छत्तीसगढ़ पुलिस परिवार के लोग अब 25 जून को अपनी मांगो को लेकर आन्दोलन करेंगे. इसके लिए सभा स्थल व धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है. पुलिस परिवार के लोगों ने राजधानी रायपुर के धरना स्थल बुढ़ा तालाब के पास धरना देने की अनुमति मांगी है.पुलिस परिवार के लोग पुलिस विभाग में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर धरना देंगे. परिवार के लोगों ने 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तैयार किया है. इसमें वेतन वृद्धि, आवास सुविधा सहित विभिन्न मांगें हैं. आंदोलन का मन बना चुके ज्यादातर परिवार पुलिस आरक्षक, हवलदार रैंक के पुलिस कर्मियों के हैं. पुलिस परिवार के धरना प्रदर्शन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.एक आंकड़े के मुताबिक छत्तीसगढ़ में ढाई करोड़ की आबादी है. इतनी आबादी की जिम्मेदारी 70 हजार पुलिस कर्मियों के कंधों पर है. जबकि राजधानी रायपुर की आबादी करीब 25 लाख है, मगर महज 400 पुलिस कर्मचारी की तैनाती है.पुलिस परिवार की मांगों में केन्द्रीय सरकार के (त्रृतीय वर्ग) कर्मचारियों की तरह वेतन की मांग आवास सुविधा, साइकल भत्ता की जगह पेट्रोल भत्ता 3000 रुपये की मांग, मध्यप्रदेश की तरह बंद किट की व्यवस्था, शहीद को 1 करोड़ की राशि और शहीद का दर्जा की मांग शामिल है. इसके साथ ही सप्ताहिक अवाकाश की मांग, 8 घंटा की ड्यूटी निर्धारित करने, माओवाद क्षेत्र में काम करनें वालो को बुलेट प्रुफ जैकेट की मांग, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी शामिल है.नाराज पुलिस परिवार ने 25 जून को सरकार के खिलाफ आन्दोलन करने का मन बना लिया है. धरना प्रदर्शन और रैली को लेकर अनुमति मांगी गई है. कांग्रेस ने पुलिस परिवार के इस आंदोलन को सही और जायज बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह का कहना है कि पुलिस परिवार की मांगे जायज हैं.

आठ माओवादियों ने जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) 80 वीं बटालियन के समक्ष आत्मसमर्पण किया । 

 नारायणपुर. पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है. जिसे उपचार के लिए नारायणपुर से रायपुर के लिए रेफर किया गया है. यह घटना अबूझमाड़ के मण्डाली क्षेत्र की बताई जा रही है. जहां रोड ओपनिंग के लिए निकले जवानों की पार्टी पर नक्सलियों ने हमला कर दिया. जिसके बाद मोर्चा सम्हालते हुए जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों पर ताबातोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस फायरिंग के दौरान एक जवान घायल हो गया. फायरिंग में जवान के पैर पर गोली लगी है. बाद में घायल जवान को प्राथमिक उपचार के लिए कैंप लाया गया. जहां से उसे गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उपचार के लिए रायपुर के लिए रेफर किया गया है. यह पूरा मामला ओरछा थाना क्षेत्र का है. इस घटना की पुष्टि नारायणपुर एसपी जितेंद्र शुक्ल ने की है.

अंबिकापुर: एक पत्रकार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पत्रकार का नाम शैलेंद्र विश्वकर्मा है. पुलिस मौके पहुंच गई है. शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौप दिया गया है.

रायपुर। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। जिसके तहत राज्य के विभिन्न स्थानों पर 30 नये शासकीय महाविद्यालयों की शुरुआत हो रही है।और अब इन कॉलेज को संचालित करने के लिए स्थान का भी चयन लगभग पूर्ण हो गया है। इस बारे में  उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में 30 नवीन शासकीय महाविद्यालयों को प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है।जिसके तहत अब प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है। और इन महाविद्यालयों में कक्षाओं का संचालन एक जुलाई से शुरू हो जाएगा।

एक नज़र उन जगहों पर जहां नवीनतम कॉलेज स्टार्ट होंगे

रायपुर जिले के भाटागांव स्थित शासकीय हाईस्कूल भवन, गुढ़ि़यारी स्थित नगर निगम की शशीबाला कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समोदा में नवीन महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा। बलौदाबाजार के भाठापारा-सोनाखान पशु चिकित्सालय के निकट शासकीय भवन और सामुदायिक पंचायत भवन, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मोपका, शासकीय नवीन महाविद्यालय वटगन में नवीन शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा। गरियाबंद जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहरापदर, धमतरी जिले के सिलौटी शासकीय माध्यमिक शाला में नवीन शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा। महासमुंद जिले के चिरको स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र और शासकीय प्राथमिक शाला भवन, पिरदा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन, तेन्दूकोना स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन में नवीन शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा। दुर्ग जिले के मचांदूर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन और जामुल (सुरडुंग) स्थित शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन में शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा। बेमेतरा जिला के परपोड़ी स्थित सरोजनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवीन शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा। बालोद जिले के माहुद (बी) के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवन में महाविद्यालय का संचालन होगा। राजनांदगांव के ठेलकाडीह और औंधी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन में नए महाविद्यालय का संचालन होगा। कबीरधाम जिले के झलमला और कुई-कुकदर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन में नए कॉलेज का संचालन होगा।

कांकेर जिले के नरहरपुर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवीन महाविद्यालय लगेगा। जांजगीर-चांपा जिले के नगरदा और बिर्रा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन में महाविद्यालय का संचालन होगा। जिला मुंगेली के अमोरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला कोरबा के जटगा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला सूरजपुर के बिहारपुर स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में महाविद्यालय का संचालन होगा। जिला जशपुर के मनोरा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और बागबहार स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (अजाक) में नवीन शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा। सरगुजा जिले के लखनपुर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मैनपाट स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कमलेशवरपुर और जिला कोरिया के केल्हारी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवीन शासकीय महाविद्यालय का संचालन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चार नये जजों की नियुक्ति हुई है। नयी नियुक्ति में आदिवासी महिला जज विमला सिंह कपूर ने इतिहास रच दिया है….वो छत्तीसगढ़ की पहली आदिवासी महिला जज होंगी। राष्ट्रपति से मिली हरी झंडी के भारत सरकार के कानून मंत्रालय ने चार नये न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिन चार जजों की नियुक्ति की गयी है, उनमें जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू, जस्टिस गौतम चौरदिया, जस्टिस विमला सिंह कपूर, जस्टिस रजनी दुबे के नाम शामिल हैं। ये नियुक्ति दो सालों के लिए हुई है।

कॉलेजियम की बैठक के बाद कोटे से चार अधिवक्ता और बेंच कोटे से तीन न्यायिक अधिकारियों के नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे. कालेजियम ने पैनल में से एडवोकेट पीपी साहू, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल गौतम चौरड़िया समेत वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी विमला सिंह कपूर और रजनी दुबे के नामों को मंजूरी दे दी थी, जिनके नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक ये सभी जज सोमवार को शपथ ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सीजे सहित 18 जस्टिस के पद स्वीकृत हैं. स्थापना के बाद से कभी भी 14 से अधिक जस्टिस नहीं रहे हैं. चार नए जस्टिस नियुक्त होने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 16 होगी. इससे लंबित मामलों में कमी आने की संभावना है. हाईकोर्ट में फरवरी 2018 की स्थिति में 60 हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं