दुर्ग। रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन के नए रैक के तीन डिब्बों के कांच अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिए हैं। इस रैक का उपयोग दुर्ग से भोपाल जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस में करने की तैयारी है। बताया जाता है कि आरआरआई कैबिन के सामने करीब 9 एलएचबी कोच खड़े हैं। इसी तरह कोचिंग कॉम्प्लेक्स के सामने भी 12 बोगियां रखी गई हैं, लेकिन इसके सुरक्षा के यहां पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी वजह से बोगी की खिड़की पर लगे कांच पर किसी ने पत्थर मार दिया है। पत्थर लगने से नए डिब्बों के कांच टूट गए। पहले भी हो चुकी है घटना: इससे पहले हमसफर एक्सप्रेस के लिए आए रैक को मरोदा में रखा गया था। उसकी बोगियों पर भी पथराव करके कांच फोड़ दिया गया था। करीब एक हफ्ता पहले आरपीएफ बैरक के सामने खड़े तीन एलएचबी एसी कोच पर पथराव करके भी कांच तोड़ दिया गया था।
इन बोगियों का होता है
यहां पर उपयोग
इन बोगियों को दुर्ग स्टेशन से छूटने वाली ट्रेनों में यदि कोई कोच खराब हो जाता है, तो उनकेे स्थान पर लगाया जाता है। इसके अलावा जब ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जाते हैं तब भी इन्हें उपयोग किया जाता है।
आरपीएफ नहीं पकड़ पाई
आरोपियों को
बोगियों को नुकसान पहुंचाने वालों को अभी तक आरपीएफ के जवान पकड़ नहीं पाए हैं। स्टेशन मे अवांछित तत्वों की कारगुजारी बढ़ती जा रही है। इससे रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

दुर्ग। रेलवे स्टेशन पर खड़े ट्रेन के नए रैक के तीन डिब्बों के कांच अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिए हैं। इस रैक का उपयोग दुर्ग से भोपाल जाने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस में करने की तैयारी है। बताया जाता है कि आरआरआई कैबिन के सामने करीब 9 एलएचबी कोच खड़े हैं। इसी तरह कोचिंग कॉम्प्लेक्स के सामने भी 12 बोगियां रखी गई हैं, लेकिन इसके सुरक्षा के यहां पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी वजह से बोगी की खिड़की पर लगे कांच पर किसी ने पत्थर मार दिया है। पत्थर लगने से नए डिब्बों के कांच टूट गए। पहले भी हो चुकी है घटना: इससे पहले हमसफर एक्सप्रेस के लिए आए रैक को मरोदा में रखा गया था। उसकी बोगियों पर भी पथराव करके कांच फोड़ दिया गया था। करीब एक हफ्ता पहले आरपीएफ बैरक के सामने खड़े तीन एलएचबी एसी कोच पर पथराव करके भी कांच तोड़ दिया गया था।
इन बोगियों का होता है
यहां पर उपयोग
इन बोगियों को दुर्ग स्टेशन से छूटने वाली ट्रेनों में यदि कोई कोच खराब हो जाता है, तो उनकेे स्थान पर लगाया जाता है। इसके अलावा जब ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए जाते हैं तब भी इन्हें उपयोग किया जाता है।
आरपीएफ नहीं पकड़ पाई
आरोपियों को
बोगियों को नुकसान पहुंचाने वालों को अभी तक आरपीएफ के जवान पकड़ नहीं पाए हैं। स्टेशन मे अवांछित तत्वों की कारगुजारी बढ़ती जा रही है। इससे रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

पचधारी पर प्रतिबंध जनआस्था का अपमान रायगढ़ :- पचधारी के निकट केलो पर डुबकी लगाए जाने पर प्रतिबंध को जनआस्था का अपमान बताते हुए जिला भाजपा मंन्त्री आशीष ताम्रकार ने कहा कि केलो मईया से लोगो को आस्था जुड़ी हुई है. पेयजल हेतु इंटक के नीचे झरने नुमा पानी का लुत्फ शहरवासी लेते रहे है. नहाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी से केलो के प्रति जनभावनाएं आहत हुई है. जीवनदायिनी केलो से आम जनता की भवनाये जुड़ी हुई है. समय समय पर केलो की आरती व पूजा के जरिये शहरवासियों ने अपनी माँ के प्रति अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति की है. नहाने पर प्रतिबंध माँ के प्रेमपूर्वक आँचल से वंचित करने जैसा कदम है. गत वर्ष पेयजल को गंदगी से बचाने इंटकवेल के निकट नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन इंटक वेल के नीचे झरने के रूप में प्रवाहित पानी मे जिले भर की महिलाएं बच्चे युवा नहाकर पुण्य के भागी बनते है. कुछ दिनों के पश्चात मानसून का आगमन होने पर पानी का प्रवाह तेज होने पर नहाना का कार्य स्वयं ही स्थगित हो जाता है. इस स्थल को पिकनिक के रूप में विकसित करने के लिए पार्क बनाने सहित अनेक प्रयास किये जा रहे है जिन पर तेजी से कार्य चल रहा है. सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पुलिस जवानों के ड्यूटी की मांग भी की की गई है. इसके अलावा पचधारी पहुंच मार्ग जर्जर था जिसका सुधार कार्य करवाया गया है. सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ गार्ड की नियुक्ति की मांग के अलावा महिलाओ के लिये शौचालय की मांग रखी गई थी. जनभावना का सम्मान करते हुए इंटकवेल के नीचे नहाने के अनुमति दी जाए. नहाने पर पानी के प्रदूषित होने की जानकारी भी जनता को ठेस पहुंचाने वाली है. सही मायने में नहाने की बजाय उद्योगों का अपशिष्ठ व फ्लाई ऐश केलो मिलने की वजह से पानी प्रदूषित हो रहा है. केलो को प्रदूषण से बचाने वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट की मांग भी की गई थी. केलो में डुबकी लगाना जन आस्था का विषय है. कुम्भ स्नान में करोड़ो लोगो के एक साथ स्नान करते है इस हेतु प्रसाशन समुचित व्यवस्था करता है. इस तर्ज पर यहां भी प्रतिबंध की बजाय सुरक्षा के साधन मुहैया कराते हुए प्रतिबंध हटा जनभावना का सम्मान करें.

सुकमा- जिले के मुरकाम गांव में जवानों ने वो कर दिखाया है जिसकी तारीफ इलाके का हर आदमी तो कर ही रहा है साथ ही जिला कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य भी उनकी सराहना करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल जवानों ने नक्सलियों द्वारा ध्वस्त किए एक पुल के बगल में ही महज 12 दिनों में दूसरा पुल खड़ा कर दिया। पुल निर्माण में जिला बल और सीआरपीफ के जवानों की संयुक्त भगीदारी रही। बता दें मुरकाम सुकमा जिले का वह इलाका है जहां नक्सलियों का जमवाड़ा आए दिन लगता है। गौरतलब है कि चिंतलनार और जगरगुंडा को जोड़ने वाले मुरकाम पुल को बीते दिनों नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया था। आगामी कुछ ​ही दिनों मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक देगी। बारिश के दिनों में नदी में पानी रहने से लोगों का आवागमन इस पुल के सहारे ही होता है, लेकिन नक्सलियों के उड़ा देने से आस-पास के दर्जनों पंचायत से संपर्क टूट जाता और ग्रामीण अपने दैनिक उपयोग की चीजों के लिए परेशान हो जाते। जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ और जिला बल को एजेंसी बनाकर पुल निर्माण जिम्मा दिया। दोनों सेना के जवानों ने भी इस काम को बखूबी कर दिखाया जिसकी तारिफ आज इलाके का हर आदमी कर रहा है।

रायगढ़। कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी ने आज यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की। 
कलेक्टर श्रीमती आबिदी ने 11 जून को लैलूंगा में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की आमसभा की तैयारी के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर श्रीमती शम्मी आबिदी ने कहा कि संचार क्रांति योजना के तहत डिजिटलाइजेशन किया जाना है जिसके आधार पर जनसामान्य को मोबाइल वितरण किया जाना है। उन्होंने इसके लिए फार्म भरवाने के निर्देश दिए तथा सभी एसडीएम को इस ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन के बाद ईकेवाईसी होगा जिसके बाद चिन्हांकित करने के पश्चात आधार की एंट्री जरूरी होगा। उन्होंने भू-अभिलेखों (खसरा एवं बी-1) के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतिलिपि प्राप्त करने की योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि डिजिटल हस्ताक्षर के कार्य में गति लायें। 
   उन्होंने कहा कि मोबाइल सीडिंग के कार्य में भी प्रगति लायें। राशन कार्ड एवं सदस्यों के आधार जोडऩे के कार्य में प्रगति लाए। उन्होंने कहा कि एक महीने में राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं होने पर राशन कार्ड निरस्त हो जायेंगे। किसान किताब की एन्ट्री भी करवायें तथा ई-कोर्ट में शून्य आर्डरशीट न रखें तथा पुराने प्रकरणों को अद्यतन करें। साथ ही भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों तथा भूमि आबंटन पर भी चर्चा की गई। 
कलेक्टर श्रीमती आबिदी ने नायब तहसीलदार श्रीमती अवंती गुप्ता को बिना अनुमति मुख्यालय छोडऩे पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। पोषण पुनर्वास केन्द्रों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी एसडीएम को बैठक लेने के निर्देश दिए।  कलेक्टर श्रीमती आबिदी ने बताया कि 21 जून को विश्व योग दिवस के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को नोडल तथा समाज कल्याण विभाग को सहयोगी बनाया गया है। 
जिला, विकासखण्ड स्तर पर तथा स्कूल, विद्यालयों, ग्रामों में तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित विभिन्न स्थानों पर व्यापक स्तर पर योग दिवस की तैयारी की जाएगी। उन्होंने 6 वीं से 12 वीं तक अध्ययनरत बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए भी सभी एसडीएम को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शाला प्रारंभ होते ही इसके लिए शिविर लगवाए। इस अवसर पर एसडीएम हरीश एस, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर  संजय दीवान सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।  

रायपुर। शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मुद्दे पर शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हाईपावर कमेटी में शामिल अफसरों की पहली बैठक ली। बैठक में संविलियन के प्रारूप पर चर्चा होने की सूचना है लेकिन असल में क्या हुआ इसे बताने को कोई तैयार नहीं है। बैठक शाम सात बजे से आठ बजे तक चली। इसे पूरी तरह गोपनीय रखा गया। बैठक में मुख्य सचिव अजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अमन सिंह, अपर मुख्य सचिव आरपी मंडल, सचिव अमिताभ जैन, गौरव द्विवेदी, डॉ. रोहित यादव, रजत कुमार आदि अफसर उपस्थित थे। बैठक में संविलियन पर चर्चा हुई लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि संविलियन का स्वरूप क्या होगा। बताया जा रहा है कि यह पहली बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को भिलाई आ रहे हैं लिहाजा मुख्यमंत्री व्यस्त रहेंगे। मोदी के जाने के बाद जल्द ही दूसरी बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर कोई घोषणा हो सकती है। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि शिक्षाकर्मियों के इस संवेदनशील मुद्दे को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। बैठक में अन्य राज्यों में संविलियन के प्रारूप पर चर्चा हुई। संविलियन पर होने वाले वित्तीय भार पर विचार किया गया। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ने पिछले साल दिसंबर में शिक्षाकर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी का गठन किया था। समिति में पंचायत, नगरीय निकाय, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति ने राजस्थान और मध्यप्रदेश का दौरा करने के अलावा विभिन्न संगठनों से भी सलाह मशवरा किया है। शिक्षाकर्मियों के वेतन भत्ते, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति जैसी विभिन्न मांगों पर समिति ने विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। संविलियन पर क्या निर्णय हुआ है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है।