आज के मुख्य समाचार
सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है पोलावरम बांध पर जनसुनवाई का मौका
जगदलपुर, 17 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ओडि़शा और छत्तीसगढ़ में आंध्र में बन रहे पोलावरम बांध पर जनसुनवाई का निर्देश दे सकता है। जानकारी के अनुसार आंध्र में बन रहे पोलावरम बहुदेशीय अंतरराज्यीय परियोजना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटिसन दायर कर मांग की है कि छत्तीसगढ़ और ओडि़शा में परियोजना के निर्माण से संबंधित जनसुनवाई नहीं की गई और आंध्र प्रदेश बिना जनसुनवाई के पोलावरम बांध का निर्माण कर रहा है।
मुख्य अभियंता ने कहा है कि इस संबंध में उन्हेंअधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस मामले में जानकारी प्राप्त कर वे कुछ कह सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ और ओडि़शा के बहुत बड़े क्षेत्र में सीमा पर उस पार आंध्र प्रदेश में बन रहे पोलावरम बांध से दोनों राज्यों में अत्यधिक भुमि डूबान में आयेगी और इस संबंध में डूबान में आने वाली समूची भूमि का पुन: सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यह काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सर्वे का कार्य धीमी गति से चल रहा है। फिर भी इस बांध से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में करीब 5 हजार हेक्टेयर राजस्व व वन भूमि डूबान में आयेगी और लोखों पेड़ डूब जायेंगे। इसके साथ ही 30 हजार से अधिक ग्रामीण आदिवासी परिवार विस्थापित हो जायेंगे। जबकि इसी डूबान में आने वाली भूमि में विलुप्त होती दोरला जनजाति के लोग रहते हैं। इसी प्रकार की स्थिति ओडि़शा में भी है। इस बांध का निर्माण दोनों राज्यों के लिए लाभ के बजाय हानि का ही सौदा रहेगा। इसलिए ओडि़शा व छत्तीसगढ़ द्वारा इस बांध का विरोध प्रारंभ से ही किया जा रहा है।
