जगदलपुर, 13 फरवरी । बस्तर में ऋण लेकर उसे ना पटाने की जो परंपरा पूर्व से चल रही है। उसी के अंतर्गत स्थानीय जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति में भी यही दृश्य दिखाई पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार इस समिति ने पिछले 11 सालों में 180 बेरोजगार युवक-युवतियों को स्व रोजगार के लिए लगभग 4 करोड़ 45 लाख 38 हजार 279 रुपए ऋ ण दिया था, लेकिन अब तक मात्र 1 करोड़ 44 लाख 4 हजार 298 रुपए की वसूली ही हो पाई है। 
उल्लेखनीय है कि बेरोजगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक व पिछड़ा वर्ग के लोगों को 5 वर्ष के लिए 1-1 लाख रुपए तक 6 प्रतिशत ब्याज दर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऋण दिया जाता है। युवक -युवती को रोजगार देने के लिए राज्य शासन द्वारा एक निर्धारित ब्याज दर पर ऋ ण उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना राज्य शासन द्वारा जिले में 2001 से योजना संचालित की जा रही है। जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति के माध्यम से विभाग द्वारा 2001 से 2017 तक 180 बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए ऋण दिया गया है । 
इस संबंध में जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति की कार्यपालन अधिकारी एस श्रीवास ने कहा कि 4 करोड़ 45 लाख रुपए एक साल का बकाया नहीं है यह 2001 से लेकर 2017 तक की राशि है। समय पर कर्ज वसूली नहीं होने से इतनी राशि बकाया है। बकाया राशि वसूलने कर्जदारों को आरआरसी जारी किया गया था। पुलिस से सहयोग लेकर एक करोड़ 44 लाख रुपए वसूले हैं। 
जिले में अंत्यावसायी विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपए वसूलने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके पूरा न होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कर्ज की वसूली एक ही फील्ड आधिकारी के द्वारा कराई जाती है। जिससे यह अधिकारी समय पर किसी के पास भी नहीं पहुंच पाता और वसूली नहीं हो पाती है। 

लोकसभा निर्वाचन पूर्व रायपुर में जुटे 11 लोकसभा क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी
रायपुर, 13 फ रवरी । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि निर्वाचन की विश्वसनीयता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाये रखना ही निर्वाचन अधिकारी की योग्यता की कसौटी है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के हर काम में यह प्रदर्शित होना चाहिए। साहू लोकसभा निर्वाचन-2019 की तैयारियों के सिलसिले में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के दो दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। 
इस दौरान संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी त्रय समीर विश्नोई,  पद्मिनी भोई साहू तथा डॉ. के. आर. आर. सिंह सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नवीन विश्राम भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित सर्टिफिकेशन कोर्स के दो दिवसीय कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन में बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई दी।
उन्होंने लोकसभा निर्वाचन-2019 में और भी बेहतर और सुगम निर्वाचन की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इन दो दिनों में प्रदेश के सभी 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों सहित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुगम, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के लिए आवश्यक जानकारियाँ दी जा रही हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्रिंग अधिकारी के दायित्वों, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, आदर्श आचरण संहिता और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 7 सत्रों के दौरान विषय विशेषज्ञों तथा मास्टर ट्रेनरों ने निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी तथा व्यवहारिक चुनौतियों को लेकर पर समस्याओं का समाधान किया गया। मास्टर ट्रेनर प्रणव सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के दायित्वों पर प्रकाश डाला। उन्होंने निर्वाचन के दौरान नामांकन प्रक्रिया, नामांकन की संवीक्षा, अभ्यर्थी की अयोग्यता समेत अन्य विषयों पर बातें रखीं। नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर ए. के. सेतिया ने आदर्श आचरण संहिता के पालन तथा इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के संबंध में प्रकाश डाला। उन्होंने निर्वाचन व्यय तथा निगरानी की बारीकियों को साझा किया।
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वमास्टर ट्रेनर श्रीकांत वर्मा ने मतदाता सूची अद्यतन करने, कार्यबल तैनाती, सुरक्षा बल की तैनाती के संबंध में जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य ने निर्वाचन तैयारियों, मतदान दल, मतदान केंद्रों की तैयारियों, रिजर्व पार्टी सहित अन्य तैयारियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। मास्टर ट्रेनर मनीष मिश्रा ने निर्वाचन पूर्व प्रशिक्षणों के महत्व पर प्रकाश डाला और आगामी दिनों में प्रदेश तथा जिला स्तर पर होने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों की जानकारी भी दी।
पहले दिन के प्रशिक्षण उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सर्टिफिकेशन कोर्स पर आधारित परीक्षा आयोजित की गई। दूसरे दिन अर्थात 13 फरवरी कोभी प्रशिक्षण उपरांत द्वितीय चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 13 फरवरी को 6 सत्र होंगे। इसमे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) तथा व्हीव्हीपेट का उपयोग, मतदान दल एवं दिव्यांग मतदाता की सहूलियतों, पेड न्यूज, मीडिया तथा मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे सुविधा, सुगम, समाधान, सी-विजिल तथा मतगणना एप्लिकेशन पर जानकारी दी जाएगी।

० पंचायत मंत्री शामिल हुए मनरेगा-जीआईजेड की कार्यशाला में

० बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा और कवर्धा में जीआईएस लैब का किया उद्घाटन

रायपुर, 13 फरवरी । छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि गांवों के संसाधनों का बेहतर उपयोग कर स्थानीय लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाएगा। गांववालों को अपने आसपास के परिवेश की अच्छी जानकारी होती है। इन जानकारियों का उपयोग उनके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीआईएस मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीक और ग्रामीणों का परंपरागत ज्ञान स्थानीय जरूरतों के मुताबिक श्रेष्ठ योजनाएं बनाने में मददगार होंगी।  सिंहदेव ने आज यहां एक निजी होटल में आयोजित मनरेगा-जीआईजेड कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कार्यशाला के दौरान ‘मनरेगा के माध्यम से पर्यावरण-हितैषी कार्य’ परियोजना के तहत प्रदेश के छह जिलों बिलासपुर, सरगुजा, कांकेर, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा और कवर्धा में स्थापित जीआईएस लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने परियोजना की गतिविधियों पर आधारित तीन पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया।
कार्यशाला में प्रतिभागी के रूप में शामिल ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्वसहायता समूहों एवं जल उपभोक्ता समिति के सदस्यों, मनरेगा के अधिकारियों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री  टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि सरकार के नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी को बचाने की पहल में जल तथा पर्यावरण संरक्षण की पूरी अवधारणा शामिल है। स्थानीय संसाधनों का इस तरह प्रबंधन और दोहन किया जाएगा कि उसका पूरा लाभ लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि ‘मनरेगा के माध्यम से पर्यावरण-हितैषी कार्य’ परियोजना के अनुभवों एवं सुझावों को भी ग्रामीण विकास की नीतियों और योजनाओं को कार्यरूप देने में शामिल किया जाएगा।
कार्यशाला में परियोजना के अंतर्गत शामिल कुरूद और डोंगरगढ़ विकासखंड के किसानों, ग्रामीणों और महिला स्वसहायता समूह के सदस्यों ने मनरेगा अभिसरण से किए गए कार्यों से स्थानीय स्तर पर आए बदलावों के अनुभव साझा किए। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव रीता शांडिल्य, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक  पी.सी. मिश्रा, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक  एन.पी. महापात्रा, उपमहाप्रबंधक  निवास, मुख्य वन संरक्षक  अमरनाथ प्रसाद, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक  गोपाल मित्तल, मनरेगा उपायुक्त  आर.के. शर्मा, जीआईजेड संस्था के निदेशक राजीव अहल, राज्य समन्वयक  सौरव पहारी एवं समर्थन संस्था के कार्यक्रम निदेशक  मनीष वास्तव भी उपस्थित थे।  

रायपुर, 13 फरवरी । भारतीय विधि परिषद के आह्वान पर रायपुर के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को अपना काम बंद रख प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि देशभर के समस्त अधिवक्ताओं ने मंगलवार को दस सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दस सूत्रीय मांगों को लेकर देशव्यापी कार्य स्थगन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अधिवक्ता संघ, रायपुर द्वारा न्यायालय परिसर स्थित पार्किंग स्थल पर धरना दे रहे हैं।
प्रदेश अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र महापात्रा ने बताया कि पिछले 4 सालों  से अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ता संघ जूझ रहा है। लेकिन अभी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है जिसके लिए आज देशभर के अधिवक्ताओं ने अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का 10 सूत्रीय मांग इस प्रकार है- अधिवक्ताओं एवं परिवार के लिए 20 लाख रुपए तक की बीमा कवरेज, अधिवक्ताओं के लिए भारत एवं विदेशों के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त में चिकित्सकीय सुविधा/मेडिक्लेम प्रदान किया जाए एवं इस के लिए स्पेशल कॉर्ड उपलब्ध कराई जाए ताकि चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त हो सके, शुरुआती तौर पर विधि व्यवसाय में जुडऩे वाले अधिवक्ताओं को पांच वर्ष तक कम से कम 10 रुपए प्रतिमाह स्टायफंड प्रदान किया जाए, वृद्ध/ निर्धन अधिवक्ताओं के असामयिक मृत्यु होने पर कम से कम 50 रुपए प्रतिमाह फैमिली पेंशन दिया जाए, संसद द्वारा अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, अधिनियमित किया जाए, सभी अधिवक्ता संघों को भवन/निवास स्थान/ बैठक व्यवस्था तथा लायबे्रेरी, ई-लायब्रेरी उपलब्ध कराई जाएं साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, ब्याज मुक्त होमलोन/लायब्रेरी लोन प्रदान किया जाए सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर अधिवक्ताओं के लिए गृह निर्माण की व्यवस्था की जाए, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में इस प्रकार से संशोधन किया जाए कि अधिवक्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में समर्थ हो सके, सभी अधिनियम जो सेवा निवृत्त न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न अधिकरण आयोग, फोरम, प्राधिकरण में उनकी सेवा निवृत्ति उपरांत नियुक्ति उपरांत नियुक्ति की जाती है में संशोधन किया जाकर उपरोक्त व्यवस्था में सक्षम अधिवक्ताओं को भी इसमें नियुक्ति की जाए, यदि किसी कारणवश जैसे दुर्घटना, हत्या किसी बीमारी से 65 वर्ष से कम उम्र की आयु के किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उनके परिवार/ आश्रितों को 50 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाए।

रायपुर, 13 फरवरी । अंतागढ़ टेपकांड मामले में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस सचिव अमीन मेमन धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद अमीन ने कोर्ट से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की।ज्ञात हो कि प्रदेश कांग्रेस सचिव अमीन मेमन सोमवार को बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन समय के अभाव के चलते कोर्ट ने बयान की तारीख टालकर मंगलवार की तारीख दे दी थी। इसके बाद मंगलवार को अमीन मेमन फिर कोर्ट पहुंचे और सीजेएम प्रशांत कुमार भास्कर के कोर्ट में धारा 164 के तहत कलमबंद बयान दर्ज करवाया। बयान दर्ज कराने के बाद वह अपनी जान का खतरा बताते हुए कोर्ट से सुरक्षा की मांग की है।

0-बृजमोहन अग्रवाल ने कहा देश के सुरक्षित भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी का  प्रधानमंत्री बनना जरूरी
रायपुर, 13 फरवरी । वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को संबोधित करते हुए कहा की प्रदेश में सत्ता के जाने के बाद हमारी राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है। अब हमें एक सशक्त विपक्ष के रूप में तैयार रहकर जनता के हितों की रक्षा करनी है। ऐसी परिस्थितियों में संगठन में युवाओं की भूमिका सबसे अहम रह जाती है। मोर्चा के साथी सरकार के कामों पर बारीकी से नजऱ रखे और जनता के साथ अन्याय न हो इस बात का ध्यान रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सामने लोकसभा चुनाव भी है ऐसे में नरेंद्र मोदी को पुन: प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा की ताकत युवा मोर्चा के योद्धा मैदान में उतरने कमर कस ले।
अग्रवाल ने यह बात प्रदेश भाजपा कार्यालय  कुशाभाऊ ठाकरे परिसर  में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित करते हुए कही।
बृजमोहन ने कहा कि आज हमार भारत देश युवाओं का देश है। यहा सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। हम देखते है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सुनहरे भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उनका यह अथक परिश्रम हमारे लिए प्रेरणादायक है। ऐसे में जरूरी है कि हम देश के सुरक्षित भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी को पुन: प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंकर आगे बढ़े और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 11 कमल फूल खिलाकर मोदी की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करें। बृजमोहन ने कहा कि मेरा भी  सौभाग्य रहा कि विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा की राजनीति के बाद मैं आज 7वी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। मेरी इस सफलता के पीछे युवा मोर्चा के तेवर की अहम भूमिका रही है।
इस बैठक में भाजयुमों प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा, प्रदेश महामंत्री संजू नारायण सिंह ठाकुर , प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, वेदराम जांगड़े , प्रदेश मंत्री अमित साहु, अनुराग अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे ।