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कर्ज में डूबे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार
नईदिल्ली,30 अक्टूबर । आमदनी में कमी, कैश फ्लो में नरमी और 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। केंद्रीय सचिवों की एक समिति जल्द ही इस क्षेत्र की परेशानियों व समस्याओं का जायजा लेगी। समिति इन समस्याओं का दूर करने की दिशा में काम करेगी ताकि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए राहत का इंतजाम किया जा सके। इन कंपनियों पर 80000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वैधानिक देनदारी है। अतिरिक्त देनदारी की स्थिति एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में दूरसंचार विभाग के रुख को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद बनी है।
सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति स्पेक्ट्रम पेमेंट से दो साल (वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 के लिए) की छूट देने जैसे कदमों पर विचार करेगी ताकि कंपनियों की कैश फ्लो सिचुएशन ठीक हो सके। इसके अलावा लाइसेंस फीस में शामिल यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेज में कमी करने पर भी विचार किया जा सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को 1.42 लाख करोड़ रुपये के पुराने वैधानिक बकायों का भुगतान करने का आदेश दिया था। दूरसंचार कंपनियों के राजस्व में सरकार की हिस्सेदारी व शुल्कों के निर्धारण के लिए उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय के बाद कंपनियों ने उन पर बढ़ते वित्तीय संकट की बात की है।
