व्यापार
मोबाइल कंपोनेंट पर आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाना कारोबार की आसानी की दिशा में बड़ी छलांग : आईसीईए
नई दिल्ली । इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा कि मोबाइल फोन और मैकेनिक्स के पार्ट्स पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत तक सीमित करने की हालिया घोषणा सरकार के नीति निर्माण के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत का प्रतीक है। इससे निर्यात-आधारित विकास के गति मिलेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। ‘अन्य’ के रूप में वर्गीकृत मोबाइल फोन के लिए अन्य इनपुट पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत तक समायोजित करने से मोबाइल फोन इनपुट के आयात के दौरान आयात शुल्क के निर्धारण और उसके बाद के मुकदमों द्वारा गलत व्याख्या की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी।
आईसीईए के अध्यक्ष पंकज मोहिन्द्रू ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाने के लिए शुल्क को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और व्यापार में हमारी क्षमता को अनलॉक करने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) में एकीकृत करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। आईसीईए ने कहा कि एचएस कोड 85177990 के तहत अन्य पर आयात शुल्क 2018 में बिना किसी उद्योग परामर्श के पाँच प्रतिशत बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था।
इसी तरह, पीएमपी आर्किटेक्चर में मैकेनिक्स और इसके इनपुट पर आयात शुल्क का कभी उल्लेख नहीं किया गया था। मैकेनिक्स के लिए इनपुट पर शुल्क हटाने की सराहना की जाती है क्योंकि यह केवल मूल पीएमपी ढांचे के साथ एक पुनर्संरेखण है। आईसीईए ने पिछले पांच वर्षों से सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ इन मुद्दों का सख्ती से पालन किया है।
मोहिन्द्रू ने कहा, इसके लिए काफी अथक प्रयास करना पड़ा। हमने उद्योग की मांगों को उचित ठहराने के लिए गहन अध्ययन किया। आईसीईए द्वारा मोबाइल विनिर्माण और निर्यात में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाले आयात शुल्कों का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक से एक रिपोर्ट बनाई गई थी और सभी संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की गई थी। अध्ययन में मोबाइल फोन के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट पर तुलनात्मक आयात शुल्क और 7 प्रतिस्पर्धी देशों में 65 टैरिफ लाइनों पर विस्तृत शोध किया गया।
निष्कर्षों से पता चला कि भारत में मोबाइल फोन इनपुट पर सबसे अधिक टैरिफ है। इनपुट पर भारत का साधारण औसत एमएफएन टैरिफ 8.5 प्रतिशत है जो चीन के 3.7 प्रतिशत से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स दो वर्षों में भारत से शीर्ष तीन निर्यात में शामिल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ साल पहले 9वें स्थान से सुधरकर वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का पाँचवां सबसे बड़ा निर्यात हो गया है। पीएलआई योजना की बदौलत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल का हिस्सा 52 प्रतिशत से अधिक है। यह पिछले आठ वर्षों के भीतर आयात प्रतिस्थापन से निर्यात-आधारित विकास की ओर छलांग लगाने वाला पहला उद्योग है। सरकार इस परिवर्तन में एक उत्कृष्ट और इच्छुक भागीदार रही है।
Share On WhatsApp
