छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री की पहल और निर्देशन में छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्यों में फंसे एक लाख 85 हजार से अधिक श्रमिकों के समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान
0 अन्य राज्यो में फंसे 81 हजार 711 श्रमिको को पहुँचाई गई राहत
0 7 हजार 384 श्रमिकों के खाते में 24.31 लाख रूपए किया जमा
0 भूटान में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को दिलायी गई राहत
0 श्रमिक के निधन पर की गई त्वरित सहायता: तत्काल राहत राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई
रायपुर। लॉकडाउन से प्रभावित छत्तीसगढ़ प्रदेश तथा देश के अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य सरकार ने 18 अप्रैल तक संकटग्रस्त एक लाख 85 हजार से अधिक श्रमिकों के समस्यायों का त्वरित समाधान किया गया। छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यो में फंसे 81 हजार 711 श्रमिको को राहत पहुंचायी गयी। अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों में से सात हजार 384 श्रमिकों के खाते में तत्कालिक व्यवस्था के लिए लगभग 24 लाख 31 हजार रूपए भी जमा करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिक 21 अन्य राज्यों एवं चार केन्द्र शासित प्रदेशों में संकट की स्थिति में होने के संबंध में जानकारी मिली है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायगढ़ के श्रमिक रोहित सिंह के भूटान में फंसे होने की जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन एवं नियोजक से समन्वय कर उनके वेतन, रहने-खाने की व्यवस्था करायी गई है। इसी तरह उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में मुंगेली जिले के मजदूर कमल साहू का मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार को तत्काल राज्य शासन द्वारा सहायता राशि 1.05 लाख रुपये प्रदान की गई, वंही संबंधित नियोजक द्वारा भी क्षतिपूर्ति के रूप 2.20 लाख रुपये दिलवाई गई।
इसके अलावा इन श्रमिकों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जिला बेमेतरा के 3553 श्रमिक, मुंगेली जिले के 3432 श्रमिक, कबीरधाम के 2724 श्रमिक, दुर्ग के 58 श्रमिक, रायगढ़ के 30 श्रमिक, सूरजपुर के 29 श्रमिक, गरियाबंद के पांच श्रमिक, कोरबा के दो श्रमिक और बलरामपुर के एक श्रमिक के खातें में इस तरह कुल सात हजार 384 श्रमिकों के खातों में 24 लाख 31 हजार रुपये जमा कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों का दल गठित कर सतत् निगरानी की जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाईन नम्बर 0771-2443809, 91098-49992, 75878-22800 सहित जिला स्तर पर भी हेल्पलाईन नम्बर स्थापित किए गए हैं। हेल्पलाईन नम्बर के माध्यम से प्राप्त श्रमिकों की समस्याओं को पंजीबद्ध कर तत्काल यथासंभव समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर श्रम विभाग के सचिव सोनमणी बोरा के मार्गदर्शन में अन्य प्रदेशों के स्थानीय प्रशासन से सतत् समन्वय कर श्रमिकों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जा रहा है।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में संकटग्रस्त एवं जरूरतमंद श्रमिक जो अन्य राज्यो में फंसे हुए है। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के श्रमिक 21 अन्य राज्यों एवं चार केन्द्र शासित प्रदेशों में फंसे होने की जानकारी मिली है। सबसे ज्यादा श्रमिक जम्मू में 18 हजार 541, महाराष्ट्र में 13 हजार 525, उत्तरप्रदेश में 11 हजार 888, तेलंगाना में 11 हजार 626, गुजरात में 7 हजार 330 और कर्नाटक में 2 हजार 917 श्रमिकों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में 2हजार 294, आंध्रप्रदेश में 2 हजार 140, दिल्ली में 1 हजार 533 और तमिलनाडू में 2 हजार 596 और हिमाचल प्रदेश में 1 हजार 601 श्रमिकों के फंसे होने की जानकारी हेल्पलाईन नम्बर सहित विभिन्न माध्यमों से मिली है।
अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में संकटग्रस्त अथवा फंसे हुए श्रमिकों में छत्तीसगढ़ के मुंगेली से 7389, कबीरधाम से 6611, राजनांदगांव से 5365,जांजगीर-चांपा से 14,447, बलौदाबाजार से 20,424, बेमेतरा से 3553, रायगढ़ से 2254, बिलासपुर से 7366, सूरजपुर से 477, दुर्ग से 1187, गरियाबंद से 630, बीजापुर 2000, रायपुर से 1425 और महासमुंद जिले से 626 श्रमिक फंसे हुए है। जिनकी राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों द्वारा अन्य राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों, कारखाना प्रबंधकों, नियोजकों और ठेकेदारों से समन्वय कर सतत् निगरानी की जा रही है तथा उनके खाने-पीने, रहने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
