० अब मीटर उखाडऩे की तैयारी 
जगदलपुर, 17 फरवरी । जिले के नगरनार विद्युत वितरण केन्द्र के करीब साढ़े 4 हजार उपभोक्ताओं पर 1 करोड़ रूपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसके लिए डिस्कनेक्शन टीम ने 2 दिन में लगभग 50 बकायेदार उपभोक्ताओं की विद्युत लाईन काट दी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के नगरनार विद्युत वितरण केन्द्र के अंतर्गत 42 गांव में लगभग 8 हजार उपभोक्ता हैं। यहां ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। केन्द्र के 8 हजार में से लगभग 4500 उपभोक्ता ऐसे हैं जो नियमित विद्युत देयक का भुगतान नहीं करते है। यही कारण है कि, वर्तमान में ऐसे 4 हजार उपभोक्ताओं पर एक करोड़ 23 लाख रूपए का बिजली बिल बकाया हो गया है।  इसकी वसूली के लिए केन्द्र के कनिष्ठ यंत्री रजनीश चौबे ने विद्युत कर्मियों की डिस्कनेक्शन टीम गठित की है। जो प्रतिदिन सुबह से बकायादारों के घर एवं प्रतिष्ठानों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। डिस्कनेक्शन अभियान के दौरान टीम ने 2 दिन में लगभग 50 बकायेदार उपभोक्ताओं की लाईन काटी है।
कनिष्ठ यंत्री चौबे ने इस संबंध में बताया कि, नगरनार विद्युत वितरण केंद्र के बकायेदार उपभोक्ताओं की लाईन काटी जा रही है। उन्होंने बताया कि, वसूली करने को लेकर सख्त निर्देश दिया गया है। लाईन डिस्क्नेक्ट करने के बाद भी उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर विद्युत मीटर उखाड़े जाएंगे। इसलिए उपभोक्ता से अपील की जा रही है कि वे समय पर देयक का भुगतान करें।

दन्तेवाड़ा, 17 फरवरी । जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के माडेंदा गांव के पास दरभा डिवीजन के नक्सलियों ने पर्चा जारी कर भूपेश सरकार को दमनकारी बताया है और रमन सरकार से तुलना की है। जारी पर्चों पर सरकार की दमनकारी नीति का विरोध करने की बात लिखी गई है।
वहीं दूसरे पेड़ पर एक और पर्चा नक्सलियों ने लगा रखा था, जिस पर्चे में 7 फरवरी को बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए भूमि समतलीकरण में लगे ग्रामीणों को घेरकर पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। साथ ही घटना के विरोध में दोषी पुलिस कर्मियों को सजा दिलवाने की मांग करते हुए जुझारू आंदोलन करने की बात कही है।
गौरतलब है कि सुकमा जिले के एनएच 30 पर दोरनापाल थाना क्षेत्र के मनीकोंटा के पास बीते सप्ताह नक्सलियों ने 3 वाहनों में आगजनी कर पोस्टर चिपकाए थे, जिनमें नक्सलियों के भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन ने इसी बोडग़ा मुठभेड़ पर मारे गये सभी 10 नक्सलियों को पीएलजीए (पीपुल्स लिब्रटेड गोरिल्ला आर्मी) का सदस्य बताते हुए जनयुद्ध तेज करने की बात लिखी थी।
नक्सलियों के जारी पर्चो में ही मुठभेड़ पर विरोधाभास नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने हथियार समेत मृत शव बरामद कर अपने एनकाउंटर को पूर्णत: सही बताया है।

जगदलपुर, 17 फरवरी । नगरनार में काम कर रही ठेका कंपनी सापुरजी कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड में काम कर रहे बिहार निवासी श्रमिक को दो साल पूर्व काम करते हुए मशीन की चपेट में आ जाने से हाथ फेक्चर हो गया था। ठेकेदार के मुलाजिमों ने उसे एक हजार रूपए देकर काम से भगा दिया। साथ ही, उसके द्वारा 12 माह तक किए गए काम के एवज में पगार भी नहीं दिया गया। मजदूर आज तक बाकी पारिश्रमिक के लिए भटक रहा है। वर्तमान में नगरनार में ही किसी और पेटी कंपनी में काम कर रहा है। पीडि़त इंद्रदेव राम ने बताया कि दो साल पहले उसके गांव के एक अन्य व्यक्ति ने उसे नगरनार में सापुरजी कंपनी में चल रहे काम में लगाया था। वह मशीन आपरेटर के रूप में काम कर रहा था। दुर्घटना में उसका हाथ फ्रेक्च र हो गया पर ठेकदार ने उसे एक हजार रूपए थमाकर भगा दिया था। किसी तरह उसने कर्ज आदि लेकर अपना उपचार करवाया। उसके द्वारा 12 माह किए गए काम के एवज में फूटी कौड़ी भी नहीं दिया गई। ऐसी कई शिकायतें पहले भी हुई हैं। इधर नगरनार में विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा मजदूर हितों के आड़ में निजी स्वार्थ सिद्धी करने की बात भी चर्चा में है।

0-साइंस कालेज में पूर्व छात्र सम्मेलन में हुए शामिल 
0-कहा, पहली बार लगा कि छग में छत्तीसगढिय़ों का राज आया
रायपुर, 17 फरवरी । 18 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढिय़ों का राज आया है। प्रजातंत्र में अपनापन होना जरूरी है, जनता को लगना चाहिए कि अपनी सरकार और और लोगों को अब लग रहा है कि अपनी सरकार है। 
उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साइंस कालेज में आयोजित भूतपूर्व छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। श्री बघेल ने साइंस कालेज ऑडिटोरियम पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। अपने उद्बोधन में सीएम श्री बघेल ने कहा कि पहली बार लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढिय़ों का राज आया है। प्रजातंत्र में अपनापन होना बहुत जरूरी है, लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि अपनी सरकार है और अब लोगों को यह एहसास हो भी रहा है। श्री बघेल ने कहा कि आज 17 तारीख को मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए 2 माह पूरे हो गए हैं। मंच में मुख्यमंत्री के निकट बैठे पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ की ओर इशारा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि पूर्व सीएस विवेक ढांढ साहब भी यहां उपस्थित हैं, पिछली सरकार में मोबाइल पर बात करने से घबराते थे, व्हाट्सएप कॉल करते थे। स्वतंत्र भारत में कोई बात करने में भी घबराए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अब ऐसा नहीं होगा, किसी का फोन टेप नहीं होगा। उनके मुख्यमंत्री रहते तो कम से कम ऐसा नहीं होगा, यह अलग बात है कि केन्द्र में दूसरी पार्टी की सरकार है। 

० कर्ज माफी और 2500 रुपये कीमत की धान खरीदी से बना उत्साह का अभूतपूर्व माहौल
० पाटन में देवांगन समाज द्वारा आयोजित परमेश्वरी महोत्सव में शामिल हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे
० महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा भी हुईं शामिल
दुर्ग, 17 फरवरी । छत्तीसगढ़ शासन के दो महत्वपूर्ण फैसलों 2500 रुपये मूल्य में धान खरीदी एवं कर्ज माफी से किसानों में उत्सव का माहौल बना है। खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे किसानों के लिए इस निर्णय ने मरहम का काम किया है। मैं जहां भी किसान भाइयों से बात करता हूँ। वे अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। किसानों के हित में प्रदेश के हित में लिया गया यह बड़ा निर्णय है। इससे पूरे प्रदेश में खेती की स्थिति सुधरेगी।
यह बात कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने पाटन में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेडिय़ा ने भी जनसमूह को संबोधित किया।  भेडिय़ा ने कहा कि किसान भाइयों के चेहरे में आज जो मुस्कुराहट है। वो हमारा सच्चा संतोष है। हम खेती किसानी को आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने नरवा, घुरूवा, गरुवा अउ बाड़ी, इन चार चीजों पर काम करना है। नालों को रिचार्ज करने से न केवल जलस्तर बढ़ेगा अपितु मिट्टी में नमी भी बढ़ेगी।
गौठान पर कार्य करने से पशुधन का बेहतर इस्तेमाल हम कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि देवांगन समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर आप लोगों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। हमारे किसान भाइयों की बेहतरी के लिए अनेक निर्णय शासन द्वारा लिए जा रहे हैं। प्रदेश में कृषि का विकास होगा, किसानों की समृद्धि बढ़ेगी तो इसका असर प्रदेश के समग्र विकास पर दिखेगा। उन्होंने कहा कि कर्जमाफी से और 2500 रुपये धान खरीदी से किसानों के पास जो राशि आई है। वे न केवल इससे अपनी छोटी-छोटी खुशियों को पूरा कर सकेंगे अपितु खेती के विकास के लिए निवेश भी कर सकेंगे। मुझे कई किसानों ने खेती को लेकर अपनी योजनाएं भी बताई जो धनाभाव की वजह से रुक गई थीं और अब शासन के निर्णय के पश्चात वे इस दिशा में काम करने में सक्षम हो गए हैं। इस मौके पर मंत्री श्रीमती भेडिय़ा ने कहा कि अर्थव्यवस्था की तरक्की सबसे ज्यादा कृषि पर निर्भर करती है। किसानों की संतुष्टि से ही कृषि व्यवस्था बेहतर हो पाती है। पूरे प्रदेश में किसान बहुत खुश हैं। शासन के निर्णय से उनके चेहरे खिल गये हैं। सरकार द्वारा जिस प्राथमिकता से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उसके नतीजे बहुत उत्साहजनक होंगे। 
30 लाख रुपये की विकास कार्यों की घोषणा इस अवसर पर मंत्री ने पाटन में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 30 लाख रुपये के कार्यों की घोषणा भी की।

0-राहुल गांधी ने किसान किताब देकर किसानों को दिया मालिकाना हक बस्तर की जनता से गांधी परिवार का दिल का रिश्ता : राहुल गांधी
0-राज्य सरकार ने किसानों से किया वादा निभायारू मुख्यमंत्री बघेल
0-लोहण्डीगुड़ा के धुरागांव में आदिवासी कृषक अधिकार सम्मेलन सम्पन्न
रायपुर, 17 फ रवरी । लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने आज बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा विकास खंड के ग्राम धुरागांव में आयोजित विशाल आदिवासी कृषक अधिकार सम्मेलन में टाटा संयंत्र के लिए अधिग्रहित दस गांवों के किसानों 1707 किसानों को 1784 हेक्टेयर जमीन का दस्तावेज सौंपकर मालिकाना हक वापस दिलाया। गांधी ने इस अवसर पर कहा कि किसानों के हक में राज्य सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है। देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जिसने अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वे पिछली बार बस्तर प्रवास के दौरान किसानों को अधिग्रहित जमीन वापस दिलाने का वादा किया था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी सरकार ने एक सप्ताह के भीतर किसानों को जमीन वापस करने का निर्णय लिया। आज किसानों को उनके जमीन का दस्तावेज सौंपकर अपने वादे को पूरा कर दिया। गांधी ने कहा कि हमने भू अधिग्रहण कानून बनाया था, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि अधिग्रहित जमीन पर पांच साल के भीतर उद्योग स्थापना का काम नहीं होता है, तो वह जमीन किसानों को वापस कर दी जाएगी। इस कानून का पालन देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है।
पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि
सम्मेलन के प्रारंभ में राहुल गांधी सहित सभी अतिथि और उपस्थित जनसमुदाय ने दो दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राहुल गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल-जंगल और जमीन पर आदिवासियों का हक है। इन संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 2500 रुपए दिया जाता था, जिसे राज्य सरकार ने अब 4000 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनते ही दस दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, जिसे मात्र दो घंटे के भीतर ही निर्णय लेकर पूरा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का जाल बिछाने का वादा किया था। आज सुकमा और धुरागांव से इसकी शुरुआत कर दी गई है। कोंडागांव में भी मक्का प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी जल्द हो जाएगी। उन्होंने जनता से मिनिमम इनकम गारंटी देने का वादा किया। इससे जनता के खाते में सीधे पैसा जाएगा। इससे गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने नया जीएसटी लाने की बात भी कही।
सांसद गांधी ने कहा कि उनके परिवार का बस्तर की जनता के साथ दिल का रिश्ता है। स्वर्गीय  इंदिरा गांधी और उनके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी व  सोनिया गांधी का बस्तर की जनता से जीवंत संपर्क रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता के लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। जो भी मांग की जाएगी, मैं उसे दिल से पूरा करुंगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय  इंदिरा गांधी ने 1972 में लोहण्डीगुड़ा के जिन आदिवासी परिवारों को जमीन का पट्टा दिया था, जिसे छीन लिया गया था, उसे आज राहुल गांधी ने फिर से वापस कर दिया है। उन्होंने इसके लिए किसानों को बधाई दी। बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने सरकार बनने के बाद दस दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने का निर्देश दिया था, जिसे सरकार ने दो घंटे में पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल सहकारी समितियों का ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक बैंकों से लिए गए कृषि ऋण को भी राज्य सरकार ने माफ कर दिया। अब सहकारी समितियों और व्यावसायिक बैंकों से लिए गए दस हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले प्रति व्यक्ति सात किलो के मान से चावल दिया जा रहा था, अब हमने प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलो चावल देने का निर्णय लिया है। बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भरपूर मात्रा में कोयला उपलब्ध है। इसका लाभ यहां की जनता को मिलना चाहिए, इसलिए हमने घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा करने का निर्णय लिया है। यह एक मार्च से लागू हो जाएगा और अप्रैल माह का बिल आधा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने 15 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का भी निर्णय लिया है।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चैबे, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला बाल विकास मंत्री  अनिला भेडिय़ा, चित्रकोट विधायक दीपक बैज ने भी सभा को संबोधित किया।
इस अवसर पर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉ. चरणदास मंहत, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रुद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद राज्यसभा  छाया वर्मा, विधायक रेखचंद जैन, लखेश्वर बघेल, मोहन मरकाम, संतराम नेताम, विक्रम मण्डावी, चंदन कश्यप, अनूप नाग, डॉ. अरूण उरांव और डॉ. चन्दन यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि तथा मुख्य सचिव सुनील कुजूर सहित राज्य शासन और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। सम्मेलन के अंत में धुरागांव के सरपंच पतीलाल कश्यप ने आभार व्यक्त किया।
राहुल गांधी ने खाद्य प्रसंस्कण इकाईयों का किया लोकार्पण
कोण्डागांव में प्रस्तावित मक्का प्रसंस्करण केन्द्र का शिलान्यास
सांसद राहुल गांधी ने 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से सुकमा और धुरागांव में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई का लोकार्पण किया। इसके साथ ही टेकनार और लखनपुरी में 6करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से स्थापित लघु उद्योग केन्द्र, पांच करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से जगदलपुर में स्थापित प्लग टाईप वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई और 24 लाख रुपए की लागत से बस्तर और तोकापाल में स्थापित काजू प्रसंस्करण केन्द्र का भी लोकार्पण किया। उन्होंने बस्तर संभाग के 1 लाख 17 हजार 218 किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदे गए धान की राशि का किसानों को भुगतान किया। गांधी ने कोण्डागांव में 105 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित मक्का प्रसंस्करण केन्द्र का भी शिलान्यास किया।
उन्होंने संभाग के 1834 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र तथा 261 सामुदायिक वनाधिकार पत्र भी प्रदान किया। इस अवसर पर वेदमाता कृषक कल्याण समिति बारदा तथा जय बूड़ादेव कृषक कल्याण समिति उरन्दाबेड़ा के किसानों को ट्रेक्टर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेसर, रिपर, स्प्रेयर प्रदान किया। गांधी ने सम्मेलन में 21 करोड़ 75 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया।  लोहण्डीगुड़ा में डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र तथा 2 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से कांगेर नाला और उधीरनाला में बनाए जाने वाले 5 पुलों का भूमिपूजन भी किया।
मुख्यमंत्री ने गांधी को भेंट की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर आधारित कैलेण्डर
सांसद राहुल गांधी के बस्तर जिले के ग्राम धुरागांव में आयोजित आदिवासी कृृषक भू-अधिकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के 2019 के ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ अवधारणा पर आधारित शासकीय कैलेण्डर की प्रति भेंट की। इसमें 8 जून 1972 को बस्तर में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री  इंदिरा गांधी के बस्तर के आदिवासियों के साथ नृत्य करते हुए का अविस्मरणीय फोटोग्राफ भी शामिल किया गया है।
सांसद राहुल गांधी को भेंट की गई स्वर्गीय  इंदिरा गांधी की खास तस्वीर
छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के ग्राम धुरागांव में आयोजित आदिवासी कृृषक भू-अधिकार सम्मेलन में राहुल गांधी को उस समय की अविस्मरणीय फोटोग्राफ की प्रति प्रदाय की गई, जब वर्ष-1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय  इंदिरा गांधी ने लोहण्डीगुड़ा पहुंचकर आदिवासियों को जमीन का पट्टा प्रदाय किया था।