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बजट सत्र की शुरूआत में राष्ट्रपति ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां
0-पीएम ने विपक्ष को दी नसीहत
नई दिल्ली ,31 जनवरी । संसद का बजट सत्र आज (31 जनवरी) से शुरू हो रहा है। संसद का यह सत्र मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र होगा, इस दौरान सरकार संसद में अंतरिम बजट पेश करेगी। गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बजट सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबलों का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दी। उन्होंने कहा कि 2014 में मेरी सरकार ने एक नया भारत बनाया। ऐसा भारत जिसमें अस्वच्छता के लिए स्थान नहीं हो और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सब कुछ पहुंचे। सामाजिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढऩे की सोच ने मेरी सरकार की योजनाओं को आधार दिया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढक़र 98 प्रतिशत हो गया है, जो कि वर्ष 2014 में 40 प्रतिशत से भी कम था।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है। इसके अलावा ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान’ के तहत देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में, हर परिवार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज खर्च की व्यवस्था की गई है। सिर्फ 4 महीने में ही इस योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब अपना इलाज करवा चुके हैं। वहीं ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मदुरै से लेकर जम्मू-कश्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोट से लेकर असम के कामरूप तक, नए ‘एम्स’ बनाए जा रहे हैं। गांवों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार वर्षों में मेडिकल की पढ़ाई में 31 हजार नई सीटें जोड़ी गई हैं। पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, पाँच साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था। वर्ष 2014 में 18 हजार से अधिक गांव ऐसे थे, जहां बिजली नहीं पहुंची थी। आज देश के हर गांव तक बिजली पहुंच गई है। ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है।
कोविंद ने कहा कि आयकर का बोझ घटाकर और महंगाई पर नियंत्रण करके, सरकार ने मध्यम वर्ग को बचत के नए अवसर दिए हैं। सरकार का प्रयास है कि कड़ा परिश्रम करने वाले हमारे मध्यम वर्ग की पूंजी बढ़े और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़े। बीते साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने औसतन हर महीने 140 सहायता शिविरों का आयोजन किया है, जहां पहुंचकर दिव्यांग-जन खुद सहायता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं। इस दौरान पूरी पारदर्शिता के साथ करीब 12 लाख दिव्यांग-जनों को 700 करोड़ रुपये के सहायता उपकरण दिए गए हैं। वर्ष 2014 में हमारे देश में मानव-रहित क्रॉसिंग की संख्या 8,300 थी और अब मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने का अभियान चलाया और अब ऐसी क्रॉसिंग लगभग समाप्त हो गई ।
लड़कियों के साथ हो रहे अपराधों की रोकथाम पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने के जघन्य अपराध की सज़ा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद, दोषियों को फांसी की सजा मिलने से, ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ा संदेश गया है। वहीं हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जि़न्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। बीते शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा संविधान का 103वां संशोधन पारित करके, गरीबों को आरक्षण का लाभ पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। यह पहल, देश के उन गरीब युवक-युवतियों के साथ न्याय करने का प्रयास है जो गरीबी के अभिशाप के कारण वंचित महसूस कर रहे थे। वहीं नौजवानों को अपने व्यवसाय के लिए आसानी से ऋण देने के लिए ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत, बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका लाभ, ऋण प्राप्त करने वाले 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उठाया है। इसके अलावा उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 14 आईआईआईटी,1 एनआईटी और 4 एनआईडी की स्थापना की जा रही है।
बजट सत्र से पहले मोदी ने विपक्ष को दी अच्छे व्यवहार की नसीहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले इशारों ही इशारों में विपक्षी दलों को सदन में अच्छा व्यवहार करने की नसीहत दी और उनसे सकारात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील की।
मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले यहाँ संसद भवन परिसर में मीडिया के माध्यम से सभी दलों से कहा कि वे चर्चा में हिस्सा लेकर सरकार को लाभांवित करें। इशारों-इशारों में शीतकालीन सत्र के दौरान उनके व्यवहार के लिए विपक्षी दलों को नसीहत देते हुये कहा पिछली बार सदन का रुख हम सबने देखा है। आज देश में जागरूकता है। हर नागरिक सदन की गतिविधि को देखता है। सामान्य मानवी तक सारी बातें पहुँचती हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर चर्चा में जिनकी रुचि नहीं होती उनके प्रति नाराजगी होती है।
प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सत्र के समय का उपयोग गहराई और जानकारी से भरपूर चर्चा के लिए किया जायेगा और इस तरह सभी सांसद सरकार को लाभांवित करेंगे। उन्होंने कहा सबको क्षेत्र में जाना है। इस बार सदन में उत्तम सकारात्मक व्यवहार का लाभ मैदान में नजर आयेगा। सदन में सबका साथ लेकर देश के लिए काम करने के निर्णय में हम आगे बढऩा चाहते हैं।
