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एमएलए, एमपीज़ के खिलाफ करीब चार हजार आपराधिक मामले लंबित
नयी दिल्ली ,04 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि एमएलए और एमपीज़ के वर्तमान और कुछ पूर्व सदस्यों के खिलाफ तीस सालों से भी अधिक समय से 4,122 आपराधिक मामले लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ एक जनहित याचिका पर वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों से संबंधित मुद्दों पर मंगलवार को विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने राज्यों तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से वर्तमान और पूर्व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी मांगी थी ताकि ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतों का गठन किया जा सके। सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया और एडवोकेट स्नेहा कालिता इस मामले में न्यायमित्र की भूमिका में हैं। उन्होंने राज्यों और हाईकोर्ट से प्राप्त डेटा शीर्ष अदालत में पेश किया जिसके मुताबिक 264 मामलों में उच्च न्यायालयों ने सुनवाई पर रोक लगा दी । इसी तरह वर्ष 1991 से लंबित कई मामलों में तो आरोप तक तय नहीं किए गए हैं। अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्चिनी उपाध्याय की उस याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी सिद्ध नेताओं पर ताउम्र प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा अदालत निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े इस तरह के मामलों में तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने पर भी विचार करेगी।
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