छत्तीसगढ़

24-Jan-2019 1:25:18 pm
Posted Date

एमआईसी ने ईईएसएल कंपनी को शिकायतों के निदान के लिए 15 दिन का समय दिया

० साथ ही न कर पाने पर कडी कार्यवाही की दी चेतावनी  
0 निगम अधिकारी सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजनाओं में सभी पात्रों को समय पर नियमित पेंषन दिलवाने संवेदनशीलता कार्यप्रणाली में बरते अन्यथा कार्यवाही हेतु रहें तैयार - महापौर  

रायपुर, 24 जनवरी ।  नगर निगम रायपुर सभा कक्ष में महापौर  प्रमोद दुबे की अध्यक्षता एवं आयुक्त  रजत बंसल, एमआईसी सदस्य मती दिषा धोतरे, मती निषा यादव, सर्व अनवर हुसैन, कुमार मेनन, जसबीर सिंह ढिल्लन, अजीत कुकरेजा, समीर अख्तर, एजाज ढेबर, राधेष्याम विभार, नागभूषण राव, विमल गुप्ता, सतनाम सिंह पनाग, अपर आयुक्त  अविनाष भोई, निगम सचिव  पीआर धु्रव, सभी जोन कमिष्नरों, जोन कार्यपालन अभियंताओं, सभी विभागो के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। 
महापौर  दुबे ने एमआईसी की बैठक के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के तहत गरीबो के कल्याणार्थ संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजनाओं में नगर निगम रायपुर में पात्र हितग्राही गरीबो को नियमित व समय पर पेंषन न मिलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की एवं सभी अधिकारियों को कडे निर्देष दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजनाओं को प्राथमिकता से लेकर संवेदनषीलता के साथ सभी पात्र गरीब हितग्राहियों को नियमित रूप से समय पर पेंशन दिलवाना सुनिष्चित करें। इस मामले में वे लापरवाही कदापि सहन नहीं करेंगे। पात्रों को पेंशन के लिये भटकने की नौबत अब नहीं आनी चाहिए। जिन वार्डो में हितग्राहियों की संख्या अधिक है उन वार्डो में एक के स्थान पर 2-3 दिन का षिविर लगवाकर सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजनाओं के निर्धारित राषि का भुगतान सभी पात्रो को सुनिष्चित करें। पेंषन भुगतान में विलंब को लेकर एमआईसी सदस्यों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। 
महापौर दुबे ने शहर में एलईडी लाईट के लिए अधिकृत फर्म ईईएसएल कंपनी की सुस्त कार्यप्रणाली को लेकर बैठक में गहन नाराजगी व्यक्त की। एमआईसी सदस्यों ने भी ईईएसएल कंपनी के प्रतिनिधियों को सुस्त कार्यप्रणाली पर जमकर फटकार लगायी। विद्युत विभाग के अध्यक्ष  जसबीर सिंह ढिल्लन के प्रस्ताव पर बैठक में सर्वसम्मत निर्णय लेते हुए कंपनी अधिकारियों को अगले 15 दिनों के भीतर वर्तमान में शहर में बंद 2500 से अधिक एलईडी लाईट्स को प्रारंभ करना एवं एलईडी लाईट्स को लेकर आ रही षिकायतो का व्यवस्था के तहत त्वरित निदान सुनिष्चित करने समय एमआईसी ने दिया। समयावधि के भीतर बंद एलईडी लाईट्स न जलाने व षिकायतो का त्वरित निदान रायपुर में नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कडी कार्यवाही करने एमआईसी की अगली बैठक में चर्चा कर जनहित में निर्णय लिया जायेगा। 
एमआईसी ने दूधाधारी मठ के महंत  रामसुन्दर दास के प्रस्ताव पर महामाया मंदिर वार्ड के तहत दूधाधारी मठ के सामने रिक्त भूमि पर नगर निगम जोन 6 के माध्यम से बनाये जा रहे गार्डन का नामकरण  दूधाधारी मठ उद्यान रखे जाने के प्रस्ताव की महापौर  दुबे के नेतृत्व में एमआईसी ने सर्वसम्मति से अनुषंसा कर दी। इसे निगम सामान्य सभा की बैठक में विचारार्थ प्रेषित किया गया। ले. अरविंद दीक्षित वार्ड के तहत संत कंवर राम स्कूल के पास निर्माणाधीन उद्यान का नाम पार्षद  श्याम चावला के प्रस्ताव पर नगर निगम रायपुर के पार्षद स्व. गोपीचंद चंदनानी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुषंसित कर दिया गया। संस्कृति विभाग अध्यक्ष के प्रस्ताव पर एमआईसी ने महापौर के नेतृत्व में रायपुर नगर निगम क्षेत्र स्थित महापुरूषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं उद्यान विभाग द्वारा हर सोमवार को धुलाई करके माल्यार्पण करने एवं रंगरोगन से संबंधित सामान्य मद के तहत निविदा हेतु 6 लाख रू. का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। 
महापौर  दुबे ने बताया कि नगर निगम रायपुर में कार्य में लापरवाही बरत रहे ठेकेदारो पर कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्हें ऐसी स्थिति निर्मित होने पर प्रकरणवार काली सूची में डाल दिया जायेगा। कार्य को लेकर कोई कोताही कदापि सहन नहीं की जायेगी। निगम जलकार्य विभाग के प्रस्ताव अनुसार लालपुर पानी टंकी से देवपुरी क्षेत्र में 93 लाख 5 हजार रू. की लागत से डीआई पाईप लाईन विस्तारीकरण के तहत स्थल परिवर्तन करने के वार्ड पार्षद के पत्र एवं प्रस्ताव अनुसार पूर्व जारी निविदा को निरस्त कर पूर्व स्वीकृत राषि से प्रवर्तित कार्य लालपुर पानी टंकी के तहत लालपुर काली नगर सुमीत नगर में डीआई पाईप लाईन बिछाने हेतु निविदा आमंत्रण उपरांत निविदा समिति के अनुषंसा अनुसार प्रकरण में 1 करोड 28 लाख 51 हजार 135 रू. की स्वीकृति दी गई। भाठागांव पानी टंकी के तहत भाठागांव बस्ती लोहार चौक, अवधपुरी में डीआई बिछाने के कार्य के 45 लाख 56 हजार के प्रस्ताव पर मेसर्स धनराज इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा कार्य करने में असमर्थता जताने पर ठेकेदार द्वारा की गई लापरवाही पर निविदा निरस्त कर पुन: निविदा की स्वीकृति दी गई थी। निविदा आमंत्रण के बाद आदर्ष आचार संहिता के कारण 29 दिसम्बर 2018 को निविदा खोली गई उसमे 63 लाख 37 हजार 852 रू. के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 
महापौर  दुबे ने बताया कि कुषाभाउ ठाकरे वार्ड की दीनदयाल आवास कालोनी सड्डू सेक्टर 8 के नागरिको द्वारा लगातार की जा रही मांग पर नगरीय प्रषासन संचालनालय ने 64 लाख की स्वीकृति देकर 15 लाख का प्रथम किस्त का चेक नगर निगम को जारी किया है। जनहित के इस आवष्यक कार्य हेतु क्षेत्र में 200 एमएम डीआई के 7 पाईप लाईन के विस्तार से गर्मी में पेयजल संकट का निदान करने ऑनलाईन निविदा की एमआईसी की स्वीकृति की प्रत्याषा में दी गई स्वीकृति को एमआईसी ने पुष्टि करते हुए स्वीकृत कर दिया। महापौर  दुबे ने बताया कि एमआईसी ने तेलीबांधा तालाब के आस पास मनोरंजन केन्द्र बनाने की योजना के प्रस्ताव पर विचार के पूर्व एमआईसी सदस्यो की समिति को भौतिक सत्यापन कर स्थल निरीक्षण कर अपने विचारो व रिपोर्ट से अवगत कराने अधिकृत कर दिया। डॉ. बीआर अम्बेडकर वार्ड व्हीआईपी रोड बीएसएनएल कार्यालय के आस पास बारिष के शुरूआती समय में ही आमजनो को होने वाली समस्या का निदान करने 560 मीटर पक्का नाला एवं 600 मीटर छोटी नाली का निर्माण करने 76 लाख 75 हजार के प्रस्ताव को जनहित में विचारोपरांत स्वीकृति दी गई। एमआईसी ने शहीद राजीव पांडे वार्ड के तहत संजय नगर सरजूबांधा तालाब स्थित श्मषानघाट के सौंदर्यीकरण हेतु निविदा उपरांत 68 लाख 23 हजार 800 रू. की स्वीकृति दी गई। एमआईसी में लोककर्म विभाग अध्यक्ष  सतनाम सिंह पनाग के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से जगन्नाथ नगर सुलभ शौचालय से गोरखा कालोनी तक कव्हर्ड आरसीसी नाला निर्माण हेतु 1 करोड 34 लाख 1 हजार रू. के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ताकि जगन्नाथ नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या का निदान किया जा सके। वहीं कविता नगर व गीतांजलि नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या का निदान करने 1 करोड 94 लाख 81 हजार के प्रस्ताव अनुरूप कविता नगर में पंपा टावर के पास कव्हर्ड आरसीसी नाला निर्माण करने कार्य की नियमानुसार स्वीकृति सर्वसम्मति से जनहित में दी गई। कविता नगर एवं गायत्री नगर में जलभराव की समस्या दूर करने कविता नगर में गल्र्स हास्टल के पास से साजिदा कम्पाउंड गायत्री नगर तक कव्हर्ड आरसीसी नाला निर्माण करने 94 लाख 39 हजार रू. के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसी क्रम में शंकरनगर वार्ड के गोरखा कालोनी गॉधी नगर क्षेत्र एवं कालीमाता वार्ड के गॉधी नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या का निदान करने गोरखा कालोनी से दुर्गा मैदान तक कव्हर्ड आरसीसी नाला निर्माण करने 1 करोड 46 लाख 49 हजार रू. के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अनुव्रत काम्पलेक्स राजपूत मोहल्ला वार्ड क्रमांक 31 एवं प्रगति नगर क्षेत्र जगन्नाथ नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या का निदान करने अनुव्रत काम्पलेक्स शंकरनगर से जगन्नाथ नगर सुलभ शौचालय के मध्य नाला निर्माण हेतु 97 लाख 9 हजार रू. के प्रस्ताव एवं कविता नगर और गीतांजलि नगर में जलभराव की समस्या दूर करने कविता नगर में खाली प्लाट से बाई ओर एलआईजीबी 1 के सामने ट्रांसफार्मर के पास तक कव्हर्ड आरसीसी नाला निर्माण करने 1 करोड 94 लाख 81 हजार रू. के प्रस्ताव को जनहित में एमआईसी ने महापौर  दुबे के नेतृत्त में सर्वसम्मति से स्वीकृति दी। 
महापौर  दुबे ने बताया कि एमआईसी ने बीएसयूपी कालोनी क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केन्द्र के तहत दुकान निर्माण से संबंधित विभागीय प्रस्ताव को विचारोपरांत नियमों व शर्तो के तहत स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत 5 दुकानो का एक ब्लाक तैयार किया जायेगा। योजना में नगरीय क्षेत्रो में राष्ट्रीय शहरी आजीविका प्रषिक्षित स्थानीय नवयुवको व नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से डेली निड्स, दूध, सेलून, किराना, जूता चप्पल रिपेयरिंग एवं लांड्री से संबंधित दुकानो के माध्यम से व्यवसाय करने के इच्छुक एनयूएलएम प्रषिक्षित अथवा बेरोजगारो को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना उद्देष्य है। 
महापौर  दुबे ने बताया कि एमआईसी ने वित्त विभाग के प्रस्ताव अनुसार निगम के लाईनमेन  मोहम्मद खान को अपनी पुत्री गजाला का उपचार शासन की मान्यता प्राप्त संस्था से कराने पर 44822 रू. चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत की। सहायक राजस्व निरीक्षक  षिवकुमार तिवारी को अपना उपचार मान्यता प्राप्त संस्था से कराने 1 लाख 36 हजार 398 रू. चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत की। सामान्य प्रषासन विभाग के भृत्य  घनष्याम दीप को उपचार कराने 1 लाख 30 हजार 639 रू., सहायक राजस्व निरीक्षक  दिनेष तिवारी जोन 8 को 1 लाख 69 हजार 243 रू, सफाई कामगार  हर्षण को 11497 रू, सहायक राजस्व निरीक्षक मती स्वाति साहू को 35065 रू अपना उपचार करवाने मान्यता प्राप्त संस्थान से करवाने चिकित्सा प्रतिपूर्ति राषि विभागीय प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई। नगर निगम के सामान्य प्रषासन विभाग के प्रस्ताव अनुसार निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागो में 3 माह नवंबर,दिसम्बर 2018 जनवरी 2019 हेतु पूर्व स्वीकृत दर पर कम्प्यूटर आपरेटर स्टेनोग्राफर उपलब्ध कराने पूर्व अनुबंधित एजेंसी मेसर्स गो क्लीन सर्विसेस के लिखित सहमति प्राप्त की गई एवं अनुमानित व्यय 21 लाख रू, एवं संषोधित व्यय 1 करोड 4 लाख 93 हजार 966 रू, के विभागीय प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत एमआईसी की बैठक में किया गया। नगर निगम की शालाओ में सेवानिवृत्त व्याख्याताओं को सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को जिला षिक्षा अधिकारी से प्राप्त अनुषंसित प्रमाण पत्र एवं एमआईसी की प्रत्याषा अनुरूप स्वीकृति दी गई। इसके अनुसार 30 अपै्रल 2019 तक सप्रे शाला व्याख्याता  उमेष चंद शुक्ला, शहीद स्मारक शाला उच्च श्रेणी षिक्षक  एमके बांछल, शहीद स्मारक शाला उच्च श्रेणी षिक्षक  वीएन मिश्रा, सप्रे शाला उच्च श्रेणी षिक्षक  राम अवतार पांडे, शषिबाला व्याख्याता  मुरलीधर साहू को सत्र के अंत तक सेवानिवृत्ति पष्चात पुनर्नियुक्ति प्रदान कर दी गई। सहायक ग्रेड 3 जोन 4  अशोक मिश्रा को सेवानिवृत्ति उपरांत 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी गई। 
महापौर  दुबे ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव अनुसार एकीकृत बालविकास परियोजना अधिकारी रायपुर शहरी क्रमांक 1 के प्रस्ताव अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ता सु लता रात्रे षिव चौक के त्याग पत्र को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत स्वीकृति दी गई। एमआईसी ने एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर शहरी 2 के प्रस्ताव अनुसार आंगनबाडी सहायिका हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड मती अंजनी यादव, राजीव गॉधी वार्ड मती सोनी साहू, आंगनबाडी कार्यकर्ता रामकृष्ण परमहंस वार्ड मती मंजू साहू के त्याग पत्र को नियमानुसार स्वीकृति दे दी। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी धरसींवा 1 रायपुर जिला के प्रस्ताव अनुसार आंगनबाडी सहायिकाओं मती हिरेष्वरी गिरी कुषाभाउ ठाकरे वार्ड, मती अंजू साहू चंद्रषेखर आजाद वार्ड, मती कृष्णा बाई रानी दुर्गावती र्वाउ, मती महेष्वरी साहू रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड, मती गुलाया बघेल डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड की चयन प्रक्रिया को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत स्वीकृति दी गई। एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर शहरी 1 के प्रस्ताव अनुसार अम्बेडकर चौक आंगनबाडी केन्द्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता मती मंजूलता सिन्हा के त्यागपत्र को नियमानुसार स्वीकृति दी गई। 
महापौर  दुबे ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग के प्रस्ताव अनुसार मेसर्स बंसल इंडस्ट्रीय नयापारा राजिम को दिनांक 25 मई 2017 को 150 नग सुगम, 347 एकल मूत्रालय प्रदाय कर लगाने हेतु 45 दिन की कार्य अवधि हेतु कार्यादेष दिया गया था किंतु दिनांक 21 अगस्त 2018 तक संस्था ने केवल 88 स्थानो पर मूत्रालय प्रदाय कर स्थापित किया गया। शेष मूत्रालय न तो प्रदाय किया गया न ही स्थापित किया गया। इस प्रकार समयावधि में कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। ततसंबंध में संस्था को कार्य पूर्ण करने नगर निगम ने नोटिस जारी किया किंतु उसने कार्य को नहीं किया। 20 दिसम्बर 2018 को पूर्व में जारी निविदा निरस्त करते हुए पुन: निविदा आमंत्रण की अनुमति के प्रकरण को महापौर ने स्वीकृत किया। महापौर ने बताया कि मेसर्स बंसल इंडस्ट्री नयापारा पारा राजिम जिला रायपुर का नाम नगर निगम में काली सूची में डाले जाने के प्रस्ताव को निगम हित में एमआईसी ने सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया। वहीं स्वच्छता विभाग के प्रस्ताव अनुसार स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष  कुमार मेनन के प्रस्ताव पर एमआईसी ने संस्था फोर फ्र्रेम फेब स्ट्रक्चर रायपुर को कार्यादेष दिनांक 12 अपै्रल 2017 के अनुसार आठ स्थानो पर 6 माह में बायो टायलेट निर्माण करने के आदेष पर मात्र 2 स्थान पर शौचालय निर्माण प्रारंभ करने एवं आज दिनांक तक पूर्ण करने नोटिस के बावजूद कार्य पूर्ण न करने पर संबंधित संस्था फोर फ्रेम फेब स्ट्रक्चर रायपुर का नाम निगम में काली सूची में डालने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से एमआईसी ने महापौर  दुबे के नेतृत्व में स्वीकृति निगम हित में दे दी। 
महापौर  दुबे ने बताया कि एमआईसी ने बैठक में नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग छ.ग. शासन की सामुदायिक शौचालयो के रखरखाव एवं संचालन हेतु प्रारंभ राज्य प्रवर्तित योजना स्वच्छता श्रृंगार योजना को सर्वसम्मति से जनहित में स्वीकृति दे दी है। इसमें 20 सीटर से कम के ष्सामुदायिक शौचालय हेतु 15 हजार रू. प्रतिमाह, 20 से अधिक सीटर शौचालय हेतु 18 हजार रू. प्रतिमाह एवं ऐसे शौचालय जिसमे केयर टेकर कक्ष न हो उन्हे 1200 रू. प्रति सीट प्रतिमाह अधिकतम 15 हजार रू. दिया जाना प्रस्तावित है। योजना के तहत नगर निगम रायपुर द्वारा 133 शौचालयो का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिनमे 113 सामुदायिक शौचालय, 12 सार्वजनिक शौचालय, 8 सामुदायिक सहसार्वजनिक शौचालय सम्मिलित किये गये है। 20 सीटर से कम वाले 42 एवं 20 सीटर के अधिक के 91 शौचालय है। इनके प्रतिमाह संधारण हेतु 22 लाख 68 हजार रू. का व्यय प्रस्तावित है इस हेतु सूडा द्वारा अनुदान राषि प्रत्येक 6 माह में योजना के तहत जारी की जायेगी। उक्त योजना को एमआईसी ने महापौर  दुबे के नेतृत्व में जनहित में सर्वसम्मति से अनुमति दे दी। 
महापौर  दुबे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष  मेनन के प्रस्ताव पर स्वच्छता विभाग के प्रस्ताव अनुरूप रायपुर नगर निगम क्षेत्र में गोकूल नगर में वर्तमान में लगभग 8 हजार जानवारो जिसमें प्रतिदिन प्रति जानवर 20 किलोग्राम गोबर एवं 15 लीटर मूत्र अपषिष्ट के रूप में निकालता है एवं गोकूल नगर क्षेत्र से निकलने वाले कुल अपषिष्ट की मात्रा लगभग 360 टन प्रतिदिन अनुमानित है। इसी के साथ रायपुर में हरा कचरा एवं होटल से निकलने वाला कचरा भी प्राप्त होता है। जिसका निष्पादन किया जाना आवष्यक है। इस हेतु बायो गैस मॉडल के माध्यम से जो पूर्णता बायो गैस से बायो सीएनजी बनाने हेतु प्रस्तावित है के माध्यम से किया जाता है। इस हेतु अनुमानित गोकूल नगर में 4 एकड भूमि रिक्त है। इस हेतु बनाये गये बायो गैस से शहर में कुछ आटो रिक्षा, निगम के अपशिष्ट प्रबंधन में लगे वाहन एवं बीआरटीएस की बस चलाने में उपयोग करना प्रस्तावित किया जायेगा। उक्त बायोगैस निर्माण हेतु केन्द्र सरकार का नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा मंत्रालय वेस्ट से एनर्जी स्कीम के तहत योजना लगात की 50 प्रतिशत तक की राषि सेन्ट्रल फाईनेंसियल असिस्टेंस सीएफ ए के रूप में प्रदान कर रही है। उक्त कार्य योजना में नगर निगम द्वारा 20 करोड रू. का अनुमानित व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसमें योजना राशि का 50 प्रतिषत केन्द्र सरकार की योजना के तहत शेष 50 प्रतिषत में 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन से मांग किये जाने एवं आरएफपी की स्वीकृति हेतु शासन से पत्राचार किया गया है। शासन से स्वीकृति के पष्चात योजना के तहत आरएफपी जारी कर कार्य क्रियान्वयन हेतु संस्था का चयन किया जायेगा। उक्त योजना के विभागीय प्रस्ताव को महापौर  दुबे के नेतृत्व में एमआईसी ने विचारोपरांत समाज हित में प्रदूषण नियंत्रण हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी।  

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