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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में वर्ष 2019-20 के लिए 91 हजार 5 सौ 42 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया
0 बजट में शिक्षा, पेयजल, कृषि विकास तथा युवाओं पर विशेष ध्यान
रायपुर, 08 फरवरी । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिवस वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2019-20 के लिए 91 हजार 5 सौ 42 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री के रुप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के इतिहास में प्रस्तुत इस बजट में पहली बार आम जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि अइसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किये गये है। 25 हाई स्कूलों एवं 25 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन किया गया है। बजट में 215 स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 34 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों के लिए भी बजट में 12 सौ रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 15 सौ रुपये मानदेय में वृध्दि की गई है। उक्त मद में 26 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में ग्राम मर्रा जिला दुर्ग एवं साजा जिला बेमेतरा में इसी सत्र से नया कृषि महाविद्यालय खोले जाने की योजना प्रस्तावित की गई है। उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए नया विश्व विद्यालय खोला जायेगा। महिला सशक्तिकरण योजना के तहत जिला बालोद में इसी सत्र से महिला महाविद्यालय खोला जायेगा। उच्च शिक्षा की ओर बजट में मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान देते हुए महाविद्यालयों में 27 विषयों में रिक्त सहायक प्राध्यापकों के 1384 पद पर भर्ती करने का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने विधान सभा में बताया कि प्रत्येक संभाग में 11 प्रशिक्षकों के 55 खेल प्रशिक्षकों के पद को स्वीकृत किया गया है। 3 नये आईटीआई, 5 लाइवलीहुड कालेज में कन्या छात्रावास का निर्माण किये जाने की योजना स्वीकृत करने की बात कही। रोजगार की दिशा में ध्यान देते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के मूल निवासियों के लिए शासकीय सेवा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान किया है। अल्प शिक्षित ग्रामीणों सहित समस्त युवाओं को रोजगार कौशल से प्रशिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने बजट में 135 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है।
विधान सभा में बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की रक्षा सेवा में सम्मिलित पुलिस परिवारों के लिए भी 45 करोड़ 84 लाख रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस बल में 2000 नये पदों का सृजन करने की घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अमले को त्वरित अपराध अनुसंधान करने के लिए रिस्पांस भत्ता दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में जन प्रतिनिधियों की विशेष चिंता करते हुए विधायक निधि की राशि 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का निर्णय किया है। जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधान सभा में प्रश्नोंत्तरी के माध्यम से सजग रुप से उठाये जाने की भावना का क्रियान्वयन करने में राज्य शासन पर 182 करोड़ रुपये का व्यय भार आयेगा। इसमें कार्यालय भत्ता एवं अन्य भत्तें मिलाकर 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान विधान सभा के 90 विधायकों के लिए किया गया है।
