आज के मुख्य समाचार
सीमा शुल्क के बगैर ब्लैक फंगस की दवा के आयात की अनुमति
नई दिल्ली ,27 मई । ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन आयात करने पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दवा की भारी कमी को देखते हुए आज सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है।
जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने कहा है कि इस दवा पर सीमा शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा छूट देने के लिए अंतिम फैसला लिए जाने तक आयातकों द्वारा अनुबंध पत्र के आधार पर सीमा शुल्क का भुगतान किए बगैर दवा का आयात कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से पीडि़त हजारों लोगों की जान बचाने के लिए इस दवा की तत्काल जरूरत है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को जब तक इस दवा की कमी है, तब तक के लिए इस पर सीमा शुल्क में छूट देने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एम्फोटेरिसिन बी का किसी भी व्यक्ति को असल सीमा शुल्क का भुगतान किए बगैर ही आयातक द्वारा अनुबंध पत्र पेश किए जाने पर उस समय तक दवा आयात करने की अनुमति दी जाए, जब तक सरकार इस पर फैसला नहीं ले लेती है।
बेंच ने आदेश में कहा है कि आयातक को इसमें इस बात का हलफनामा देना होगा कि यदि सरकार द्वारा आयात शुल्क में छूट नहीं दी जाती, तो इस शुल्क का भुगतान आयातकर्ता करेगा। यह मामला ब्लैक फंगस के एक मरीज द्वारा दायर याचिका पर बहस के दौरान उठा जिसे दवा नहीं मिल रही थी। एक वकील ने अदालत को सूचित किया कि दवा पर आयात शुल्क 27 प्रतिशत है जबकि अन्य वकील ने कहा कि यह 78 प्रतिशत है।
केंद्र के वकील ने कहा कि उन्हें ठीक-ठीक प्रतिशत के बारे में नहीं पता और सक्षम प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने के बाद वह अदालत को सूचित करेंगे। केंद्र सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने दलील दी कि ऐसी दवाओं पर आयात शुल्क में छूट देने के मुद्दे की जानकारी आज अधिकारियों को दे दी जाएगी और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। बेंच ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र आयात शुल्क में छूट देने पर विचार करेगा। बेंच ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह दवा देश में हजारों लोगों को संक्रमित कर रहे ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है, केंद्र सरकार इन दवाओं पर सीमा शुल्क में पूर्ण रूप से छूट देने पर गंभीरता से विचार करे कम से कम तब तक भारत में इसकी आपूर्ति कम है। अदालत को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया कि सीमा शुल्क विभाग ब्लैक फंगस और कोविड-19 से संबंधित सभी खेपों को बिना किसी देरी के मंजूरी देगा।
