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सामान्य वर्ग का 10 प्रतिशत कोटा लागू कराने सरकार संस्थानों को देगी अलग से फंड
नई दिल्ली ,21 जनवरी । सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर पिछड़े छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के बाद केंद्र सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को निर्देश जारी किया है। 2019-20 के शैक्षिक सत्र में कोटा को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से इन संस्थानों को अतिरिक्त धनराशि भी दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से संस्थानों को नए कोटा को लागू करने के बाद जरूरी आवश्यकताओं और सीट बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है।
सरकार ने 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनमें जेएनयू, डीयू, एएमयू, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, विश्व भारती जैसे संस्थानों समेत 77 अन्य सरकारी उच्च शैक्षिक संस्थानों से सीट उपलब्धता और आर्थिक जरूरतों की डिटेल्स साझा करने को कहा है। सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों को अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी तक जमा करने के लिए कहा गया है।
बता दें कि केंद्र सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी पहल को लेकर काफी सक्रिय है और इसी साल से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र (2019-20) से इसे सरकारी शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाना है। शिक्षा सचिव आर सुब्रमण्यम ने कहा, सरकार ने शिक्षण संस्थाओं से 10 प्रतिशत आर्थिक आधार पर कोटा लागू करने के आर्थिक जरूरतों और सीट विवरण की रिपोर्ट मांगी है।
शिक्षा सचिव के अनुसार, सरकार की तरफ से इस योजना को लागू करने के लिए निर्धारित फंड नहीं देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम इसे लागू कराने के लिए उत्सुक हैं और इसलिए ही शैक्षिक संस्थानों से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी संस्थानो की जरूरतों की सूची जब हमें मिल जाएगी तो उसके अनुसार ही अतिरिक्त फंड की व्यवस्था की जाएगी। पिछले सप्ताह ही शिक्षा सचिव ने कहा था कि जब भी सरकार की तरफ से इस तरह के कोई अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं तो संस्थानों को जरूरी फंड मुहैया कराया जाता है।
