व्यापार
सरकार की राडार पर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय भेेजेगा 1 लाख करोड़ के नोटिस
नई दिल्ली । अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं तो समझ लीजिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के दिन अब लद गए हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) की नजरें ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर है। निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाए को लेकर एक दर्जन प्री-शोकॉज नोटिस भेजे हैं।
फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी नोटिस जारी किया गया है, जो देश में दिया गया अब तक का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स नोटिस होगा। ष्ठत्रत्रढ्ढ की तरफ से कुल गेमिंग आय पर त्रस्ञ्ज का भुगतान न करने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इसलिए जिन मामलों की जांच हो चुकी है, उनमें नोटिस को स्पष्ट करने की जरूरत है। साथ ही यह भी स्पष्ट करने की जरूर है कि उनमें शुरुआती दांव को आधार बनाया जाएगा या नहीं। इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, आगामी हफ्तों में गेमिंग कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपये तक के नोटिस पहुंच सकते हैं। बता दें कि यह नोटिस सरकार ने कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % जीएसटी लगाने के निर्णय के बाद भेजे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जिन अन्य कंपनियों को नोटिस मिला है उनमें हेड डिजिटल वर्क्स और प्ले गेम्स 24*7 शामिल हैं।
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