० व्हील चेयर और विवाह प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 210 मानसिक रूप अविकसित बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वितरण
रायपुर, 16 फरवरी । प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिय़ा ने कहा है कि दिव्यांगजनों में प्रकृति प्रदत्त कुछ न कुछ विशेष गुण अवश्य होते है। इन विशेष गुणों को पहचान कर उनकी रूचि के अनुरूप उभारना होगा। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आंतरिक गुणों का सामने आना आवश्यक है। शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों को सबल बनाने के लिए सभी को प्रयास मिलकर करना होगा। श्रीमती भेंडिय़ा आज माना कैम्प स्थित राज्य संसाधन एवं पुर्नवास केंद्र में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित एवं उनके गुणों के निखारने के लिए किए जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। विभिन्न स्तरों के टीएलएम किट के वितरण से मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के मानसिक दशा में धीरे-धीरे विकास होगा।
मंत्री श्रीमती भेंडिय़ा ने इस मौके पर दिव्यांगजनों को विवाह प्रोत्साहन राशि, व्हील चेयर और मानसिक रूप से अविकसित बच्चों को टीएलएम किट प्रदान किए। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के संचालक श्री रजत कुमार, आर.एन.डी. समन्वयक डॉ. शिल्पा मनोगना सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। जिन दिव्यांगजनों को विवाह प्रोत्साहन राशि दी गई उनमें श्री कृष्ण कुमार-श्रीमती मालती, नवीन कुमार-श्रीमती कांति, गणेशुराम-श्रीमती टोमेश्वरी, प्रेमलाल-श्रीमती पुष्पा और अनिल कुमार-श्रीमती लक्ष्मी शामिल है। इसी तरह जिन दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान किया गया उनमें फगनी धीवर, कलिन्द्री चौबे, पुरा बाई, सुमित्रा बाई और जानकी बाई शामिल है। व्हील चेयर और विवाह प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 210 मानसिक रूप अविकसित बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल वितरण किया गया।

रायपुर, 16 फरवरी । लोक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि राजधानी रायपुर स्थित शासकीय दाऊ कल्याण सिंह सुपरस्पेशयलिटी (डीकेएस) अस्पताल में दिन प्रतिदिन  बढ़ती ओपीडी एवं सर्जरी की संख्या लोगों के विश्वास एवं संतुष्टि का फल है। 
कांग्रेस सदस्य डा. विनय जायसवाल ने  अपने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम सदन में डीकेएस अस्पताल एवं डा. भीमराव अंबेडकर अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि भारी भरकम व्यय कर डीकेएस अस्पताल को बनाया गया है और अंबेडकर अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग को जबरन यहां शिफ्ट किया गया है।  उन्होंने यह भी कहा कि यहां मरीजों को सुविधा भी नहीं मिल रही है। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि डीकेएस अस्पताल के निर्माण में बड़ी लागत नहीं लगी है, और न ही अंबेडकर अस्पताल के न्यूरो विभाग को जबरन यहां शिफ्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डीकेएस अस्पताल में न्यूरोसर्जरी, बर्न प्लास्टिक, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी जैसे पूर्ण रूप से सुसज्जित सुपरस्पेशियलिटी विभाग अत्याधुनिक मशीनों के साथ उच्च कोटि का उपचार प्रदेश की जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य शासन के महत्वकांक्षी स्वास्थ्य योजना के तहत विभिन्न सुपरस्पेशियलिटी विभागों को उत्कृष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एक ही छत के नीचे लाने का प्रयास किया गया है तथा 450 सुपरस्पेशिलिटी बेड इस अस्पताल में उपलब्ध कराया गया है जो अंबेडकर अस्पताल में संभव नहीं था। 
कांग्रेस सदस्य डा. जायसवाल द्वारा डीकेएस अस्पताल में एक महिला मरीज का समय पर इलाज नहीं किए जाने को लेकर लगाए गए आरोप पर श्री सिंहदेव ने स्वीकार किया कि नवंबर 2018 के प्रथम सप्ताह में डब्ल्यूआरएस कालोनी में निवासरत युवती भगवती की रेल दुर्घटना के पश्चात अंबेडकर अस्पताल 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था। लेकिन उन्होंने इससे इंकार किया कि युवती ईलाज के अभाव में तड़पती रही तथा उसे प्रारंभिक चिकित्सा भी समय पर प्राप्त नहीं हो सकी, अपितु मरीज के अलग हुए पैरों को जोड़े जाने की दृष्टि से एडवांस लाईफ सपोर्ट में मेडिकल टीम के साथ डी.के.एस. अस्पताल भेजा जहां सुपरस्पेशलिटी विशेषज्ञों द्वारा भगवती के परीक्षण किया गया तथा दोनों पैर घुटने के नीचे से क्षति-विक्षत होकर अलग होने के कारण सर्जरी के द्वारा जोड़ा जाना संभव नहीं होना पाया गया। अत: एम्पुटेशन करके जान बचाने की दृष्टि से तथा अत्यधिक रक्तस्त्राव की भरपाई के लिए अंबेडकर अस्पताल के ट्रामा यूनिट में भर्ती किया गया। उन्होंने इससे भी इंकार किया है कि मरीज भगवती को अनावश्यक अंबेडकर अस्पताल से डी.के.एस. अस्पताल एवं पुन: अंबेडकर अस्पताल भेजा गया, बल्कि मरीज की प्राणरक्षा के लिए पैसा किया जाना आवश्यक था। यह कहना कदापि सही नहीं है कि मरीज के कटे पैर को उसके बिस्तर मे ही रखा गया तथा जोडऩे का प्रयास भी नहीं किया गया, अपितु मेडिकोलीगल एविडंस के लिए अलग हुए पैर, मरीज के पास रखा जाना आवश्यक था तथा चिकित्सकीय नियमों के अनुसार मरीज तथा उसके रिश्तेदारों की अनुमति के बिना उसे हटाया नहीं जा सकता था। डी.के.एस. अस्पताल में 400 से अधिक सुपरस्पेशियलिटी बिस्तर उपलब्ध हैं तथा प्रतिदिन 100 से 120 मरीज भर्ती होते हैं जिनमें न्यूरोसर्जरी, बर्न प्लास्टिक, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डियोलॉजी के मरीज शामिल हैं। डी.के.एस. अस्पताल के प्रति बढ़ती हुई विश्वास एवं संतुष्टि का ही फल है कि आई.पी.डी. और ओ.पी.डी. एवं सर्जरी की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है। अत: यह कहना कदापि सही नहीं है कि सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में व्यापक सुविधा न होने तथा अंबेडकर चिकित्सालय की सुविधा उक्त अस्पताल हेतु छिने जाने से मरीजों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त हैं, अपितु डी.के.एस. अस्पताल में उपलब्ध उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का राज्य की जनता के द्वारा भरपूर उपयोग किया जा रहा है तथा लोगों में हर्षव्याप्त है।

रायपुर, 15 फरवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खुले भर्तियों के माध्यम से बडी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार की राह खोली है। मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त 40 प्रतिशत सहायक प्राध्यापक के पदों को भरने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में 27 विषयों में 1384 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जा रही है। इसी तरह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लोक सेवा आयोग द्वारा सीएमओ के 35 पद, आयुर्वेदिक व्याख्याता के 17 पद, योजना एवं आर्थिक संख्याकिकी विभाग के सहायक संचालक के 10 पद और सिविल जज के 39 पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
इसी तरह स्वास्थ्य सेवाऐं संचालनालय द्वारा 788 स्टाफ नर्सों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके अंतर्गत रायपुर संभाग में 238, बिलासपुर संभाग में 128, सरगुजा संभाग में 210 और बस्तर संभाग में 212 पदों के लिए भर्ती की जाएगी।
इसी तरह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा भी विभिन्न विभागों के 424 पदों के भरने का कार्य किया जा रहा है और करीब 506 पदों के लिए आगामी माह में परीक्षा लेने का कार्य किया जाएगा। मंडल द्वारा विभिन्न विभागों के सहायक रजिस्ट्रार, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉॅफ्टवेयर इंजीनियर एवं सहायक प्रोग्रामर, उपअभियंता (सिविल), उपअभियंता (विद्युत यांत्रिकी), उप प्रबंधक (वानिकी), सहायक ग्रेड-3, सूचना सहायक-ग्रेड 1, सूचना सहायक ग्रेड-2, डाटाएन्ट्री ऑपरेटर, सहायक लाईब्रेरियन एवं लाईब्रेरी सहायक, ट्रांसलेटर अनुवादक, सहायक ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3(कम्प्यूटर) आदि के 424 रिक्त पदों को परीक्षा के माध्यम से भरने का कार्य किया जा रहा है। मण्डल द्वारा आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं के तहत लैब टेक्नीशियन के 228 पद एवं रेडियोग्राफर के 21 पद, राजस्व विभाग में पटवारी के 250 पद, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में सहायक संचालक के 3 एवं निरीक्षक के 4 पद के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। 

० जशपुरनगर पालिका परिषद को मिला 10 लाख का इनाम
जशपुर, 15 फरवरी ।  छग राज्य के नगर पालिक परिषद जशपुरनगर को स्वच्छता में देशभर में प्रथम पुरस्कार मिला है। शुक्रवार को नईदिल्ली के विज्ञान भवन में हाउसिंग एंड अर्बन अफ़ेयर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार नगर पालिक परिषद जशपुरनगर के सीएमओ जितेंद्र कुशवाहा को हाउसिंग एंड अर्बन अफ़ेयर मंत्रालय के जॉइन्ट सेक्रेटरी संजय कुमार द्वारा प्रशस्ति पत्र व 10 लाख का चेक देकर पुरस्कृत किया गया।
देशभर में स्वच्छता के प्रति लोगो को जागरूक करने, स्वच्छता अभियान व नगर पालिका परिषद जशपुरनगर द्वारा स्वच्छ भारत योजना के तहत किये गए उत्कृष्ट कार्य के लिए दीनदयाल अंत्योदय, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन योजन के तहत सिटी स्वच्छता लाइवलीहुड अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है।

0-राजस्व मंत्री ने मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन
रायपुर, 15 फरवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में कृषि भूमि को भू माफिया द्वारा किसानों से खरीद कर उस पर आवासीय कालोनी बनाने का मामला उठा। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि वे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। 
प्रश्रकाल में आज सदस्य चन्द्रदेव प्रसाद राय ने अपने बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि भूमि के सीमांकन, नामांतरण एवं डायवर्सन के लंबित मामलों के बारे में राजस्व मंत्री से जानकारी मांगी। मंत्री श्री अग्रवाल ने बताया कि बिलाईगढ़ व कसडोल में सीमांकन के कुल 20, नामांतरण के 133 एवं डायवर्सन के कुल 94 प्रकरण लंबित है। उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण कर दिया जाएगा।  चंद्रदेव प्रसाद राय ने पूरक प्रश्र करते हुए मंत्री को अवगत कराया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां भू माफिया द्वारा किसानों को बहला फुसलाकर उनसे उनकी जमीन हथीया ली है और उक्त जमीन पर आवासीय कालोनी बनाई जा रही है। उन्होंने मंत्री से मांग की कि क्या वे इस मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। मंत्री ने कहा कि इस मामले की वे निश्चित जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई कराएंगे। 

0-स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा-घटिया स्तर के सायकलों का परीक्षण व ठीक करा कर जल्द बच्चियों को वितरित करेंगे 
0-मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन 
रायपुर, 15 फरवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को प्रदेश की स्कूल बच्चियों को सायकल वितरण नहीं कराऐ जाने का मुद्दा उठा। इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि स्कूलों में सायकल वितरण का काम जारी है और चूंकि घटिया स्तर की सायकलें पूर्ववर्ती सरकार के समय में खरीदी गई थी इसलिए उन सायकलों का परीक्षण कराने के बाद उन्हें ठीक करके जल्द ही बच्चियों को सायकलें वितरित की जाएंगी। मंत्री ने यह भी कहा कि घटिया स्तर की सायकलों की सप्लाई करने के मामले में वे जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। 
प्रश्रकाल में आज भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 में स्कूलों में सायकल का आबंटन के बारे में जानकारी मांगते हुए कहा कि चालू शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर है और अब तक प्रदेश  के कई स्कूलों में बच्चियों को सायकलें नहीं मिल पायी है। सायकलों को बांटा नहीं जा रहा है। सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि सायकलें वितरण का काम जारी है। चालू शिक्षा सत्र में अब तक 11986 सायकलों के विरूद्ध 3049 सायकलों का वितरण कर दिया गया है। उन्होंने शेष सायकलों का वितरण नहीं किए जाने के पीछे घटिया स्तर की सायकलें होना बताया। मंत्री ने कहा कि घटिया सायकलों का पहले परीक्षण कराया जाएगा फिर उसे ठीक करके जल्द से जल्द वितरित किया जाएगा।    कांग्रेस सदस्य सत्यनारायण शर्मा ने मंत्री से मांग की कि क्या वे घटिया स्तर की सायकलें देने वाली कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई कराएंगे। मंत्री ने कहा कि मैं इसकी जांच कराकर कार्रवाई कराउंगा। भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सवाल घटिया स्तर की सायकलों का नहीं है सवाल ये है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते सायकलें नहीं बांटी जा सकी है क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। उन्होंने मंत्री से मांग की कि इस मामले की जांच कराकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि जल्द से जल्द शेष सायकलों का वितरण किया जाएगा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।