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05-Dec-2018 1:49:08 pm
Posted Date

रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत ब्याज दर में नहीं किया कोई बदलाव, 7.4 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

0-मौद्रिक नीति समीक्षा
मुंबई ,05 दिसंबर । रिजर्व बैंंक ने अपेक्षा के मुताबिक रीपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तीन दिवसीय समीक्षा बैठक में रीपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ की दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के दौरान मंहगाई दर 2.7 से 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। इस वर्ष की 5वीं मौद्रिक समीक्षा के बाद एमपीसी ने रिवर्स रीपो रेट और बैंक रेट भी क्रमश: 6.25 प्रतिशत और 6.75 प्रतिशत पर कायम रखा।
7.4 प्रतिशत रहेगी जीडीपी वृद्धि की रफ्तार 
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसने दूसरी छमाही में जीडीपी ग्रोथ की दर 7.2 से 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। वहीं, अगले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2019) में यह 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि, कमिटी ने इसमें गिरावट की भी आशंका जताई। 
मंहगाई काबू में, लेकिन खतरा बरकरार 
3 से 5 दिसंबर तक चली समीक्षा बैठक के बाद समिति ने कहा कि महंगाई में गिरावट का अनुमान जताया गया है और अक्टूबर की मौद्रिक समीक्षा बैठक में जिन जोखिमों का जिक्र किया गया था, उनमें कुछ का अंदेशा टल गया है, खासकर कच्चे तेल की कीमतें घट चुकी हैं। लेकिन, कुछ अनिश्चितताओं की वजह से महंगाई को लेकर खतरा बना हुआ है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ऑम्बड्समैन की नियुक्ती 
इसके अलावा, आरबीआई की एमपीसी ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के रफ्तार पकडऩे के मद्देनजर डिजिटल ट्रांजैक्शन की निगहबानी के लिए एक कानूनी संस्था बनाने का फैसला किया। कमिटी ने कहा कि जनवरी के आखिर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 
5-7 फरवरी को अगली बैठक 
पिछली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में भी आरबीआई ने रीपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा था। केंद्रीय बैंक ने तब चेतावनी देते हुए कहा था कि तेल के दाम में उतार-चढ़ाव तथा वैश्विक वित्तीय स्थिति कड़ी होने से वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के सामने अधिक जोखिम है। बहरहाल, मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए अगली और छठी बैठक 5 से 7 फरवरी तक चलेगी।

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