छत्तीसगढ़
कोरोना लॉक डाउन में मासिक पेंशन से छत्तीसगढ़ के हजारो पेन्शनर वंचित
रायपुर, 12 मई । भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बैंको के लापरवाही के कारण शासकीय सेवा से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर और परिवार पेन्शनर भी मार्च और अप्रेल 21 के पेंशन से वंचित हैं और खातेदार बैंक पेंशन भुगतान नही होने के लिये अधिकृत नोडल बैंक भारतीय स्टेट बैंक स्थित सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल गोविंदपुरा भोपाल को जिम्मेदार ठहरा कर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। पेंशन से वंचित पेन्शनरों के पास जानकारी प्राप्त करने की कोई अन्य कार्यप्रणाली की जानकारी नही होने से कोरोना लॉक डाउन में मायूस होकर चुप बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
राज्य के पेंशनरों को हो रही आर्थिक परेशानियों को लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भी ट्यूट कर इस लापरवाही पर जवाबदेही तय करने और कार्यवाही करने की मांग की गई हैं।
जारी विज्ञप्ति में फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया गया हैं कि इसी काम मे लगे एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण पेंशनरों द्वारा बैंक शाखाओं में जीवन प्रमाण जमा नही किया जाना बताया जा रहा है। जबकि लगभग सभी पेंशनर्रो द्वारा प्रमाणपत्र जमा कर दिया गया है और अब पावती प्रस्तुत करने पर सर्टिफिकेट बाउंस होने की बात कहकर पुन: लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा जा रहा है।
उनके द्वारा यह भी बताया गया कि देश मे कुछ बैंको के आपस में संविलियन की प्रक्रिया से नए कोड के निर्धारण होने के कारण मुम्बई और भोपाल के बीच तालमेल में कमी होने से मार्च 2021से मासिक पेंशन खाते में जमा होने में विलम्ब हुआ है और उसके बाद कोरोना लॉक डाउन में बैंक का बन्द रहना भी देरी का कारण बताया जा रहा है। बैंक अधिकारी के अनुसार संविलियन से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्यवाही स्टेट बैंक मुख्यालय मुम्बई स्थित सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर से होता है जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल स्टेट बैंक से संधारित होती हैं।भोपाल से जारी दिशा निर्देश के अनुरूप आगे की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के बैंको में संचालित होती है। मुम्बई और भोपाल के बीच की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ उलझा हुआ है। पेंशनर्रो की इस समस्या के निदान के लिये छत्तीसगढ़ में भी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल की पूर्णकालिक शाखा की स्थापना होना जरूरी है।
जारी विज्ञप्ति में पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से जुड़े पेन्शनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान,भारतीय राज्य पेशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा एवं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल की स्थापना में गत 20 वर्षो से रुचि नही लेने के कारण बार बार किसी न किसी कारण से यह स्थिति निर्मित होती रहती है।मगर सरकार को पेंशनर्रो की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। इस कोरोना काल में भी मासिक पेंशन का भुगतान नही होने पर पेंशनरों को गम्भीर आर्थिक संकट होने पर चिंता जाहिर कर छत्तीसगढ़ सरकार से इसे संज्ञान में लेने का अनुरोध किया है।
