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मत्स्य पालन से 9.40 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे: राधामोहन
नई दिल्ली ,23 नवंबर । केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि मत्स्यपालन के क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित 7,522 करोड़ रुपये का बुनियादी ढांचा विकास कोष (एफआईडीएफ) से देश में मत्स्य पालन तथा संबंधित गतिविधियों में 9.40 लाख मछुआरों और उद्यमियों के रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार कृषि मंत्री सिंह ने ‘विश्व मात्स्यिकी दिवस’ पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मत्स्य पालन एवं जल कृषि आधारभूत संरचना विकास निधि से मत्स्य पालन तथा संबंधित गतिविधियों में 9.40 लाख मछुआरों और उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषिमंत्री ने कहा कि नीली क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करना है। इस मिशन में शामिल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा पिछले 4.5 वर्षों मे कुल 1915.33 करोड़ रुपये आवंटित किये गये।सिंह ने बताया कि जलकृषि के अंतर्गत लगभग 29,128 हैक्टेयर क्षेत्रफल विकसित किया गया, जिससे अधिक से अधिक मत्स्यपालक किसान लाभान्वित हुए। 7,441 पारंपरिक मछली पकडऩे वाले नौकाओं को मोटर चालित नौकाओं में परिवर्तित किया गया। मात्स्यिकी और जल-कृषि में बुनियादी ढाँचे के विकास (एफ.आई.डी.एफ.) हेतु 7,522 करोड़ रुपये की निधि का सृजन किया गया।
यह निधि 9.40 लाख मछुआरों-मत्स्य किसानों और अन्य उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। मत्स्यपालन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाएगा।कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के तत्वावधान में किया गया था।उन्होंने बताया की एफ.आई.डी.एफ. समुद्री और अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षेत्रों में मत्स्य पालन आधारभूत संरचना सुविधाओं को विकसित करके वर्ष 2020 तक 1.5 करोड़ टन का मत्स्य उत्पादन लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। इसके अलावा, एफ.आई.डी.एफ. के द्वारा 8 से 9 प्रतिशत की सतत वृद्धि को हासिल करके वर्ष 2022-23 तक दो करोड़ टन मत्स्य उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।केन्द्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार राज्य को मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 4.95 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान केन्द्रीय सहायता 64.32 करोड़ रुपये जारी किये गये। इसके अतिरिक्त बिहार को आवंटित प्रधानमन्त्री विशेष पैकेज के तहत मात्स्यिकी सेक्टर को 279.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी जिसके तहत केन्द्रीय अंश की पहली किस्त 40.79 करोड़ रुपये जारी कर दिये गये हैं।
