉलिसी को लेकर अपनी स्थिति भी बदलकर न्यूट्रल कर दी है। हालांकि, बैंकर्स का कहना है कि लोन पर इंट्रेस्ट रेट्स में तुरंत कमी नहीं हो सकती क्योंकि पहले डिपॉजिट रेट में बदलाव करना होगा।
फेडरल बैंक के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजूरिया ने कहा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पर बेस्ड लेंडिंग रेट डिपॉजिट रेट को पहले एडजस्ट करना होगा जो मार्च के अंत तक संभव नहीं है, क्योंकि बैंक की एसेट लायबिलिटी कमिटी की मीटिंग तिमाही के अंत में होगी। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 10 पर्सेंट की डिपॉजिट ग्रोथ 15 पर्सेंट की क्रेडिट ग्रोथ से कम है, जिससे बैंकों के लिए रेट्स में कमी करने की कम गुंजाइश बचती है।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों को अगले कुछ वर्षों में डिपॉजिट जुटाने में मुश्किल होगी, क्योंकि क्रेडिट फाइनैंशल ईयर 2019 और 2020 के बीच 14 पर्सेंट के औसत से बढ़ सकता है। क्रिसिल के अनुसार, क्रेडिट ग्रोथ की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों को इन दो फाइनैंशल ईयर में लगभग 25 लाख करोड़ रुपये जुटाने होंगे। इसमें से 5-6 लाख करोड़ रुपये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फंड मिलने से उपलब्ध होंगे। बाकी के लगभग 20 लाख करोड़ रुपये नए डिपॉजिट से हासिल करने की जरूरत होगी।
डिपॉजिट की अधिक डिमांड से बैंकों के फंड हासिल करने के लिए दिए जाने वाले इंट्रेस्ट रेट पर भी दबाव बढ़ेगा। इससे बैंकों के लिए लेंडिंग रेट्स घटाना मुश्किल हो जाएगा। दास ने कहा कि वह बैंकों से फीडबैक लेने और उन्हें रेट्स में कटौती करने के लिए कहने के लिए बैंकर्स के साथ मीटिंग करेंगे। यह देखना होगा कि मीटिंग के बाद बैंक अपने लेंडिंग रेट्स घटाते हैं या नहीं।
