कोरबा 12 जनवरी । इनकम टैक्स स्लेब की सीमा आठ लाख करने की मांग उठने लगी है। वर्तमान में पुरुष कर्मियों को 2.50 लाख तथा महिला कर्मियों को तीन लाख रुपये तक इनकम टैक्स में छूट प्रदान की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट प्रस्तुत करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। श्रमिक संघ प्रतिनिधि भी इनकम टैक्स समेत अन्य बिंदुओं को लेकर सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने लगे हैं। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश इकाई ने भी कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री आरएस जायसवाल ने बताया कि बीएमएस की ओर से इनकम टैक्स स्लैब की सीमा बढ़ाने की मांग रखी गई है। अभी तक ढाई लाख रुपये तक इंकम होने पर छूट प्रदान की जा रही है। पिछले कई साल से पांच लाख रुपये तक इनकम टैक्स छूट देने की मांग की जा रही है, ताकि नौकरीपेशा लोगों को राहत मिल सके। बावजूद सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली के साथ संघ की हुई बैठक में इस मुद्दे से भी अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया, बावजूद वित्त मंत्री को संघ ने पत्र लिखकर मांग की है कि नौकरीपेशा कामगारों के लिए इनकम टैक्स स्लैब की सीमा आठ लाख तक बढ़ाने के साथ ही राहत प्रदान किया जाना चाहिए। इसी तरह महिला कामगारों के इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाना चाहिए, वर्तमान में उन्हें तीन लाख रुपये तक छूट प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 में दो लाख की सीमा बढ़ाकर ढाई लाख किया गया था, तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी छूट की सीमा नहीं बढ़ सकी है।