रायपुर। छत्तीसगढ़ में आने वाले नंवबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग की तैयारी जारी हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे 3,630 मतदाता हैं, जिनकी आयु 100 साल से अधिक है और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग उनका सत्यापन करवा रहा है।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या, जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है, उनका सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन में कुछ की मृत्यु और कुछ की उम्र की गलत प्रविष्टि पाई गई है। राज्य में सौ वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या अभी 3,630 है।
साहू ने बताया कि राज्य में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 51 सामान्य, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 10 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीट हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्तमान में एक करोड़, 81 लाख, 52 हजार 143 मतदाता हैं। जिनमें से पुरूष मतदाताओं की संख्या 91 लाख, 34 हजार, 816 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 90 लाख, 16 हजार 517 है। राज्य में 810 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 31 जुलाई से प्रारंभ होगा जो 21 अगस्त तक चलेगा। वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितंबर को किया जाएगा, इस सूची के आधार पर विधानसभा चुनाव होगा। साहू ने बताया कि राज्य में ईवीएम से निर्वाचन होगा, साथ ही वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल का भी उपयोग किया जाएगा। मशीनों से छेड़छाड़ के सवाल के जवाब में साहू ने बताया कि मशीनों से छेड़छाड़ या हैकिंग संभव नहीं है, इससे किसी भी प्रकार से डाटा का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के लिए राज्य के 27 में से 19 जिलों में श्वङ्करू मुहैया करा दी गई है। शेष 8 जिलों में जल्द ही अर्थात हफ्ते भर के भीतर श्वङ्करू पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 35150 बैलेट यूनिट और 29300 कंट्रोल यूनिट छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त हुई है श्वङ्करू हैकिंग को लेकर आयोग ने साफ किया है कि इसकी कोई दूर-दूर तक गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि श्वङ्करू डाटा ट्रांसफर की सुविधा ही नहीं है। इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इस बार ङ्कङ्कक्क्रञ्ज के प्रयोग से श्वङ्करू काफी आधुनिक बताई जा रही है। आयोग के मुताबिक, वोटर सात सेकंड तक अपने द्वारा डाले गए वोट के चुनाव चिन्ह को देख पाएगा। यही नहीं पर्ची निकलने के बाद किसी भी तरह की त्रुटि होने पर मतदान अधिकारी के पास वो शिकायत दर्ज करा सकेगा। यदि गंभीर त्रुटि पाई गई तो मतदाता को दोबारा मतदान करने की पात्रता भी दी जाएगी।
30 अगस्त तक होंगे तबादले : भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार को 30 अगस्त तक ऐसे कर्मचारियों और अधिकारीयों के तबादले करने के निर्देश दिए है ,जो लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ है। ऐसे भी कर्मियों के ट्रांसफर के निर्देश मिले है जो अपने गृह जिले कार्यरत है।

रायपुर। कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अगस्त तक 90 फीसदी उम्मीदवार तय कर लेने के आलाकमान की घोषणा को अमल में लाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस भवन में सोमवार को हुई बैठकों में चुनावी रणनीति के साथ प्रत्याशियों के चयन और उसके लिए सभी 90 विधानसभा सीटों पर पैनल तैयार करने का फैसला लिया गया है। आलाकमान द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने के बाद प्रदेश प्रभारी पीएल पुलिया पांच दिन के प्रदेश प्रवास पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्हों अन्य प्रभारियों के साथ पीसीसी नेताओं के साथ जिलाध्यक्षों सहित विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए प्रदेश प्रभारी गोपनीय तरीके से नेताओं और दावेदारों से संपर्क कर रहे हैं। चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी अपने इसी दौरे में ही उम्मीदवारों के नाम तय कर आलाकमान को सौंपने की कोशिश में हैं। कांग्रेस के भीतर भी इसी बात की चर्चा है कि उम्मीदवारों के लिए तमाम सौदेवाजी, टिकट बेचने का काम दौरे के बचे दिनों में ही पूरा हो जाएगा। आगे जमीन स्तर पर कार्यकर्ताओं से चर्चा और सर्वे कर दावेदारों की फीडबैक लेने और पैनल तैयार करने की बात सिर्फ दिखावे के लिए होगी।
अलग-अलग गुट सक्रिय: प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस के भीतर कई गुट सक्रिय हैं, जो अपने-अपने तौर पर उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए दावेदारों से सौदेबाजी में जुटे हैं। पीसीसी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का अपना-अपना गुट है जो दावेदारों से संपर्क कर रहे हैं। एक गुट चरणदास महंत, धनेन्द्र साह, रविन्द्र चौबे, ताम्रध्वज साहू का अलग गुट है जो पुनिया को रिपोर्ट कर रहा है।
इसी तरह कार्यकारी अध्यक्ष शिवकुमार डहरिया का भी अपना एक गु्रप है जो टिकट के दावेदारों के संपर्क में है यह गु्रट भी प्रदेश प्रभारी को रिपोर्ट कर रहा है। इनके अलावा प्रदेश प्रभारी स्वयं भी एक गुट के साथ अलग से दावेदारों का फीडबैक ले रहा है। इस गु्रट में राजेन्द्र तिवारी और कुछ पुराने कांग्रेसी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चर्चा है कि टिकट के लिए सौदेबाजी के साथ उम्मीद्वारों का नाम तय करने के लिए मुुहिम बेहद गोपनीयता के साथ चलाई जा रही है।
गठबंधन की आस: छत्तीसगढ़ में साल 2013 में कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में 0.7 फीसदी का ही मामूली अंतर था. इस बार भी कड़े मुकाबले का अनुमान लगा रही कांग्रेस बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ अपनी नैया पार लगने की उम्मीद कर रही है. राज्य में अजित जोगी की जनता कांग्रेस भी मैदान में रहेगी. राज्य में कांग्रेस की बीएसपी और जीजीपी के साथ बातचीत चल रही है. 2013 में राज्य में बीएसपी को महज एक सीट मिली थी और एक अन्य सीट पर उसका कैंडिडेट दूसरे स्थान पर था. करीब 12 सीटों पर बीएसपी को 1,500 से 17,000 वोट मिले थे. इसी तरह जीजीपी का भी आठ विधानसभा सीटों पर अच्छा असर है. कांग्रेस को उम्मीद है कि इन दलों का साथ मिलने से वह राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के दम पर मुकाबले में बाजी मार लेगी।
महापौर के खिलाफ अपमानजनक बातें, वाट्सअप पर पोष्ट वायरल
कांग्रेस की गुटबाजी का एक और नमूना आज देखने को मिला जब सोशल मीडिया पर महापौर प्रमोद दुबे के खिलाफ कांग्रेसी पदाधिकारी का अपमानजनक पोष्ट वायरल हो रहा है। इस पदाधिकारी ने पार्षद सुमीत दास की माता के अंत्येष्ठि के दौरान महापौर को भाजपा का कार्यकर्ता बताते हुए फूलछाप कांग्रेसियों से सावधान रहने की बात लिखी है। यह पोष्ट वाट्सअप पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी का यह ताजा उदाहरण सामने आया है वह भी तब जब प्रदेश प्रभारी सहित तीन-तीन एआईसीसी पदाधिकारी राजधानी में मौजूद हैं और चुनावी रणनीति को लेकर मैराथन बैठकों का दौर जारी है। उक्त कांग्रेसी के नेता के पोष्ट से साफ है कि कांग्रेस में अदना सा कार्यकर्ता भी खूद को बड़ा नेता समझता है और उन पर प्रदेश पदाधिकारियो और वरिष्ठ नेताओं का नियंत्रण है। यही वजह है कि महापौर के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अपमानजनक बातें फैलाई जा रही है। इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
मुझे पता नहीं है, पता करता हूं: पुनिया
महौपार के खिलाफ कांग्रेसी पदाधिकारी के उक्त वायरल पोष्ट के बारे में पूछे जाने पर प्रदेश प्रभारी पीेएल पुनिया ने अनभिज्ञता जताते हुए पता करने की बात कही। यह पूछे जाने पर की उनकी मौजूदगी में भी कांग्रेस के नेता इस तरह की अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जबकि पार्टी नेताओं के खिलाफ को भी शिकायत पार्टी प्लेटफार्म पर उठाई जानी चाहिए, इसके जवाब में भी श्री पुनिया ने कुछ न कहते हुए बस यही कहा कि पहले पता तो कर लेने दीजिए।

भिलाई। सीबीएसई की सरकरी स्कूलों में प्रवेश शुरू हो चुका है। सेक्टर 6 सरकारी स्कूल में प्राइमरी एवं बालाजी नगर खुर्सीपार में मिडिल कक्षा में 50-50 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। बच्चों को मिलेगी सारी सुविधाएं -इन दोनों ही स्कूलों में पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर प्रवेश दिया जाएगा। यहां बच्चों को वह सारी सुविधा मिलेगी जो हिन्दी माध्यम के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिल रही है। सरकारी स्कूल में शुरू होने जा रहे सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बच्चों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें नि:शुल्क गणवेश, किताबें, मध्यान्ह भोजन, पात्र बच्चों को स्कालरशिप सहित अन्य कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। एडीइओ विपिन ओझा ने बताया कि प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। पैरेंट्स सीधे स्कूल जाकर बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं।शिक्षक भी हुए नियुक्त-इन दोनों स्कूलों में पढ़ाने अंग्रेजी माध्यम वाले शिक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं। प्राइमरी क्लास में 2 शिक्षक एवं मिडिल में 3 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी चुकी है। पहली बार सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई शुरू कराई जा रही है। ऐसे में यहां एडमिशन को लेकर पालकों में भी काफी उत्साह है। प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधाएं-पहली बार खुलने जा रहे इन अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों के बच्चे दूसरे बच्चों से कुछ अलग ही नजर आएंगे। पहली और छठवीं में होने जा रहे एडमिशन के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय की ओर से इन बच्चों को जूते-मोजे, टाई-बेल्ट, बैग सब कुछ दिया जाएगा।
ताकि उन्हें प्राइवेट स्कूल जैसा महसूस हो।

रायपुर अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर पुलिस परिवारों ने जोरदार आन्दोलन किया वहीं सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पुलिस कर्मियों के परिवारों ने सरकार के खिलाफ तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सरकार के आन्दोलन को विफल करने के उठाए गए कदम को लेकर राज्य की राजनीती गरमा गई गई है। सभी विपक्षी दल बारी बारी करके पुलिस परिवार के लोगों का समर्थन में आने लगे हैं। कांग्रेस के साथ जोगी कांग्रेस ने भी इस आन्दोलन में खुले तौर पर सामने आ गए है।

कांग्रेस से निलंबित विधायक आरके राय ने पुलिस परिवार का समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस अपने ही परिजनों को अपराधी की तरह गिरफ्तार कर रही है। राय ने कहा कि इनकी मांगे पूरी तरह जायज हैं। वहीं दूसरी और सोमवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। साथ ही जोरदार नारेबाजी करते हुए राजभवन पहुचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले में जोगी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश देवांगन ने मांग पूरी न होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 2 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. ये 6 जुलाई तक आहुत की गई है. इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी. सत्र की शुरुआत में दिवंगत पूर्व सांसद केयूरभूषण , पूर्व मंत्री हेमचंद यादव और पूर्व राज्यमंत्री विक्रम भगत को श्रद्धांजलि दी जाएगी. 3 जुलाई को अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी.इस दौरान एक संशोधन विधेयक भी विधानसभा में पेश किया जायेगा.राज्य शासन की ओर से राज्य वित्त आयोग संशोधन विधेयक 2018 को विधानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा.